अब बस्ने बैठकमा प्रतिबेदन पेश गछौं

पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिकामा नगरपालिकाको केन्द्र तोक्न वैकल्पिक जग्गाको खोजि गर्न भन्दै साउन २३ गते वडा न. ७ का वडा अध्यक्ष इन्द्रलाल शर्मा संयोजक रहेको भुगोल प्रतिवेदन समिति गठन गरियो । उक्त समितिले १ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने अधिकार पाए पनि अहिलेसम्म पेश गर्न सकेको छैन् । यसै सम्बन्धमा समितिका संयोजक शर्मासँग संबाददाता डिल्ली खत्रीले गरेको कुराकानी ।

तपाईंको संयोजकत्वमा भुगोल प्रतिवेदन समिति बनेको ४ महिना बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन पेश गर्न सक्नुभएको छैन्, अहिले यो समितिले के गरिरहेको छ ? 
प्रतिवेदन पनि तयार पारिसकेका छौँ । यसबिचमा प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको चुनावले गर्दा प्रतिबेदन पेश ढिला भयो । अब बस्ने नगर कार्यपालिको बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्छाैं ।

समितिले कुनकुन ठाउँको भुगोल प्रतिवेदन तयार पारेको छ ? अनि प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकै ठाउँमा नगरपालिकाको केन्द्र बन्छ ? 
हामीले वडा न. ११ को चौफा, ६ को शान्तिबजार र ७ को नार्जिमा रहेको जमिनको प्रतिवेदन तयार पारेका छौँ । जहाँसम्म नगर केन्द्रको कुरा छ यो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको ठाउँमा पनि हुन सक्छ । उल्लेख नभएको ठाउँमा पनि हुन्छ । हामीले वैकल्पिक जग्गाको छनोट गरेका हौँ  । त्यो नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट टुङ्गो लाग्छ ।

समितिले १ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने अधिकार पाए पनि साढे ४ महिनासम्म पनि प्रतिवेदन पेश गर्न सकेन् । के तोकेको समयमा प्रतिवेदन पेश गर्न समिति असफल नै भएको हो ? 
होइन प्रतिवेदन पेश गर्नेमा के सफल र असफल थियो र ? मैले अगाडि पनि भने हामीले प्रतिवेदन तयार पार्दा पनि चुनावले गर्दा पेश गर्न सकेनौं । अर्को कुरा ५ देखि १० बिघा जग्गा दान गर्ने जग्गादाता चाहिएकोमा त्यो पनि भेटाउन सकेनौं । त्यसपछि हामीले मुख्य मुख्य ठाउँको भुगोल छनोट गरेका छौँ त्यहिनुसार नै अब प्रतिवेदन पेश गर्छाैं ।

पहिलो जननिर्बाचित जनप्रतिनिधिले ६ महिनाभित्र केन्द्र र नाम बदल्न सक्ने कानुनी बन्देज थियो । ६ महिना समय बिताएर अहिले भएकै ठाउँमा केन्द्र राख्नलाई प्रतिवेदन पेश नगरेको भन्ने जनगुणासो छ नि ? 
त्यसो होइन । मैले माथि भनेको कारणले नै प्रतिवेदन समयमा पेश गर्न नसकेको हो । फेरि जनप्रतिनिधिले ६ महिना भित्र नै केन्द्र र नाम बदल्न पाउने स्पष्ट कानुन छैन् । ६ महिना काटेपनि जनप्रतिनिधिले चाहेमा बहुमतिय वा सहमतिय दुबै प्रक्रियाबाट नाम र केन्द्र बदल्न सकिन्छ ।

अन्तमा,  ५ महिनासम्म पेश नगरेको प्रतिवेदन अबको बैठकमा पेश गर्नुहोला त ? 
अवश्य पेश गर्छौं । प्रतिवेदन तयार भइसकेको र अब त्यस्तो रोक्ने कुनै समय नभएकोले छिटै प्रतिवेदन पेश गर्छौं ।

Read more »

दुई रुकुम ः एक चर्चा

गोपाल ओली
नेपाल संघीय राज्य हुनुपूर्व रुकुम राजनैतिक दृष्टिकोणले मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र अन्तर्गत राप्ती अञ्चलको सबैभन्दा उत्तरमा अवस्थित विकट  र दुर्गम जिल्ला हो ।  वि.सं. २०१८ साल बैशाख १ गते राजा महेन्दको पालामा नेपाललाई प्रशासनिक तथा राजनैतिक रुपमा १४ अञ्चल ७५ जिल्लामा विभाजनसँगै सुन्दर सिस्ने हिमालको काखमा अवस्थित दुर्गम र विकट जिल्लाको रुपमा रहेको रुकुम जिल्ला कायम हुन पगेको थियो । एक किंवदन्तीका अनुसार एक कन्या रुक्मिणिको नामबाट शब्द परिवर्तन वा अपभ्रंश भई रुकुम नाम रहन गएको हो भन्ने भनाई प्रचलित छ ।
    यसरी स्थापित रुकुम जिल्लाका आफ्नै छुट्टै र मौलिक  किसिमका लोकसंस्कृति, परम्परा, चालचलन, रीतिरिवाज विद्यमान छन् । विविध जातजाती, भाषाभाषी, संस्कृति, भेषभुषा यस जिल्लाको विशेषता हो । अग्ला अग्ला पर्वतहरुको खोचमा ससाना उपत्यकाका साथै पोखरी आकारका साना साना खाल्टाखुल्टी र थुम्का टाकुराहरु भएको यस जिल्लालाई ५२ पोखरी ५३ टाकुरी भएको जिल्ला भनेर पनि चिनिन्छ । वि.स. २०३० सालमा रुकुमकोटबाट सदरमुकाम जुम्ली खलङ्गा मुसीकोट सारिए पछि यस जिल्लाको सदरमुकाम जुम्ली खलङ्गा मुसिकोटमा छ, जसलाई आजभोली खलङ्गा मुसिकोट भन्ने गरिन्छ ।  यस जिल्लाको पूर्वमा बागलुङ र म्याग्दी, पश्चिममा जाजरकोट, उत्तरमा डोल्पा र दक्षिणमा सल्यान र रोल्पा जिल्लामा रहेको छ । समुन्द्र सतहको करिब ७५४ मिटरको उचाईदेखि ६,००० मिटरसम्मको उचाईमा फैलिएको रुकुम जिल्लाको कूल क्षेत्रफल २,८७७ वर्ग किलोमिटर रहेको छ । ११ औँ राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ का अनुसार १,०९,४०८ महिला र ९९,१५९ पुरुष रहेको रुकुम जिल्लाको कूल जनसंख्या २,०८,५६७ जना रहेको छ ।
    संघात्मक राज्यको रुपमा २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भएसँगै संविधानतः पूर्वी रुकुम र पश्चिमी रुकुम गरी साविक रुकुम जिल्ला दुई जिल्लामा विभाजित हुने निश्चित नै थियो । केही दिन साविक रुकुम जिल्ला सदरमुकाममा सिङ्गो रुकुमको माग राख्दै  केही सन्तुष्टिका आवाज उठेका होइनन् तर त्यसले मूर्त रुपमा लिन सकेन ।  नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २९५ को उपधारा ३ बमोजिम गििठत गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्नका लागि बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा गठित स्थानीय तह संरचना आयोगले मिति २०७३ पौष २२ गते नेपाल सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा साविक रुकुम जिल्लामा ३ नगरपालिका (मुसिकोट, चौरजहारी र आठविसकोट) र ६ गाउँपालिका (त्रिवेणी,     सानीभेरी, बाँफिकोट, भूमे, सिस्ने र पुथा उत्तरगंगा) गरी ९ स्थानीय तह रहने व्यवस्था ग¥यो । उक्त प्रतिवेदनमा पूर्वी रुकुम जिल्ला अन्तर्गत पुथाउत्तरगंगा, भूमे र सिस्ने गाउँपालिका प्रदेश नं. ५ मा समावेश गरिएको छ भने पश्चिम रुकुम अन्तर्गत मुसिकोट, आठविसकोट र चौरजहारी नगरपालिका, बाँफिकोट, सानीभेरी र त्रिवेणी गाउँपालिका प्रदेश नं. ६ मा समावेश गरिएको छ ।
    त्यसैगरी नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २८६ बमोजिम गठित प्रतिनिधी सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको लागि  पूर्वन्यायाधीश रामनारायण दासको अध्यक्षतामा गठित निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले मिति २०७४ भदौ १४ गते बुझाएको प्रतिवेदनमा साविक रुकुम जिल्लामा पूर्वी रुकुममा प्रतिनिधी सभा सदस्य निर्वाचनका लागि १ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरियो भने प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि २  वटा निर्वाचन क्षेत्र तय गरियो । जसअन्र्तत त्यस्तै गरी पश्चिम रुकुममा पनि प्रतिनिधी सभा सदस्य निर्वाचनका लागि १ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरियो भने प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि २ वटा निर्वाचन क्षेत्र तय गरियो ।
     वि.सं. २०३० सालमा रुकुमकोट रहेको जिल्ला     सदरमुकाम मुसिकोट खलंगा सारिएपछि पूर्वी रुकुममा वसोवास गर्ने नागरिकहरुलाई जिल्लास्थित कार्यालयबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न कठिन भएको महसुस गरेका थिए । उनीहरु सामान्य प्रशासनिक कार्य गर्न कैयौँ दिन हिडेर र कैयौँ पैसा खर्च गरेर सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिती थियो । रुकुम जिल्लालाई दुई जिल्लामा विभाजन गरेसँगै उनीहरुमा खुशी छाएको छ । २०६२÷०६३ दोस्रो जनआन्दोलन र २०६४ सालको मधेस आन्दोलनपश्चात नेपाल संघात्मक राज्यमा जाने निर्णय भएपछि नयाँ संविधान जारीसँगै नेपाल समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य कायम भयो । संघीय शासन कायम हुँदा जिल्ला विभाजन हुनु स्वभाविक मानिन्छ र लोकतन्त्रमा जनताको माग र आवाजको उचित सम्बोधन गरिनुपर्दछ ।  करिब ६ दशकदेखि एउटै जिल्लाको रुपमा रहेको जिल्ला विभाजनपश्चात साविक रुकुममा बस्ने नेपाली नागरिकहरुले राज्यले न्याय दिएको र जनभावनाको कदर गरेको अनुभूति गरिरहेको देखिन्छ । त्यसमा पनि पूर्वी रुकुममा बसोबास गर्ने जनताले झनै महत्वका रुपमा लिएका छन् । पूर्वी रुकुमलाई राज्यले समावेशी संघीय शासनको क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त बमोजिम पुनर्वितरणकारी÷समतामा आधारित न्याय उपलब्ध गराएको छ । केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडिनको अन्त्य गर्दै छुट्टै  र मौलिक जातीय, भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषताले भरिपुर्ण पुर्वी रुकुमका जनताको आवश्यकतालाई आत्मसात गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न तथा समतामुलक समाज निर्माण गर्न साविक रुकुम जिल्लालाई  समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा दुई जिल्लामा विभाजन गरिएको छ ।
    यो सँगै राजनीतिक रुपमा रुकुमले छुट्टै पहिचान स्थापित गरेको छ । राजनीतिक रुपमा ठूलो अवसर प्राप्त    गरेको छ । शासकीय राष्ट्रिय शासन प्रणाली र प्रादेशिक शासन प्रणालीमा  आफ्नो पहिचान, पहुँच, सम्मान, प्रतिनिधित्व र सहभागिताको अवसर सुनिश्चित भएको छ । साविक रुकुमले दुई प्रदेशमार्फत प्रतिनिधित्वको अवसर प्राप्त गरेको छ जुन संघात्मक राज्यमार्फत प्राप्त रुकुमको ठूलो उपलब्धिको रुपमा चित्रण गर्न सकिन्छ । करिब दश वर्षे सशस्त्र  जनयुद्धको उद्गम स्थलको रुपमा चिरपरिचत रुकुमका जनताका लागि यो उपहार स्वरुप प्राप्त गरेको रुपमा लिन पनि सकिन्छ, रुकुम जिल्लाका जनताहरुले गरेको  सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदान, रुकुम जिल्लाले राष्ट्रिय रुपमा रचेको  गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण  र सम्मान गर्दै एवं रुकुमका शहीदहरु तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरुको उचित मूल्यांकन र ससम्मानको रुपमा पनि लिन सकिन्छ । किनकी रुकुमका जनताले तत्कालीन विद्रोही पक्ष र सरकारी पक्ष दुवैबाट केही न केही रुपमा पीडा भोगेका थिए, दुःख पाएका थिए र ज्यान जोखिममा रहेका थिए ।
    अब भौैतिक रुपमा रुकुम दुई जिल्लामा विभाजन भएपनि भावनात्मक रुपमा सम्पूर्ण रुकुमेलीहरुको विकास निर्माण र सिंगो रुकुमको समृद्धिका लागि भावनात्मक एकता कायम हुन आवश्यक छ । आआफ्नो क्षेत्र र तप्काबाट सक्दो प्रयासको खाँचो छ ।  बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली अँगालेको लोकतान्त्रिक पद्धतिमा कतिपय फरक मत प्रकट हुनुलाई अन्यथा लिन मिल्दैन, जसलाई स्वभाविक रुपमा लिनु जायज मानिन्छ । लोकतन्त्रमा फरक र भिन्न मतले पनि महत्वपूर्ण भूमिका पनि निर्वाह गर्न सक्छ । वास्तवमा के हो भने यसले सुदुर भविष्यमा प्राप्त हुने लाभको उचित र यथार्थ विश्लेषण र सम्पूर्ण जनताको आवाज र उचित मागलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने कुरा महत्वपूर्ण हो र त्यसै विषयमा जनतालाई शिक्षित र प्रशिक्षित गरिनुपर्दछ ।  राजनीतिक भावना र स्वार्थले मात्र भ्रमित पारिनुहुदँैन । सार्वभौम जनताको मतको उचित मूल्यांकन गरिनुपदर्छ । जनसिंगो रुकुमको भौगौलिक विविधता, एकता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्न राजनीतिक रुपमा समन्वय, सहकार्य र सहमति कायम गर्नतर्फ ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्दछ ।  प्रशासनिक र राजनीतिक दुवै रुपबाट प्राप्त अवसर र जनताको अधिकारको व्यवहारिक रुपमा अनुभुति हुने गरी अभ्यास गरिनुपर्दछ । राजनीतिक रुपमा प्रतिवद्धता, दीर्घकालीन नीति र कार्यक्रमको निर्माण र त्यसको सही र सबल एवम्       प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ  भने प्रशासनिक रुपमा गुणस्तरीय, जनमुखी र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह एवम् कटिवद्धताको आवश्यकता रहन्छ । जनताको मत र करको सही सम्बोधन र सदुयोग गर्दै जनमैत्री कार्यमार्फत जनतालाई सुखी र खुशी जीवन बिताउने अवस्थाको सिर्जना गरिनु आवश्यक छ । यसो हुन सकेमा मात्र विभाजित रुकुमको सही र यथार्थ अर्थ रहन्छ । 

Read more »

लैगिक सशक्तिकरणको सवाल

सुनिता खड्का

नेपालमा प्रजातन्त्रको आगमनसंगै विभिन्न ठाँउमा धेरै सुन्न पाइने विषय हो महिला सहभागीता र तिनको शसक्तिकरण महिला शसक्तिकरणका कुरा नउठेको त्यस्तो सायदै होला । नेपाल सरकारले आयोजना गरेको होस या विभिन्न संघसंस्था,सरकारी,गैरसरकारी निकायले आयोजना गरेको राजनैतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक निकायले आयोजना गरेका जुनसकै ठाँउपनि महिला शसक्तिकरणकै विषयले सजिलै स्थान पाएको हुन्छ । 

महिलाका लागी सरकारी तथा गैरसरकारी तवरबाट समेत शसक्तिकरण सम्बन्धि धेरै कार्य भईसकेका छन् । महिला धेरै कार्यमा पछाडी परेका,अवसर नपाएका,अवसर पाएपनि गर्न नखोज्ने, स्वभावैले पनि लाज मान्ने, डर मान्ने, दयालु स्वभावले गर्दा समाजमा पृतिसत्ताले जरो गाड्यो । जसले गर्दा महिला घरको चुलो चौकोमा मात्र सिमित हुनुपर्ने, घरबाहिर निस्कन नहुने, सबै क्षेत्रमा,निर्णय र पहुँचमा पुरुषको मात्र हालीमुहाली हुन थाल्यो जसले गर्दा महिला माथी आँच पु¥याउने विभिन्न किसिमका शव्दावलिको प्रयोग भएको पाईन्छ । जस्तै पोथी बासेको सुहाउदैन, छोरा पाए स्वर्गको ढोका खुल्छ, ढिलै होस छोरा होस,महिला हरुलाई स्वतन्त्र छाड्नु हुदैन आदी जस्ता शव्दले महिला अपमानित हुनुप¥यो । विभिन्न प्रथा परम्पराका नाममा विभेद, विकृति पनि उत्तिकै व्याप्त रह्यो यस्तै यस्तै ब्यवस्थाको अन्त्यका लागी समानता,विकास र शान्तिका नारासहित विभिन्न राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन,आन्दोलनमा समेत सहभागी भई हरेक ठाँउमा महिलाहरुको आफ्नो प्रतिनिधित्व जमाउन सफल रहेको पाईन्छ । 

ग्रामिण भेगका महिलाहरु समेत विभिन्न जनचेतनाका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारीताले हरेक ठाँउमा सहभागीता भएको पाईन्छ र वर्तमान अवस्थामा त झन स्थानीय तहमा महिला जनप्रतिनिधि समेत धेरै निर्वाचित भइसकेको अवस्था छ । सरकारी या गैरसरकारी तवरबाट महिला शसक्तिकरण कार्यक्रमको लागी महिला मैत्री बजेट खर्च भएको छ । जसले गर्दा महिला सहभागिता साथै चेतनास्तर पनि माथी उठेको पाईन्छ । सवाल शसक्तिकरणका कार्यक्रममा महिला संगसंगै पुरुष सहभागिता पनि बनाउनुपर्ने उत्तिकै आवश्यकता देखिन्छ । वास्तविकता कुरा गर्दा  महिलाहरु हरेक बैठक, तालिम, कार्यक्रममा उपस्थित हुदा पुरुषहरु घरमै रहने र म पूरुष भएकै कारण यस्ता बैठक, तालिम, कार्यक्रममा जान पाउदैन मैले गर्ने हरेक क्रियाकलाप जानेरै गरेको हुन्छु किनकि म पूरुष हु, हरेक कुरामा जानकारी ज्ञान नभएपनि पुरुस्वत्व देखाउनुपर्दछ भन्ने उनीहरुलाई लाग्छ, र उनीहरु हरेक ठाँउमा नियन्त्रण गर्न अगाडी सर्छन । जस्तै अनुभविय उदाहरण ः महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट महिला सम्बन्धि बिभिन्न कार्यक्रम हुने गर्दछन त्यसमा नियमित कार्यक्रम तर्फ एउटा कार्यक्रम हुन्छ । महिला पूरुष समविकास सो कार्यक्रममा महिला र पुरुषको बराबर सहभागितामा तिन दिने तालिम हुन्छ । त्यस तालिममा परिचय गर्दा होस या उपस्थिति रजिस्टरमा दस्तखत गर्दा होस सकस भई भई म पुरुष हु जानी नजानी भएपनि मेरो नाम भन्नुपर्छ,उपस्थितिमा लेख्न नजानेपनि कोर्नुपपर्छ मैले जान्दिन भन्न हुदैन नत्र म पूरुष हुनुको पनि ..........भन्ने भावना  उनीहरुमा पाईन्छ । 

त्यस्ता खाले तालिममा महिला भन्दा पुरुषको बढि सक्रिय सहभागिता हुन्छ किनकि कतिपय पूरुषहरुका लागी त्यस्ता तालिम नयाँ र पहिलो नै हुने गर्दछन उनीहरु ध्यानले सुनेको पाईन्छ । छलफलमा पनि जागरुक भएको पाईन्छ कि महिलाले त्यस्ता विषयमा धेरै पटक छलफल गरेको उहि कुरा उहि विषयबस्तु कति हामी मात्र सुन्नु हामीले मात्र सुनेर हामीले मात्र जानेर केहि नहुने रहेछ भनेर त्यति जागरुक नभएको पाईन्छ । छलफलका अन्त्यमा पूरुषहरु अनुभब सुनाउछन,पहिलो पटक तालिममा बस्न पाईयो, तालिम भनेको यस्तो हुदो रहेछ हामिलाई थाहा नै रहेनछ । हामी सधै हाम्रा घरका महिलालाई तालिममा बैठकमा गएको बेला कति ढिला गर्छौ के हुन्छ तालिममा भन्दै गाली गरिन्थ्यो । तालिम भनेको बल्ल थाहा भयो यस्तो हुदो रहेछ समयमा पुग्नुपर्ने नितिनियममा बस्नुपर्ने, धेरै कुरा सिक्न पाईने हामीलाई लैंगिक हिंसा,घरेलु हिंसा,प्रजनन् स्वास्थ्य भनेको के हो महिला पुरुषका सामाजिक र प्राकृतिक कार्य समेत थाहा रहेनछ,सुनौलो हजार दिनका महिलालाई यति धेरै पारिवारिक सहयोग चाहिदोरहेछ, बालविबाह, हिंसा, घरेलु हिंसा गरेमा यति सजाय र कार्बाहिको ब्यवस्था हुदारहेछ । हामीले पनि हिंसा विरुद्ध उजुरी गर्न पाँउदारहेछौ महिलाले मात्र हो की जस्तो लाग्दथ्यो, यति धेरै नियम कानुन रहेछ । 

हाम्रा लागी यस्ता कार्यक्रम अति आवश्यक छन,हामीलाई पनि महिलासंगै यस्ता कार्यक्रममा सहभागी बनाएमा पृत्तीसत्तामा चलेको समाज हामीबाटै मानसिक सोच परिवर्तन गरेर हाम्रो सहभागीताले समाजमा व्याप्त हिंसा, बालविबाह, विकृति, विसंगती न्युनिकरणमा सहयोग हुने देखिन्छ । जुन कुराको बारेमा हामीलाई नि जानकारी छैन महिलाहरुले मात्र त्यस्ता कुरामा अग्रसरता लिन्छन तर सफल हुदैनन जस्तै,रक्सी फाल्ने,जुवा तास बन्द गर्ने कार्यहरु, हिंसा पिडित व्यत्तिलाई जिल्लाका सम्बन्धित कार्यालयमा रिफर गर्दा के गरेका होलान महिलाले यीनिहरुको पनि सुनुवाई हुन्छ होला र ? कसरी थाहा पाउछन अदालत,जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जस्तो लाग्छ अझै पनि किनकि हामी जानकार छैनौ यस्तो कुरामा, भनेर सुनाउदा राज्यबाट हुने कार्यक्रम हरु कतै महिला मैत्री मात्र भएर पो हो की महिलाले अझै पूरुषको साथ नपाउने,जस्तो लाग्छ । जसकै कारण हुनसक्छ कुनै पनि कार्यालयमा महिला कार्यालय प्रमुख भन्दा होईन होला भनेर पुरुष सेवाग्राहीले नै पत्याएको पाईदैन । महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा महिला नै कार्यलय प्रमुख भएको पाईन्छ कुनै कुनै पुरुष सेवाग्राही कार्यालय प्रमुख खाज्दै आउदा यति नम्बर कोठामा जानु भनेर पठायो त्यहा त महिला हुनुहुन्छ सर हुनुहुन्न भन्दै कार्यालय सहयोगी दाइतिरै जादा नि लाग्छ पुरुषहरुलाई नि महिला संगसगै शसक्तिकरणका कार्यक्रमको आवश्यक छ ।

 विभिन्न ऐन कानुनका कुरा गर्दा महिलालाई मात्र सुनाईन्छ,जुनकुरा पुरुषलाई थाहै हुदैन उनिहरुबाटै महिलाहरु बढि पिडित हुने गर्छन । महिला शसक्तिकरण,महिला मैत्रि कार्यक्रमले खासै परिवर्तन पाईएन,पृत्तिसत्ताको अन्त्य नर्गदा सम्म हामी जुन अभियानमा छौ त्यो अभियानले सार्थकता पाउने देखिदैन,समतामय समाज निर्माणका लागी सामाजिक दृष्टिकोण,सामाजिक मुल्य मान्यता,सामाजिक संस्कार र परिस्थतिलाई परिवर्तन गर्नका लागी  लैगिंक शसक्तिकरणका कार्यक्रम नै तय गरिनु पर्दछ तव मात्र राज्यले तयार गरेको रणनिति सफल भई आर्थिक तथा सामाजिक जीवनमा पुरुष र महिलाको उपस्थिति समानता उन्मुख भएको हुनेछ,अनि मात्र राज्यका हरेक क्रियाकलाप सफल भएको मानिनेछ । लेखक खड्का महिला तथा बालबालिका कार्यालय रुकुमकी सहायक महिला विकास निरिक्षक हुन ।    

Read more »

रुकुममा १० वटा मतदान केन्द्रका मतपेटिकाहरु अझै केन्द्रमा आईपुगेनन्

मेगराज खड्का

रुकुम १५, असार ः दोस्रो चरणमा निर्बाचन सम्पन्न भएका देशका बिभिन्न ठाउँहरुमा मतपरिणाम आउन शुरु भएपनि रुकुममा भने अझै मतगणना शुरु भएको छैन । मतदान केन्द्रहरुबाट गाउँपालिकाको केन्द्रमा मतपेटिकाहरु आईनपुगेका कारण मतगणना ढिलो भएको हो । जिल्लाका ३ गाउँपालिका मध्य केहिमा दिउसोबाट र केहिमा बेलुकाबाट मात्र मतगणना हुनसक्ने रुकुमका मुख्य निर्बाचन अधिकृत डण्डपानी शर्माले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार रुकुमको सिस्ने गाउँपालिकाका १२ वटा मतदान केन्द्र मध्य अझै २ वटा मतदान केन्द्रको मतपेटिका गाउँपालिकाको केन्द्रमा आउन बाँकी छ । त्यस्तै पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाको १५ वटा मतदान केन्द्र मध्य ७ वटा मतदान केन्द्रको र भुमे गाउँपालिकाको ११ वटा मतदान केन्द्र मध्य १ वटा मतदान केन्द्रको मतपेटिका आउन बाँकी छ । ‘सिस्ने गाउँपालिकाको सिस्ने, प्वाङ, भुमे गाउँपालिकाको चुनबाङ र पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाको रन्मामैकोट लगायतका क्षेत्रबाट मतपेटिका आउन बाँकी छ’ मुख्य निर्बाचन अधिकृत शर्माले भने, ‘राजनीतिक बैठक पछि सिस्ने र भुमे गाउँपालिकाको ढिलामो आज दिउसो १ बजे र पुथा उत्तरगंगाको बेलुका सम्म मात्र मतगणना हुनसक्छ ।’ 

एउटा मतदान केन्द्रबाट गाउँपालिको केन्द्रमा पुग्न एक÷डेढ दिन सम्म समय लाग्ने भौगोलिक समस्या भएका कारण यस्तो समस्या भएको हो । दुर्गम क्षेत्रका मतपेटिकाहरु हेलिकप्टर मार्फत ल्याउने यसअघि तयारी गरिएको भएपनि मौसमी समस्याका कारण त्यो पनि संभव नभएर पैदल मार्फत मतपेटिका ल्याईदै गरिएको हो । 

Read more »

यस्तो छ स्थानीय निर्बाचनको लागि माओबादी केन्द्रको प्रतिवद्धतापत्र

“माओवादी केन्द्रको उपहार, गाउँ/नगरमा सिंहदरवार !”

आदरणीय जनसमुदाय,

दश वर्षको महान् जनयुद्व, संयुक्त जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका विभिन्न आन्दोलनहरुको परिणामस्वरुप मुलुकमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीता, मौलिक हक र अधिकारहरु लगायतका केही महत्वपूर्ण जनअधिकारहरु स्थापित भई नयाँ संविधान पनि जारी भइसकेको छ । मुलुकको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको अवस्थाले गर्दा अपेक्षाकृत रुपमा श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडित समुदायहरुका सबै प्रकारका अधिकारहरु सम्बोधन हुन नसके तापनि जे जति उपलब्धीहरु प्राप्त भएका छन्, ती ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु हुन् । परन्तु, ती अधिकारहरु सबै कार्यान्वयन भइसकेका छैनन् । मुलुक अझै संक्रमणकालमा नै रहेको छ । यस स्थितिमा अस्थिरता र अराजकता पैदा हुने र त्यसबाट राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि नै गम्भीर संकट पैदा हुन सक्छ । यसका साथै नेपाल लामो समयदेखि अर्धसामन्ती र अर्धउपनिवेशको अवस्थाबाट गुज्रदै आइरहेको अवस्था हो । राजतन्त्रको विस्थापनबाट सामन्तवादको राजनीतिक प्रतिनिधि विस्थापित भएता पनि अर्धउपनिवेशबाट नेपाली जनता अझै मुक्त भइसकेका छैनन् । गत केही दशकदेखि यता मुलुकमाथि भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादद्वारा झन् नवऔपनिवेशिक प्रणाली थोपरिरहेको छ । यसले गर्दा राष्ट्रिय स्वाधिनताको मुद्दा झनै पेचिलो बनिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा आन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर मुलुकमाथि साढे २ सय वर्ष पूर्वदेखि सामन्ती एकात्मक र जातीय–क्षेत्रीय विभेदकारी नीति थोपर्दै आइरहेको कारणले मुलुक अत्यन्तै कमजोर स्थितिबाट गुज्रिरहेका कारणले अर्धउपनिवेशको स्थिति भोग्नुपर्ने अवस्था रह्यो । अतः त्यस प्रकारको एकात्मक र विभेदकारी नीतिलाई अन्त्य गर्दै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिंग लगायतका समुदायहरुलाई उत्पीडनबाट मुक्ति र समान अधिकारको स्थापना गरी आन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्नै पर्दछ । त्यसको लागि उत्पीडित जाति र क्षेत्रको पहिचान गरी स्वायत्तताको अधिकारसहितको संघीय प्रणाली आवश्यक रहन्छ । त्यही संघीयताको जगमा बृहत्तर राष्ट्रिय एकता कायम गरी आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादी अर्थतन्त्र र समृद्धिको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो रुपमा पैदा भएको छ । त्यसको लागि पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति पूरा गरी समाजवादी क्रान्तिको तयारी गर्नुपर्ने छ ।

यही आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा र प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै थप उपलब्धिहरु प्राप्त गर्नका लागि सर्वप्रथमतः संविधानले परिकल्पना गरेका राज्यका तीनै तह–संघीय प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको गठन गरी संघीय गणतन्त्रात्मक संविधानको कार्यान्वयन गर्नु पर्ने आजको आवश्यकता रहन गएको छ । त्यसबाटसापेक्षिक रुपमा स्थिरता र स्थायित्व दिंदै मुलुकलाई सहज र नियमित प्रक्रियामा सञ्चालन हुने दिशामा लैजान सकिने छ । त्यसको लागि संविधानमा नै २०७४ माघ ७ गतेसम्म तीन वटै तहको गठन गर्नका लागि निर्वाचन गरिसक्ने लक्ष राखिएको छ । तीनवटै तहकोे संरचना निर्माणको तयारीको क्रममा सर्वप्रथमतः स्थानीय तह पुर्नसंरचना भएको छ । गाउँपालिका र नगरपालिका गरी ७४४ वटा र वडाहरु ६६८० को पुर्नसंरचना भइसकेको छ । त्यसका साथै स्थानीय तहबाट नै निर्वाचन प्रारम्भ गर्ने राजनीतिक दलहरु समेतको सहमतिको आधारमा हाम्रो पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष क.प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारले यही २०७४ बैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।

नेपालकोसंविधानले स्थानीय तहलाई नै अधिकार सम्पन्न बनाउन जोड दिएको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा २२ वटा विषयगत क्षेत्राधिकार तोकेको छ । ती क्षेत्राधिकारको प्रयोग र उपभोगको लागि स्थानीय तह स्वयम्ले नै नियम, कानुनहरु बनाउन सक्ने व्यवस्थापकीय अधिकार प्रदान गरेको छ । शान्ति, सुरक्षा लगायत दैनिक प्रशासन सञ्चालनको लागि कार्यकारीको अधिकार पनि स्थानीय तहलाई नै प्रदान गरिएको छ । त्यस्तैगरी न्यायिक निरुपणका लागि न्यायपालिकाको पनि व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट स्थानीय तह एकात्मक राज्य प्रणाली अन्तर्गतको निकाय नभई अबको स्थानीय तह सरकारकै रूपमा स्थापित हुने भएको छ । यसरी आधुनिक नेपालको इतिहासमा नै पहिलोपटक स्थानीय सरकार गठनको ऐतिहासिक अभियान चलिरहेको छ । यसबाट विगतकालको एकात्मक प्रणालीले सिंहदरबारमा केन्द्रित गरिएको जनताको अधिकारलाई जनताकै घरदैलोमा पु¥याउने र स्थानीय जनतालाई नै अधिकार सम्पन्न गराई स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुद्वारा नै सुशासन सञ्चालन गर्नुका साथै स्थानीय जनताद्वारा नै आफ्नो गाउँ र नगरको विकास आफैले गर्ने प्रणालीको शुरुवात भएको छ ।

यी सबै उपलब्धिहरु मुख्यतः दश वर्षको जनयुद्धको उपज हो । यस क्रममा संसद्वादी दलका नेताहरुको एकात्मक यथास्थितिवादी र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी सोंचले गर्दा राज्यको अग्रगामी पुर्नसंरचना गर्न गम्भीर समस्याहरु पैदा भए । परन्तु त्यस प्रकारका सोचाइहरुका विरुद्ध अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादी पार्टीले सशक्त ढङ्गले प्रतिवाद गर्दै आएको कारणले गर्दा राज्य पुर्नसंरचना गरी सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकारलाई गाउँ र नगर तहसम्म अधिकार पु¥याउन सफल भएको हो । अतः यस उपलब्धिको संस्थागत स्थापना र रक्षा गर्ने मूल दायित्व पनि माओवादी आन्दोलनकै काँधमा आएको छ । यस दायित्वलाई पूरा गर्न सम्पूर्ण माओवादी, कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरु, देशभक्त न्यायप्रेमी जनसमुदायहरु सबै एक ढिक्का भएर स्थानीय तहको निर्वाचनलाई भव्य तथा सान्दार रुपमा सम्पन्न गर्नका लागि ने.क.पा.(माओवादी केन्द्र) सम्पूर्ण जनसमुदायमा हार्दिक आग्रह गर्दछ ।

आदरणीय जनसमुदाय,

आज राष्ट्रिय स्वाधिनता संकटमा परिरहेको स्थितिमा राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा र प्राप्त जनअधिकारको रक्षा गर्दै राष्ट्र र जनताको पक्षमा अगाडि बढ्नका लागि कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वको विकल्प छैन । अतः विखण्डित अवस्थामा रहेका सच्चा कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी माओवादीहरुको बीचमा बृहद् रुपमा पार्टी एकता गरी ने.क.पा.(माओवादी केन्द्र) बन्नुका साथै बाँकी छरिएर रहेका कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुलाई पनि एकीकरण गर्ने प्रक्रियामा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा पार्टी तीव्रतर रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । त्यसका साथै राष्ट्रिय संकट रहेको अवस्थामा तत्काल स्वाधिनताको रक्षाको निम्ति विद्यमान अवस्थामा रहेका राजनीतिक दलहरुको बीचमा पनि राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता रहन्छ । अतः हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन गरी राजनीतिक दलहरुको बीचमा राष्ट्रिय सहमतिको लागि निरन्तर सम्वाद र सहमति गर्ने पहल हुँदै आइरहेको छ । विगतमा एकात्मक राज्यद्वारा उत्पीडनमा पार्दै आइरहेका मधेशी, थारु, जनजाति लगायतका उत्पीडित समुदायको अधिकारको लागि संविधान संशोधन लगायतका प्रयासहरु निरन्तर चलिरहेको छ । जनअधिकारको सम्बोधन गरी मधेशदेखि हिमाल पहाडसम्मका जनताको बीचमा जनस्तरमा नै बृहत्तर एकता कायम गर्ने प्रयास निरन्तर चलिरहेको छ ।

हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको सरकारले विगतमा ह्रासोन्मुख अवस्थामा रहेको आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता दिइएको छ । बार्षिक आर्थिक वृद्धिदरलाई ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सक्ने अवस्थामा पु¥याइएको छ । यही गतिमा आर्थिक बृद्धि गर्न सकेमा ४÷५ वर्षको अन्तरालमा २ अंकको आर्थिक वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ । त्यस्तैगरी माओवादी नेतृत्वको सरकारको उज्यालो नेपाल कार्यक्रमले गर्दा मुलुकको अधिकांश भाग लोडसेडिङ मुक्त भएको छ । जनताको शेयर लगानीबाट महत्वपूर्ण परियोजनाहरुको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । राज्य स्वयम्ले गौरवका परियोजनाहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । यसरी माओवादी नेतृत्वले सरकारमार्फत् विकास निर्माणका साथै विपरित मान्यतामा गइरहेका दलहरुबीच सम्वाद र सहमतिका लागि सहजीकरण गर्दै राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा र जनउत्तरदायी सुशासनको पक्षमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । यी सबै परिघटनाहरुले मुलुकमा माओवादी नेतृत्व स्थापित हुँदै गइरहेको स्पष्ट हुन्छ । अतः यस पृष्ठभूमिमा हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि जसको नीति उसैको नेतृत्व स्थापित गर्नुपर्ने यथार्थता समयक्रमले पुष्टि हुँदै गइरहेको छ ।

यस अवसरमा यहाँसम्म ल्याइपु¥याउनका लागि त्याग र बलिदान गर्नु हुने जनयुद्धकालिन महान् शहिदहरु लगायत सम्पूर्ण ज्ञात–अज्ञात शहिदहरुप्रति श्रद्धाञ्जली, वेपत्ता योद्धाहरुको संस्मरण र घाइते–अपाङ्ग योद्धाहरुप्रति सम्मान गर्दै स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नेकपा (माओवादी केन्द्र) को तर्फबाट निम्न प्रकारको प्रतिबद्धता जारी गरिएको छ ।

प्रस्तावनाः

राज्यको पुर्नसंरचनासहितको स्थानीय तहको पुर्नसंरचनाको मूल प्रस्तावक र कार्यान्वयनको पहलकर्ता पनि ने.क.पा.(माओवादी केन्द्र) रहेको हुनाले हाम्रो पार्टी स्थानीय तहलाई जनताको वास्तविक स्थानीय सरकारको रुपमा स्थापित गर्न चाहन्छ । ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) को स्थानीय सरकारको राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक प्रणाली, संस्कृति, शैक्षिक, स्वास्थ्य, भाषा, न्याय, शान्ति सुरक्षा लगायत समग्र विकासको लागि आधारभूत मान्यताहरु रहेका छन् । त्यसको ठोस कार्यक्रमिक पक्षहरु प्रादेशिक विविधता, गाउँ र शहरबीचको फरक स्थिति, पहाड, मधेश र हिमालको विविध स्थिति आदिका आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहको घोषणापत्रमार्फत् जारी हुने भए तापनि यहाँ आधारभूत नीतिगत र कार्यक्रमिक मान्यताहरु संक्षिप्तमा निम्न बुँदामा प्रस्तुत गरिएको छ ।

१. राजनीतिः जनसहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्रको जग नै स्थानीय तहः

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको राजनीतिक प्रणाली सामान्यतया लोकतान्त्रिक प्रणाली हुने भए तापनि त्यसलाई वास्तविक र जनसहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यासलाई सजीव र जीवन्त रुपमा व्यवहारमा रुपान्तरण गरिनेछ । प्रत्यक्ष निर्वाचन तथा स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक दलगत प्रणालीलाई अवलम्बन गरिने छ । प्रेस र वाक स्वतन्त्रताको सुनिश्चिता, मानवअधिकारको संरक्षण, जनउत्तरदायी न्यायपालिकाको स्थापनामा जोड दिइने छ । समावेशी प्रणालीलाई समानुपातिक बनाउन जोड दिइने छ । समानुपातिक प्रणालीमा प्रत्येक समुदायबाट गरिबीको रेखामुनि रहेका किसान, मजदुरलगायतका श्रमजीवीहरुलाई प्राथमिकता दिइने छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आदिवासी जनजाति, मधेशी, लोपोन्मुख समुदाय र पिछडिएको क्षेत्रलाई परिलक्षित गर्दै स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको व्यवस्था गरिए तापनि ती अझै सम्बोधन भइसकेको छैन । अतः ती सबै व्यवस्थाहरु सम्बोधन गर्नका लागि निरन्तर पर्यत्नरत रहने छ । महिला, दलित, मुस्लिम र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सन्दर्भमा क्षतिपूर्तिसहितको विशेष अधिकारको व्यवस्था लागू गरिने छ । संविधानले स्थानीय तहलाई विभाजन गरिएको क्षेत्राधिकारहरुको प्रयोजनको लागि नगर सभा र गाउँ सभाहरुबाट जनमुखी ऐन तथा कानुनहरु बनाउन जोड दिइने छ ।

२. सार्वजनिक प्रशासनको आधारः सुशासनः

स्थानीय तहका सबै अंगहरुको बीचमासमन्वयात्मक रुपले सञ्चालन गरिने छ । दैनिक प्रशासनलाई जनसेवामुखी, प्रभावकारी, छिटो छरितो, सरल, सर्वसुलभ, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाइने छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाइने छ । योजनाहरु कार्यान्वयन भएको, नभएको अनुगमन र निरीक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने छ । प्रशासनिक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्दा अनुभव, क्षमता र योग्यताअनुरुप उपयुक्त पात्रलाई उपयुक्त स्थानमा राख्ने मान्यतालाई अवलम्वन गरिने छ । स्थानीय तहहरुको संचालन र व्यवस्थापन गर्दा संघ, प्रदेश र अन्य समकक्षी स्थानीय तहहरुबीच समन्वयात्मक सम्बन्धको विकास गरिने छ । स्थानीय तहमा केन्द्रित भएको अधिकारहरुमध्ये विगतमा गाउँ विकास समितिको कार्यालयमार्फत् प्रदान गरिदै आइरहेका सेवाहरु र विभिन्न इलाकीयस्तरबाट दिँदै आइरहेका सेवा केन्द्रहरुलाई वडास्तरमा क्षेत्राधिकार निक्षेपीकरण गरी वडाहरुबाट नै दैनिक सेवाहरुलाई सर्वसुलभ, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाइने छ । नागरिकता प्रणालीमा प्यानको व्यवस्था गरिने छ । कर प्रणालीलाई प्रगतिशील कर प्रणाली बनाइने छ । केन्द्र सरकारले स्थानीय तहको चालु कार्य प्रारम्भ गर्नका लागि प्रत्येक इकाइको लागि तत्काल रु. १ करोड सिधा निकास गरेझैं आगामी पहिलो आर्थिक वर्षमा कूल बजेटको कम्तिमा पनि ८० प्रतिशत पुँजीगत बजेट स्थानीय तहहरुलाई बजेट निकासा दिन जोड दिइने छ । सरकारी रकमको बैंकिङ कारोबार बाणिज्य बैंक लगायतका राज्यको लगानीबाट संचालित बैंकहरुमार्फत् गरिने छ ।

३. समृद्ध नेपालको आधारः समृद्ध गाउँनगरः

नेपालको संविधानको अनुसूचि ८ मा उल्लेखित स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने २२ वटा विषयगत अधिकारहरुको सूचि अनुसार भूमि सुधार, कृषि, सिंचाई, जलस्रोत, वन, खनिज पदार्थ, उद्योग, व्यापार, कर संकलन, वजेट तर्जुमा, यातायात, सूचना–संचार, नगर तथा वस्ती विकास, खानेपानी, दैनिक प्रशासन, न्याय सेवा, शान्ति सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, भाषा–संस्कृति, खेलकूदलगायतका क्षेत्रहरुको क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । ती सबै क्षेत्रलाई प्रभावकारी ढंगले संचालन र परिचालन गरी स्थानीय जनताको दैनिक सेवा र कृषि तथा औद्योगिक आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको स्थापनामा जोड दिइने छ ।

४. भूमि नीतिः

वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन र भू–उपयोगको नीति तर्जुमा गरिने छ । त्यसैको आधारमा शहरी र ग्रामीण क्षेत्रको विकासको लागि बृहत्तर गुरुयोजना तर्जुमा गरिने छ । भूमिमाथि जोताहा किसानहरुको स्वामित्वलाई सुनिश्चित गरिनेछ । जमिनलाई अव्यवस्थित घरघडेरी लगायतका अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न, बाँझो राख्न र खण्डिकरण गर्नलाई नियन्त्रण गरी जमिनलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गरिनेछ । भूमिलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न भूमि बैंकको व्यवस्था गरिने छ ।

५. कृषि नै ग्रामीण विकासको मूल आधारः 

ग्रामीण क्षेत्रमा मुख्यतः आय–आर्जन र रोजगारमूलक कृषि उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन, दलहन, फलफुल, तरकारी, नगदेवाली, पशुपालन लगायत मुख्यतः नगदे बालीको खेतीमा जोड दिइने छ । एक गाउँ एक कृषि नमूना उत्पादनमा जोड दिइने छ । गाउँपालिकाहरुले कृषि उत्पादनलाई गुणात्मक रूपमा विकास गर्नका लागि सुपरजोनको मान्यताअनुसार आ–आफ्नो भौगोलिक विशेषताअनुरुप उत्पादनको विशिष्टीकरण र नमूनामूलक ढङ्गले कृषि उत्पादनलाई केन्द्रित गरिने छ । कृषि उत्पादनलाई व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरणमा जोड दिइने छ । सबै उर्वरायोग्य भूमिमा सिंचाईको व्यवस्था गर्नका लागि अभियानकै रुपमा सिंचाई कार्यक्रम संचालन गरिने छ । कृषिको लागि आवश्यक पर्ने मल, विऊ, कीटनाशक औषधिलगायतका औजारहरु सर्वसुलभ बनाइने छ । कृषि उत्पादनमा प्राङ्गारिक मलको प्रयोग गरी अर्गानिक उत्पादनमा जोड दिइने छ । कृषि बजारको व्यवस्थालाई व्यवस्थित गरी प्रत्येक गाउँमा कृषि उपजहरुको बजारको व्यवस्था गरिने छ । कृषि उपजको भण्डारण र शितभण्डारणको व्यवस्था गरिने छ । कृषि उत्पादनमा सहकारी प्रणालीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । किसान र उपभोक्ताबीचको विचौलियाहरुको तहगत संरचनालाई न्यूनीकरण गर्दै किसान र उपभोक्ताबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध र लाभको लागि बहुउद्देश्यीय सहकारी प्रणाली मार्फत् कृषि उत्पादन, उत्पादित वस्तुहरुको भण्डारण, ढुवानी र कृषि बजारको व्यवस्था गरिने छ । साना तथा गरीविका रेखामुनि रहेका किसानहरुको लागि सहुलियत व्याज दरमा कृषि ऋणको व्यवस्था गरिने छ । कृषि पेशालाई प्रोत्साहित गर्न किसान पेन्सनको व्यवस्था गरिनेछ ।

६. ग्रामीण पूर्वाधारको विकासः 

अव्यवस्थित तथा छरिएर रहेको ग्रामीण बस्तीहरुलाई एकीकृत सघन बसोबासको लागि सघन वस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रहरुमा सफा खानेपानी, शौचालय, सरसफाई, फोहरमैला व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, शिक्षालय, खेलमैदान, यातायात, इन्टरनेटको सेवालगायतका सूचना संचार केन्द्र आदि आधारभूत संरचनाहरुको विकासमा जोड दिइने छ । ग्रामीण सडक गुरुयोजनाको मापदण्ड बनाएर आर्थिक उत्पादनको गतिविधिसँग जोड्ने गरी ग्रामीण हरित सडक संजालको निर्माण र विस्तार गरिने छ । ग्रामीण क्षेत्रमा पर्यटन र वातावरणीय संरक्षणलाई ध्यानमा राखी पर्यटकीय पैदल मार्ग र केवल कारहरुको व्यवस्था गर्न जोड दिइने छ । गाउँहरुलाई स्मार्ट नमूना गाउँको रुपमा विकास र विस्तार गर्न जोड दिइने छ । ग्रामीण क्षेत्रमा कृषिजन्यसाना तथा घरेलु उद्योगहरुमा जोड दिइने छ । त्यसप्रकारका उद्योगहरुलाई सहुलियत व्याज दरमा ऋण दिने व्यवस्था गरिने छ । पूर्वाधार विकासका परियोजनाहरु सञ्चालन गर्दा स्वदेशी पुँजी, स्थानीय स्रोत साधन र श्रममुखी साना तथा सरकारले धान्न सक्ने मझौला प्रकृतिका योजनाहरुमा जोड दिइने छ । एक गाउँ एक नमुना उद्योग स्थापना गर्न जोड दिइने छ ।

७. भूकम्प र पुननिर्माणः

भूकम्पले क्षति पु¥याएका र पुनर्निमाण हुन बाँकी रहेका क्षेत्रहरुमा पुननिर्माणको कार्यक्रमलाई तीव्रता दिइने छ । पुननिर्माण गर्दा परम्परागत संस्कृतिको संरक्षण गर्दै आधुनिक प्रकारको सघन ग्रामीण वस्तीहरुको विकासमा जोड दिइने छ ।

८. वन संरक्षण र हरियाली नेपालः 

वन संरक्षण, भू–संरक्षण, तटवन्धहरुको निर्माण, वृक्षारोपण, जैविक विविधताको संरक्षण र जडिबुटीको संरक्षण र उत्पादन लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी हरियाली नेपाल निर्माणमा जोड दिइने छ । त्यस्तैगरी वन्यजन्तुहरुको व्यवस्थितरुपमा संरक्षण गरिने छ ।

९. शहरी विकासः

शहरी क्षेत्रमा शहरी विकासको निम्ति अल्पकालिक र दीर्घकालीन योजनाको तर्जुमा गरिने छ । तत्काल शहरी क्षेत्रमा सर्वसुलभ खाने पानीको व्यवस्था, फोहरमैलाको व्यवस्थापन, वायु प्रदूषणको नियन्त्रण, ट्राफिक व्यवस्थापन, अव्यवस्थित वसोवासको व्यवस्था, सुकुम्वासीहरुको वसोवासको व्यवस्था आदि अविलम्व गरिने छ । दीर्घकालीन रुपमा शहरी क्षेत्रको भू–उपयोग नीति अवलम्वन गरी औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, प्रशासनिक भवनहरु रहने क्षेत्र, शिक्षालयहरु रहने क्षेत्र, अस्पतालहरु रहने क्षेत्र, वसपार्क, खेलकूदका ग्राउण्ड र मनोरञ्जनका हलहरु रहने क्षेत्र, आवास क्षेत्र, फोहरमैला व्यवस्थापन क्षेत्र आदि शहरको लागि अत्यावश्यक पर्ने मुल क्षेत्रहरुको निर्धारण गर्ने र ती क्षेत्रहरुवीच जोड्ने द्रुतमार्गहरु–सडक, मेट्रो लाइन, खानेपानी आपूर्तिको व्यवस्था, विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था, शहरको वीच वीचमा खाली जमिन राख्ने र ती खाली जमिनमा हरियाली पार्कहरु बनाउने आदिको दीर्घकालीन बृहत्तर शहरी विकास गुरुयोजनाको तर्जुमा गरिने छ । त्यही गुरुयोजनाको आधारमा पूर्वाधारहरुको निर्माण र विस्तार, सरकारी भवन र आवासहरुको निर्माण र विस्तार, वजार क्षेत्रको विस्तार आदि गरिने छ । शहरहरुलाई स्मार्ट नमूना शहरको रुपमा विकास र विस्तार गर्न जोड दिइने छ । नमूना शहरहरुको यातायातलाई विद्युतीकरण गरिने छ ।

१०. शहरीकरणको नमूना, औद्योगिक शहरको परिकल्पनाः

शहर वा नगरको विकासको लागि औद्योगिक क्षेत्रमा परिणत गर्ने नीति लिइने छ । शहरी क्षेत्रमा राष्ट्रिय औद्योगिक पूंँजीवादको विकासमा जोड दिइने छ । औद्योगिक विकासको लागि स्वदेशी पुँंजीको लगानी, स्वदेशी कच्चा पदार्थ, स्वदेशी श्रम र सीपलाई प्राथमिकता दिइने छ । औद्योगिक क्षेत्रलाई पूर्णतः विद्युतीकरण गरिने छ ।स्वदेशी पूँजीको लगानीबाट उत्पादित बस्तुहरुलाई देशभित्र नै बजारको सुनिश्चित गर्न जोड दिइने छ ।

११. निर्यातमुखी व्यापारः अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको आधारः 

नगरहरु अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग पनि सम्बन्धित हुने भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा देशभित्र नै औद्योगिक उत्पादन भएका तयारी वस्तुहरुको निर्यात व्यापारमा जोड दिइने छ । वस्तु र सेवाहरु आयात गर्दा आन्तरिक रुपमा उत्पादन भएका वस्तुहरुको बजारलाई विस्थापन नहुने गरी बाहिरबाट वस्तुहरुको आयत गरिने छ ।

१२. आर्थिक विकासको नीतिः

आर्थिक विकासको क्षेत्रमा सार्वजनिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता र नेतृत्वदायी भूमिका, सहकारी प्रणालीलाई प्रोत्साहन र निजी क्षेत्रलाई सहयोगीको रुपमा लिइने छ । गैरआवासीय नेपालीहरुको पूँजी, सीप र दक्षतालाई कृषि तथा औद्योगिक विकासको क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने छ । विकास निर्माणमा श्रम प्रधान र जनसहभागितामुलक परियोजनाहरुमा जोड दिइने छ ।

१३. उपभोक्ताहितमुखी बजार व्यवस्थाः

बजारमा बढ्दो महंगी, कालोबजार, एकाधिकार बजार, कृत्रिम अभाव आदिलाई नियन्त्रण गरी उपभोक्ता हितको संरक्षणमुखी बजारको व्यवस्था गरिने छ ।

१४. जलस्रोत परियोजनाः आन्तरिक खपतमुखीः 

जलविद्युत परियोजनाहरुलाई आन्तरिक उत्पादनमुखी क्षेत्रमा खपतको स्थितिको आधारमा परियोजनाहरुको सञ्चालन गरिनेछ । परियोजनाहरु निर्माण गर्दा राज्यको लगानी, स्वदेशी पुँजी, जनताको शेयर लगानीको आधारमा निर्माण हुन सक्ने साना तथा मझौला प्रकृतिका परियोजनाहरुमा जोड दिइने छ ।

१५. पर्यटन व्यापारः उद्योगमा रुपान्तरणः

पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योगको रुपमा रुपान्तरण गर्ने नीति लिइने छ । पर्यटन उद्योगको विकास र विस्तारको लागि प्रकृति र संस्कृतिका विविध गन्तव्य क्षेत्रहरु पहिल्याउँदै पर्यटन क्षेत्रमा प्रयोग हुने वस्तुहरुको उत्पादन देशभित्रै गर्ने नीति अवलम्बन गरिने छ ।

१६. सांस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षणः नेपालको पहिचानः

नेपाली समाज बहुभाषी र बहुसांस्कृतिक विविधतायुक्त रहेको छ । परन्तु नेपालमाथि बाह्य सांस्कृतिक अतिक्रमण बढ्दो छ । अर्काेतर्फ परम्परागत संस्कृतिको नाममा रुढिवादी संस्कृतिहरु पनि अझै कायम छन् । अतः रुढिवादी संस्कृति र बाह्य अतिक्रमित संस्कृतिलाई निरुत्साहित गर्दै असली जनसंस्कृति र ऐतिहासिक सम्पदाहरुको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न जोड दिइने छ । त्यस्तैगरी जनपक्षीय साहित्य–कला, संगीतको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा जोड दिइने छ ।

१७. प्राकृतिक स्रोतमाथि स्थानीय जनताको अग्राधिकारः

प्राकृतिक स्रोत र साधनमाथि स्थानीय जनताको अग्राधिकार कायम गरिने छ । जल स्रोत, वनसम्पदा र खनिज पदार्थ आदिको प्रयोग गर्दा वातावरणीय प्रतिकूलता नहुने गरी गरिने छ । कुनै पनि प्राकृतिक स्रोत र साधनहरु उद्योगको दृष्टिले कच्चा पदार्थ भएकोले त्यसको संकलन, उत्खनन वा प्रशोधन गर्दा औद्योगिक उत्पादनसँग जोड्ने गरी गरिने छ ।

१८. श्रम र रोजगारः

मुलुकमा युवा बेरोजगार समस्या तीव्रतर रुपमा बढ्दै गइरहेको छ र युवाहरु रोजगारको खोजीको क्रममा विदेशिन बाध्य भइरहेका छन् । अतः देशभित्र नै रोजगार विस्तारको लागि श्रम र रोजगारमुलक कार्यक्रमहरुको संचालनमा जोड दिइने छ । श्रम बैंकको व्यवस्था गरी त्यसमार्फत् जनशक्ति परिचालन गरिने छ । प्रत्येक गाउँमा युवा स्वरोजगार र गरिबी निवारण कोष खडा गरी रोजगारको व्यवस्था गरिने छ । उत्पादनमुलक रोजगारको व्यवस्था सुनिश्चित नहुँदासम्म वेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ ।

१९. शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्वः 

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा वालवालिकाहरुलाई अनिवार्य शिक्षा दिनु पर्ने, नागरिकहरुलाई स्वास्थ्य उपचारको सेवा दिनु पर्ने राज्यको दायित्व हो । राज्यद्वारा नै अनिवार्य, निःशुल्क, गुणस्तरीय, रोजगारमूलक, व्यवहारिक र सर्वसुलभ सार्वजनिक शिक्षा दिने व्यवस्था गरिने छ । १२ कक्षासम्म अनिवार्य शिक्षा दिने र आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गरिने छ । बहुप्राविधिक शिक्षालयहरुको स्थापना र विस्तारमा जोड दिइने छ । त्यस्तैगरी राज्यद्वारा नै निःशुल्क, गुणस्तरीय सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपचारको सेवा दिने व्यवस्था गरिने छ । प्रत्येक स्थानीय तहले कम्तिमा १५ शैयाको अस्पतालको व्यवस्था गर्ने छ । प्रत्येक वडाहरुमा दक्ष जनशक्तिसहितको स्वास्थ्य चौकीको व्यवस्था गरिने छ ।स्वस्थ पिउने पानी तथा सरसफाइको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनेछ ।

२०. खाद्य तथा आवास राज्यको दायित्वः 

आज मुलुकमाखाद्यान्नको अभावले कतिपय ग्रामीण क्षेत्रहरुमा भोकमरी हुने गरिरहेको छ । सुकुम्वासीहरुको निम्ति आवासको व्यवस्था भइरहेको छैन खेती मजदुर, हलि गोठाला, कमैया, वादी समुदाय लगायतका श्रमिकहरुको वसोवास र रोजीरोटीको सुनिश्चिता भइरहेको छैन । अतः उनीहरुको लागि खाद्यान्न, आवास तथा रोजीरोटीको व्यवस्था राज्यद्वारा नै सुनिश्चित गरिने छ ।

२१. समाज कल्याण र राज्यको दायित्वः 

समाज कल्याणको क्षेत्रमा सुत्केरी महिला र बच्चाको निम्ति भत्ताको व्यवस्था, रोजगारको सुनिश्चितता, रोजगारको व्यवस्था युवाहरुलाई नहुँदासम्म वेरोजगार भत्ताको व्यवस्था, एकल महिला र ६० बर्ष उमेर पुगेकाहरुलाई निवृत्तिको व्यवस्था गरिने छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सन्दर्भमा खाद्यान्न, आवास, संरक्षण तथा पुर्नस्थापनाको व्यवस्था राज्यद्वारा गरिने व्यवस्था सुनिश्चित गरिने छ ।

२२. सामाजिक न्याय र विशेष अधिकारः

सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा सामाजिक रुपले विगतमा उत्पीडनमा पर्दै आइरहेका महिला, दलित, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र लगायत सबै क्षेत्रमा विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिने छ । लैंगिक उत्पीडनको अन्त्य गरिने छ । दाइजो, छाउपडी, बोक्सी प्रथाको अन्त्य गरिनेछ । हिंसा पीडित महिलाहरुको पुर्नस्थापना केन्द्रहरु खोलिने छ । व्यवसाय गर्न चाहने महिलाहरुको लागि आवश्यक शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा विना धितो ऋण दिने व्यवस्था गरिने छ । दलितहरु माथिको छुवाछुत प्रथालाई दण्डनीय बनाइने छ । बालविवाहलाई दण्डनीय बनाइने छ । छात्राहरुको निम्ति आत्मरक्षाको शारीरिक शिक्षाको कार्यक्रम पनि संचालन गरिने छ । प्रत्येक वडामा शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।

२३. आदिवासी जनजातिको अधिकार: स्वायत्तता र अग्राधिकारः

आदिवासी जनजाति, मधेशी र पिछडिएका क्षेत्रका समुदायको हकमा जमिन, जंगल र जलस्रोतमाथि अग्राधिकार कायम गर्दै त्यसको सञ्चालन र प्रयोग तथा उपभोगमा पनि अग्राधिकारको व्यवस्था गरिने छ । ती समुदायहरुको ऐतिहासिक थातथलो तथा सघन वसोवास रहेका राज्यका एकाईहरुमा स्वायत्त शासनको अभ्यास गरिने छ । राउटे, कुसुण्डा, चेपाङलगायतका लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका समुदायको संरक्षणको लागि संरक्षित क्षेत्रहरुको व्यवस्था गरिने छ । आदिवासीहरुको भाषा, संस्कृति, ज्ञान, सिप लगायत सामुदायिक मुल्य मान्यताहरुलाई संरक्षण र सम्बद्धन गरिने छ । दुर्गम तथा कर्णाली लगायतका पिछडिएका क्षेत्रहरुको स्थानिय तहहरुलाई विशेष क्षेत्रको रुपमा सञ्चालन गर्न जोड दिइनेछ ।

२४. जनयुद्धकालिन सहिद र वेपत्ता योद्धाः हाम्रो गौरवपूर्ण महानताः

सहिद परिवार, वेपत्ता योद्धा परिवार, घाइते, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सम्मान, संरक्षण, स्वास्थ उपचार, शिक्षा, सिप विकास, रोजगार र पुर्नस्थापनालगायतका कार्यक्रमहरुमा विशेष प्राथमिकता दिइने छ ।

२५. न्याय क्षेत्रः निष्पक्ष र जनउत्तरदायी न्यायसेवाः

स्थानीय तहलाई न्यायिक अधिकारसमेतको व्यवस्था भएको स्थितिमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र, जनउत्तरदायी र छिटोछरितो न्याय सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिने छ । जनयुद्धकालिन मुद्धहरुलाई मेलमिलापद्वारा समाधान गर्न जोड दिइनेछ । स्थानीय स्तरमा मेलमिलाप केन्द्रहरु स्थापना गरी मुद्दाहरुलाई जनस्तरमा नै मेलमिलाप गर्नका लागि जोड दिइने छ ।

२६. शान्ति सुरक्षा र जनसहभागिताः

शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था स्थानीय तहलाई क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । अतः शान्ति सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन, चुस्त प्रहरी निकायको गठनका साथै सुरक्षामा जनसहभागितामूलक नीतिलाई अवलम्वन गरिने छ ।

२७. सीमा अतिक्रमण र स्वाधीनताको रक्षाः

नेपाल भारतबीच तीनतिर खुला सीमाना रहेको छ । खुला सीमानाबाट सीमा अतिक्रमण र जनसांख्यिक अतिक्रमण बढ्दो छ । अतः त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि ती खुला सीमाक्षेत्रसँग जोडिएका नगर वा गाउँपालिकाहरुमार्फत् सीमा सुरक्षा र जनसांख्यिक अतिक्रमण हुन नदिने नीति अवलम्बन गरिने छ । सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीय जनता स्वयम्लाई सीमा सुरक्षाको जनआधारको रुपमा विकास गर्न जोड दिइने छ ।

२८. सूचना संचारः जनजागरणको आधारः

सूचना संचारलाई पनि स्थानीय तहलाई क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । जनमुखी सूचना सञ्चार प्रणालीलाई अवलम्वन गर्न जोड दिइने छ । गाउँ गाउँमा फ्रि वाइफाइको व्यवस्था गरिने छ ।

२९. युवा र खेलकुदः

युवाहरुको सर्वाङ्गिन विकासको लागि प्रत्येक गाउँ÷नगर र वडाहरुमा खेलकुद मैदानको व्यवस्था गरी खेलकुदको विकासको व्यवस्था गरिनेछ ।

३०. गैरसरकारी संस्था र जनसेवाः

विदेशी डलरमुखी गैरसरकारी संस्थाहरुलाई निरुत्साहित गरिने छ । जनस्तरमा बनेका जनसेवामुखी संस्थाहरुलाई राज्यको नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा सामाजिक सेवामुखी क्षेत्रहरुमा परिचालन गर्ने नीति अवलम्वन गरिने छ । विदेशी दातृ निकायहरुमार्फत् एनजीओ/आइएनजीओहरुले सिधै सहायता लिई खर्च गर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी राज्यको एकद्वार प्रणालीमार्फत् आवश्यकताअनुसार विदेशी अनुदान/सहयोग लिने र खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

अन्त्यमा उपरोक्त नीति कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेद्वारहरु सक्षम र सवल रहेको हुनाले माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वारहरुलाई विजय गराई राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, सहभागितामूलक लोकतन्त्रको स्थापना र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासको लागि योगदान पु¥याउनु हुन सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदायमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) हार्दिक आग्रह गर्दछ । धन्यवाद !

९ चैत्र, २०७३

Read more »

यस्ता छन माओबादी केन्द्र रुकुमका ३ सय ७७ उम्मेदवार

रुकुम जिल्ला स्थित बिभिन्न ६ स्थानीय तहका निर्बाचन अधिकृतको कार्यालयमा मंगलबार बिभिन्न पार्टीका उम्मेदवारहरुले आफ्नो मनोनयन दर्ता गरेका छन । ९ स्थानीय तह रहेको रुकुममा पुर्बी क्षेत्रका ३ नगरपालिका पुथा उत्तरगंगा, थुमे र सिस्ने गाउँपालिकामा भने दोस्रो चरणमा मात्र निर्बाचन कार्यक्रम सञ्चालन हुने छ । मंगलबार रुकुममा स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, महिला वडा सदस्य,दलित वडा महिला सदस्य र २ जना वडा सदस्य सबै तहमा जिल्ला स्थित राजनैतिक दलहरुले आफ्नो मनोनयन दर्ता गरेका छन । हेर्नुहोस यस्तो छ नेकपा माओबादी केन्द्रले जिल्लाका ६ वटा स्थानीय तहका सबै वडा र सबै पदका लागि मनोनयन दर्ता गरेका सम्पुर्ण उम्मेदवारहरुको बिवरण । 

मुसिकोट नगरपालिका

प्रमुख ः देवीलाल गौतम

उपप्रमुख ः प्रेम कुमारी सुनार

क्रमस वडा नं., वडा अध्यक्ष,महिला वडा सदस्य,दलित वडा महिला सदस्य र २ जना वडा सदस्य 

१, जंग बहादुर गिरी,अनिता शाही, निर्मला नेपाली, डम्मर थापा, भने सार्की

२, नर बहादुर खड्का,सुशिला के.सी.,पविता कामी,रमेश खड्क,डिल बहादुर सार्की

३,रविन्द्र विक्रम के.सी., नन्दकला डाँगी, भारती कामी, राजु वि.क., जद्धविर खत्री

४,निर्मल कुमार पुन, कमला बुढा पुन, गौमली दमाई, जगत बहादुर खड्का, खडग रेउले

५, सुशिल गौतम, कविता पाण्ड् के.सी.,यामकुमारी नेपाली, मिन बहादुर के.सी.,नवराज के.सी.

६, बसन्त कुमार गौतम,सम्झना के.सी,निर्मला रसाइली वि.क.,गम्बरसिंह बोहरा,भद्र बहादुर बेहरा

७, हिम बहादुर पाण्डे, आइती बुढा, मिना वि.क.,लोक बहादुर खत्री,सुर्य घर्ती

८, बुद्धी प्रसाद बुढा,कल्पना थापा, मन्दकुमारी कामी,लोक बहादुर बुढा, भिम बहादुर खड्का

९, प्रविन ओली, मौमा घर्ति, चम्फा परियार, ज्ञान बहादुर वली ,खल बहादुर परियार

१०, गोप्यश्वर के.सी.,जानकी के.सी, शोभा परियार,धन बहादुर खड्का, टेक बहादुर कठायत

११, पदम बहादुर पुन, तिलसरा बोहरा, पम्फा दमाइ, विर बहादुर वली, हरिबहादुर पुन

१२, धिरन सिर्पाली, पविता वली, मख्खन वि.क., दिपक कुमार वली, नर बहादुर वली

१३, दिपक के.सी, रामकुमारी रोका, खली सार्की, खल बहादुर खड्का, तिलक रोका

१४, हर्क बहादुर विष्ट,इश्वरी विष्ट,कमला वि.क.,टेक बहादुर वली, मोतिराम खड्का

चौरजहारी नगरपालिका

प्रमुख ः विशाल शर्मा 

उपप्रमुख ः राधा रोका (भावना)

क्रमस वडा नं., वडा अध्यक्ष,महिला वडा सदस्य,दलित वडा महिला सदस्य र २ जना वडा सदस्य 

१, सुदास स्वर्णकार, ननसरा गिरी,  शितला वि.क., इन्द्रे विष्ट, रत्न बहादुर बुढाथोकी

२, हुर्मत राणा, लक्ष्मी राणा, विमला नेपाली, दिवाकर जैसि, टोपे खत्री

३, लाल बहादुर बुढाथोकी, सपना विष्ट कार्की,कृष्णा नेपाली, मोति प्रसाद पाख्रेल, टिकाराम बस्नेत

४, गोपाल भण्डारी,सरस्वती बुढा,चिमेली सुनार,बलविर सार्कि,शिवराम पुन

५, उदे खत्री,चन्द्रकला जैसी,पवित्रा वि.क.,विर बहादुर नेपाली,एक बहादुर खड्का

६,जयलाल महतारा,दलसरी महतारा, सिता शाही वि.क.,मन्जित वि.क.,नविन महतारा

७, इन्द्रलाल शर्मा, दिपा पुन,आनन्दी सार्कि, शेर बहादुर श्रेष्ठ,रिम बहादुर खत्री

८, डम्बर बहादुर मल्ल,देवि खड्का, संगिता सुनार,शसिराम वि.क.,गोरख बहादुर घर्ति

९,महेश स्वर्णकार, विनिता गुरुङ,वरुणा सुनार, कृष्ण बहादुर मल्ल,इन्दु नाथ 

१०,धर्म बहादुर के .सी.,रेशमी पुन, देवी परियार,पठ बहादुर राणा,मोतिराम पुन

११,तुल्से वली, शारदा डाँगी वली, सावित्रा वि.क., रत्न बहादुर के.सी., प्रमे बहादुर के.सी

१२,टिकाराम ओली,बिमला वली,आइती नेपाली,शान्त बहादुर वली,विष्णु कुमार जैसि

१३,श्रीकृष्णा शर्मा, तुलसा खड्का,माया सुनार,गोरख बहादुर वली,लोकेन्द्र विष्ट

१४,अतिराम विष्ट,दिपा के.सी.,सुकी सार्की, ट्याउरो राणा, राजकुमार शर्मा

त्रिबेणी गाउँपालिका

अध्यक्ष ः झक्कु प्रसाद घर्तिमगर

उपाध्यक्ष ः निर्मला विष्ट खड्का

क्रमस वडा नं., वडा अध्यक्ष,महिला वडा सदस्य,दलित वडा महिला सदस्य र २ जना वडा सदस्य 

१, मोहन किसोर वली,पुष्पा कुमारी बोहरा,आशा वि.क. सुनार,लक्ष्मण वली,धर्म बहादुर वि.क.

२, शोभाराम बोहरा,देव कुमारी बुढाथोकी,कौशिला कामी,तुल्सीराम बुढाथोकी,बहादुर खड्का

३, मोहन वली,ममता वली ,मालती कामी,डिल्ली बहादुर खड्का,अमृते खत्री

४, चन्द्र बहादुर खडका, रती वली पुतला सुनार,डम्मबर बहादुर खड्का,पेम बहादुर बाँठा

५, खड्ग बहादुर घर्ती, विरमी के.सी., चन्द्र कली वि.क., टेक बहादुर वली, खड्क् कामी

६, राजेन्द्र पुन, शोवर्ण पुन, गंगा वि.क., भद्र बहादुर सेर्पाली, दिपेश कुमार घर्ति

७, मिन बहादुर वली,रमा पुन मगर, कमला वि.क, धन बहादुर खड्का,विनाद कुमार बुढामगर

८, कर्ण बहादुर खड्का, राजकुमारी रेउले खड्का,गिता सुनार,प्रेम बहादुर खड्का, लोकसिंह कामी

९, विर बहादुर  डाँगी, भिमा खड्का,सिता दमाई, जनक कुमार विश्वकर्मा, कमल रावल

१०, शेर बहादुर खड्का,हृदया पुन मगर,बेलमता नेपाली,शेर बहादुर वली , चन्द्र बहादुर वली

आठबिसकोट नगरपालिका

प्रमुख ः गोर्ख बहादुर के.सी.

उपप्रमुख ः गिता नेपाली

क्रमस वडा नं., वडा अध्यक्ष,महिला वडा सदस्य,दलित वडा महिला सदस्य र २ जना वडा सदस्य 

१, देव बहादुर घर्ती, पदमा बुढा,पार्वति कामी,शसिराम बुढा,हरिलार वि.क.

२, देव बहादुर परियार,प्रिंका यरी,सुशिला वि.क.,लक्ष्मण कामी, हर्के बुढा

३, केशरमान वि.क,हिरा थापा,रुपा कामी,जय बहादुर पुन,अमृत बोहरा

४, बाबुराम विष्ट, प्रभा मल्ल वि.क,. विपना परियार,जयरुपे कामी,लोकेन्द्र बहादुर शाही

५, प्रजिते कामी,रुपा भण्डारी,सुनकुमारी सार्की,विरेन्द्र बहादुर मल्ल,भिमसेन थापा

६, डिल बहादुर सार्की,नैन कुमारी बोहरा,शिला कुमारी कामी,हर्क जैसी,मन जैसी

७, अमृत बुढा,कमला के.सी.,शुसिला चदारा,राम बहादुर रोकाय, प्रजिते नेपाली

८,मन बहादुर चदारा,रमिता घर्ती,गोपी कामी, चमारे घर्ती,मनविर बेढा

९, जनक बटाला, विनिता चन्द,भर्दी दमाई,दल बहादुर शाहि,गोकर्ण बहादुर चन्द

१०, गंगाराम चनारा,सिता शाह,विष्णा सुनार, हिरालाल दमाई, धन बहादुर कुसारी

११, हस्ते आग्री,मनकला कामी,देउरुपी कामी,तिलक पुन,अक्कल बहादुर गिरी

१२,खुम्मे कुसारी, विर्मा बुढा,कमला नेपाली, दिल बहादुर पुन, खड्ग बहादुर कामी

१३, टेक बहादुर थापा,तारा थापा,तारा दमाई, शसे पुन, मोहन डाँगी

१४, हुकुम बहादुर पुन, कल्पना खड्का,कौशला कामी,भर्दु मल्ल, फड्क् बुढाथोकी

सानीभेरी गाउँपालिका

अध्यक्ष ः नरबहादुर पुन (तारा)

उपाध्यक्ष ः इन्दिरा वली (कामना)

क्रमस वडा नं., वडा अध्यक्ष,महिला वडा सदस्य,दलित वडा महिला सदस्य र २ जना वडा सदस्य 

१, टेक बहादुर पुन,हिरा खड्का,सशिली कामी,गगन खड्का,महाविर पुन

२, धर्म बहादुर पुन,कमला रोका मगर,विमला वि.क.,मान बहादुर पुन,गोविन्द बुढा मगर

३, विर्ख बहादुर विष्ट,सिता पुन,सुधा वि.क.,धनविर ओली,लोक बहादुर पुुन

४, नरसिंह बुढाथोकी,पार्वती चन्द,सरस्वती वि.क.,नर बहादुर चन्द,लाल बहादुर खत्री

५, लाल बहादुर खड्का,सिर्जना पुन,रिता कामी,जसिराम बस्नेत, गम्भिर कुसारी

६, सर्वजित घर्ती,झुपि पुन नाथ,सिता वि.क.,लकें खत्री, बलबहादुर पुन

७,कुल बहादुर बुढाथोकी,हस्तकला विष्ट,गिता परियार, कृष्ण बहादुर वली, हुकुम बहादुर ओली

८, शसिराम बुढाथोकी,नौमता ओली, शारदा परियार,प्रेम वि.क., प्रेम बहादुर बुढाथोकी

९, शेर बहादुर खड्का,शसिली ओली ,कुमारी बि.क.,केवलसिहं डाँगी,चन्द बहादुर खड्का मगर

१०,कर्ण विर डाँगी,प्रेरण पुन खड्का, जयकुमारी वि.क., ठकेन्द्र बहादुर खड्का,खेम बहादुर खड्का

११, भुपाल सिहं वली,लिला रोका,टिका रसाइलि,कृपाराम खड्का,तिलक डाँगी

बाँफिकोट गाउँपालिका

अध्यक्ष ः धर्म बहादुर के.सी.

उपाध्यक्ष ः मनकला पुन

क्रमस वडा नं., वडा अध्यक्ष,महिला वडा सदस्य,दलित वडा महिला सदस्य र २ जना वडा सदस्य 

१, हर्कु मल्ल,सुशिला चन्द,बुदी कामी,काले कामी,बल बहादुर जैसी

२, धन बहादुर खत्री,जनकुमारी खत्री, लली दमाई, कर्ण बहादुर खत्री,इन्दिरा बि.सी.

३, चन्द्र बहादुर के.सी.,सामना खत्री, सुनिता वि.क.,उर्द बहादुर परी,देव बहादुर बोहरा

४, लिलाराम वि.क., सिता खड्का (के.सी.),नन्दकला परियार,हर्क बहादुर पुन,शेर बहादुर ओली

५, कस्तुप प्रकाश दहाल, झरणा चन्द (शाही),मनिषा वि.क.,टिकाराम खत्री, मोतिराम खत्री

६, मनोज अधिकारी,नरमा पुन,ज्योतिका परियार,कुमार घर्ती,प्रविर वस्याल

७, नर बहादुर खत्री,संगिता के.सी.,पविता वि.क.,दबें खत्री,गोर्ख बहादुर कुसारी

८, मन बहादुर के.सी.,रिता बाँठा,पविता सुनार,भिम बहादुर बाँठा,धन बहादुर खत्री

९, कविराम खत्री, रमिता खनाल,तिलसरा नेपाली,पल बहादुर खत्री,भद्र बहादुर ओली

१०, अर्जुन चन्द,तारा बुढा के.सी.,लिला दमाई,तिलक खड्का,राम बहादुर जैसी

Read more »

चुनाबमा हामी तेस्रो स्थान हाँसिल गर्छौं

सरकारले बैशाख ३१ गते स्थानीय चुनाबको मिति घोषणा गरिसकेको छ । करिब दुई दशकपछि हुन लागेको यस चुनाबले गर्दा अहिले देश चुनाबमय छ । जिल्ला तथा केन्द्रमा केन्द्रित रहेका दलहरु आफ्नो चुनाबी नारा लिएर गाउँगाउँमा भोट मागिरहेका छन । तर सबै राजनीतिक दलबिच समान धारणा नबन्दा तोकिएकै मितिमा स्थानीय तहको चुनाब एकै चरणमा हुन्छ की हुदैन भन्ने केहि अन्योलपुर्ण वाताबरण पनि छ । निर्बाचन आयोग चुनाबको अन्तिम तयारीमा जुटिरहेको भएपनि शिर्षदलहरु आन्दोलनरत मधेशबादीदलहरु संबिधान संसोधन नगरेसम्म आफुहरु चुनाबमा सहभागि नहुने बताउदै आएका छन । 

यस क्रममा सरकार पनि सकेसम्म मधेशबादी दलहरुलाई खुसि बनाएर चुनाब गराउने सुरमा छ भने मधेशबादी दलहरुमा सरकार लचिलो भएमा चुनाबमा जाने संकेत पनि दिएका छन । खासगरी संबिधान संसोधन र चुनाबको बिरोधको नेतृत्व गरिरहेको संघिय समाजबादी फोरम नेपाल पार्टी हो, रुकुममा पनि फोरमको जिल्ला समिति छ । संघिय समाजबादी फोरम रुकुमका ईन्चार्ज राजेश पुनमगर संग माथी उल्लेखित बिषय सगै राष्ट्रिय राजनीति, चुनाबी गतिबिधी, रुकुममा फोरमको संभावना र भाबी योजनामा केन्द्रित रहेर आहा सञ्चार साप्ताहिकका सम्पादक मेगराज खड्कासंग गरिएको कुराकानी

सरकारले २०७४ बैसाख ३१ गते स्थानीय चुनावको घोषणा गरेको छ । तपाँईको पार्टी अन्तर्गत रुकुम जिल्लामा के कस्तो चुनावी गतिविधि भैरहेको छ ? 

मिति २०७२ असोज ३ गतेको संविधान जारी भए वखतै हामीले यो अपूर्ण संविधानलाई जलाएका थियौं र रुकुम जिल्लाको चुनावको सन्दर्भमा अहिलेसम्म पनि संघीय समाजवादी, फोरम, नेपाल आन्दोलनमै भएको हुनाले कुनै पनि गतिविधि अगाडि बढाएका छैनौं । 

त्यसैकारणले गर्र्दा पूर्ण समानुपातिक, समावेशी र पिछडिएका वर्ग समूदायहरुका मुद्दाहरुलाई संशोधनमार्फत अगाडि बढाएको खण्डमा जिल्लाको हकमा पनि चुनावी गतिविधि अगाडि बढाउने सोचमा पार्टी रहेको छ ।         

संघीय समाजवादी फोरम स्थानीय चुनावको विरोधमा देखिन्छ । रुकुमको सन्दर्भमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रुकुममा पार्टी दर्ता गर्नुभयो ? 

संघीय समाजवादी फोरम,नेपाल संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेर जाने पार्टी हो ।   त्यसकारणले गर्दा रुकुम जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयमा मात्र नभई देशव्यापी रुपमा पार्टी दर्ता गरिएको छ तर मधेसका विभिन्न घटनाहरुले खासगरी सरकारलाई चुनौती दिइसकेपछि संविधान संशोधनप्रति सरकार लचिलो भएको हुनाले सवै निर्वाचन कार्यालयहरुमा पार्टी दर्ता गर्ने कार्य भएको छ । 

संविधान संशोधन नगरे चुनावमा जादैनौं भनेर फोरमले सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिनेगरेको भए पनि अन्ततः फोरम पनि चुनावमा आउँछ भन्ने हल्ला छ नि ? खासमा तपाँईको विचार र जानकारीमा आएको खवर कस्तो छ ? 

संविधान संशोधनप्रति नेकपा एमालेले हठ गरेको भए तापनि उनीहरुको मेची महाकाली अभियान पश्चात् नेकपा एमाले सरकारसँग संविधान संशोधनप्रति लचिलो भएको हुनाले  संघीय गठबन्धनले पनि केही कुरामा छलफल गरी सहमति जनाउने जस्तो वातावरण देखिएको छ । 

संघीय समाजवादी फोरम तराई केन्द्रित पार्टीको रुपमा चिनिन्छ । रुकुम त पहाडी जिल्ला जिल्लामा संघीय समाजवादी फोरम पार्टीको विस्तार नै किन गर्नु प¥यो ? 

आदरणीय केही नेताहरु, प्रिय पत्रकार मित्रहरु, कुनै समूदाय वा जातिले नेतृत्व गर्नवित्तिकै त्यो पार्टी मधेशवादी हुन सक्दैन । त्यस्तै कुनै पनि बाहुनहरुले नेतृत्व गर्दैमा त्यो पार्टी बाहुनवादी पार्टी हुन पनि सक्दैन । त्यसैकारणले गर्दा प्रिय पत्रकार मित्रहरु, कुनै पनि पार्टीका लक्ष, सिद्धान्त र विचारहरुलाई बुझेर मात्रै राष्ट्रिय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी हो भन्ने कुराको एकिन गर्न जरुरी छ । त्यसैकारणले गर्दा तराई, पहाड र हिमालमा बस्ने सवै शोषित,उत्पिडित समूदायहरुको आम मुद्दाहरु यो पार्टीले उठाएको हुनाले यी मुद्दाहरुलाई लिएर जनताको वीचमा जाँदा रुकुम जिल्लामा पनि यो पार्टीको आवश्यता महशूस भएकै        कारणले गर्दा पार्टी विस्तार गर्न पुगियो । 

सरकार र तपाँईको पार्टीवीच स्थानीय चुनावका विषयमा सहमति भए रुकुमको सन्दर्भमा सबै गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा तपाँईको उम्मेदवारहरु तयारी अवस्थामा छन् त ? 

सरकारसँग संविधान संशोधन हुने वातावरण भएको खण्डमा स्थानीय चुनावको लागि संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल, रुकुमको हकमा अधिकांश गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुमा सहभागिता हुनेछ । 

नगरपालिकाको सवै वडाहरुमा नभई ७ वटा वडा सदस्य सम्म उठाउने जमर्को गरेका छौं र गाउँपालिकाको हकमा पनि केही वडाहरुमा उठाउने वातावरण बनीरहेको जानकारी पनि गराउन चाहन्छौं । 

तपाँईहरु चुनावमा जाने अवस्था भए पनि जिल्लास्थित ठूला पार्टीहरुका उम्मेदवारलाई उछिनेर जित हाँसिल गर्न सम्भव होला त ? 

विभिन्न राजनैतिक घटनाक्रम र राजनैतिक उतारचढावहरुमा जित्ने हार्ने प्रक्रिया चलिरहन्छ । त्यसमा पनि संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल  राष्ट्रको ५औं शक्तिको रुपमा छ र अबको चुनावमा हाम्रो पार्टी तेस्रो स्थान हाँसिल गर्ने लक्षका साथ विभिन्न नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुमा तिब्र रुपमा संगठन विस्तार गर्दै अगाडि बढिरहेको छ । 

Read more »

चुनाबी सचेतनाका लागि २१ हजार वाइसिएल परिचालन गर्दै छौं

योङ कम्युनिष्ट लिग नेपाल (वाइसिएल) बेला बेला चर्चामा आउने गरेको छ । कहिले बन्दहडताल र झडप अनी कहिले आर्थिक क्रान्ति सहितका काम गरेर पनि चर्चामा आउछ । सडक सफा गरेर देखि भुकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सहयोग गर्ने सम्मका लोकप्रिय काम गर्न सम्म वाईसियले गर्दै आएको छ । मातृ पार्टी माओवादी सत्ता बाहिर भएको बेला संघर्षका बिभिन्न कार्यक्रमहरु गर्ने र पार्टी सरकारमा भएको बेला वाइसिएल चुपचाप बसेको जस्तो आरोप पनि लाग्छ ।  

सरकारले २०७४ बैशाख ३१ गते स्थानीय तहको चुनाब घोषणा गरिसकेको छ । चुनाब आफ्नो पोल्टामा पार्न वाइसिएल फेरी जगमगाउन थालेको छ । बिभिन्न सांगठनिक गतिबिधीलाई तिब्रता दिने देखि गाउँगाउँ सम्म प्रचार अभियानलाई पनि तिब्रता दिईरहेको छ । यसै बिषयमा वाइसिएल रुकुमका पछिल्लो गतिबिधी, स्थानीय निर्बाचनमा खेल्ने भुमिका र  आगामी कार्ययोजनाबारे वाइसिएल नेपाल रुकुमका अध्यक्ष शैलेश कुमार शर्मा संग आहा सञ्चार साप्ताहिकका सम्पादक मेगराज खड्काले गरेको कुराकानी ।

हिजोआजका दिनहरुमा वाइसिएल नेपाल रुकुमले के कस्ता गतिबिधी गर्दै छ  ?

वाइसिएल नेपाल आजभोली संगठन निर्माण, बिस्तार, पुनःगठन, सदस्यता बितरण, विकास निर्माण, आर्थिक उत्पादन, राजनैतिक बैचारिक र जनसुरक्षाको कामलाई नै अगाडि बढाईरहेको छ । 

सरकारले बैशाख ३१ गते स्थानीय तह निर्बाचनको मिति तोकिसकेको छ । जसका कारण देश निर्बाचनमय छ । वाइसिएल रुकुमले त्यसको लागि केहि बिशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै छ  ? 

आउदै गरेको स्थानीय निर्बाचनमा वाइसिएलले एक बुथ २ सय युथ परिचालन गरि तोकिएको मितिमा निर्बाचन सम्पन्न गर्न सरकारलाई सहयोग गर्ने, लामो समयको संघर्ष, बलिदानपछि नयाँ संबिधान निर्माण भएको र नयाँ संबिधानको कार्यन्वयनको लागि स्थानीय तहको निर्बाचन मार्फत संबिधानको कार्यन्वयनको लागि र स्थानीय तहको कार्यन्वयनको लागि निर्बाचनमा सबैलाई सहभागि हुन प्रोत्साहन गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रले उठाएका उम्मेदवारहरुलाई जीताउन रुकुम जिल्लाभरी २१ हजार वाइसिएल परिचालन गर्ने र मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरि सबै मतदातालाई मतदान प्रकृया सम्बन्धी प्रशिक्षण गर्ने बिशेष कार्ययोजना सञ्चालन गर्दै छ । 

वाइसिएल अराजक युवाहरुको झुण्ड हो भनेर बेलाबेला  टिकाटिप्पनी गर्ने गरिन्छ । अब फेरी स्थानीय चुनाबको किचलो र बिभिन्न पक्षबिचका युवाहरु बिच आफ्नो पोल्टामा मत पार्न बिबाद र झडपमा घटना हुन पनि सक्छ । त्यसलाई वाइसिएल नेपाल रुकुमले कसरी समाधान गर्छ ?

वाइसिएललाई अराजक भन्ने अपराधिक मानसिकताको उपज हो । किनकी देशभरीका अपराधीहरुलाई जनकारबाही मार्फत कारबाही गरेकोले अत्तालिएकाहरुले लगाएको आरोप मात्र हो  । यो देशलाई राजनैतिक अस्थिरता, राजनैतिक अराजकता सृजना गर्ने र देशलाई यथास्थितिमा सञ्चालन गर्ने सोचबाट लिप्तरहेका मानसिकताहरुलाई संघर्षको मध्ययमबाट तह लगाउदै आएको संगठन हो । वाइसिएल झुण्ड नभएर सबै खाले अराजकताहरुको अन्त्य गर्दै रुपान्तरित समाजलाई सञ्चालन गर्न राजनैतिक हिसाबले देशलाई परिवर्तनको बाटोमा अगाडि बढाउन निर्मित राजनैतिक युवा संगठन हो । आउदै गरको निर्बाचनलाई बिबाद र घटना बिनाको निर्बाचन बनाउन नेतृत्वदायी भुमिका निर्बाह गर्दै रुकुम जिल्लामा रहेका क्रियासिल सबै युवा संगसंगठनका नेतृत्वहरुसंग संबाद मार्फत छलफल गरि निर्बाचनमा पनि घटना हुन नदिन पहल गरिनेछ । निर्बाचन भएरहित वाताबरणमा मत माग्ने वाताबरण सृजना गर्न संगठनका सबै कमिटिहरुलाई परिचालन गरिने छ । यदि कसैले निर्बाचन प्रकृया बिथोल्न निर्बाचन बिरोधी गतिबिधी वा मतदाताहरुलाई असुरक्षा सृजना गरिएमा खबरदारी सहित शसक्त प्रतिबादको निम्ति सबै वाइसिएल परिचालन गरेर  अराजक गतिबिधी वा झडपहरुलाई समाधानको बाटोतिर लैजाने छ ।

देश संघिय संरचनामा गईसकेको छ । रुकुममा पनि ३    नगरपालिका सहित  ९ वटा स्थानीय तहहरु बनेका छन । वाइसिएल नेपालको संरचना स्थानीय तह अनुसार गयो या कस्तो योजनामा हुनुहुन्छ ?

हाम्रो जिल्ला संघिय संरचना अनुसार ९ वटा स्थानीय तह निर्माण गरि कार्यन्वयनमा आईरहेको छ । जसमा कार्यन्वयनको लागि वाइसिएलले पनि आफ्नो संगठनात्मक संरचना निर्माण पनि गरि रहेको छ । जस अनुसार वडा पालिका, गाउँ पालिकाका, नगरपालिकाका सम्मेलन तथा भेलाहरु सञ्चालन भैरहेका छन । 

वाइसिएल अब बन्द हडताल र झडपमा मात्र होईन देश निर्माण र आर्थिक क्रान्तिको यात्रामा पनि लाग्दैछ भनेर पनि चर्चा गरिन्छ । रुकुमको यसको अवस्थामा कस्तो छ ?

बन्द हडताल र झडपहरुलाई निरुत्साहित गर्ने अभियानमा हामी लागि रहेका छौं । लामो समय यता हाम्रो संगठनले त्यस्ता कार्य नगरेको सबैलाई जानकारी नै छ । हाम्रो संगठन रुकुम जिल्लाको विकासलाई रुकुमेली जनताको आर्थिक विकास संग जोडेर विकास निर्माणका कार्यहरुलाई जनअपेक्षा अनुसार अगाडि बढाउन अनुसन्धानात्मक र अनुगमनलाई अभियान अघि बढिरहेको छ । रुकुमलाई आत्मनिर्भर रुकुम बनाउनको लागि सडक, बिजुली, खानेपानी, सिंचाई, खेलकुदका भौतिक पुर्बधार निर्माणका लागि योजना निर्माण, बजेट व्यवस्थापनका लागि बिभिन्न निकायहरुसंग पहल गरी यस्तो कार्यमा        लागिरहेका छन । आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर बन्नको लागि आर्थिक उत्पादन बढाउन बिभिन्न आयश्रोतमुलक फार्महरु सहकारी, खेलकुद, पर्यटनका कामलाई योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढाउन लागिरहेका छौं । आर्थिक उत्पादनको योजनालाई सफल पार्न बाख्रापालन, ताजा तरकारी खेती, जडिबुटि संकलन, लगायत आयमुलक श्रोतहरु परिचालन गरि त्यसतर्फ लाग्न संगठनलाई परिचालन गरि आर्थिक क्रान्तिको दिशातिर अगाडि बढाईरहेका छौं ।

तपाई अध्यक्ष भएको पनि करिब करिब १ बर्ष पुग्दैछ । वाइसिएल रुकुमको अरु अध्यक्ष हुँदा र तपाई अध्यक्ष हुँदा केहि फरकपन गर्न सक्नुभयो जस्तो लाग्छ ?

हाम्रो संगठनको ईतिहासमा नेतृत्व लिने कमरेडहरुले राजनैतिक परिस्थिति अनुसार आआफ्नो भुमिका निर्बाह गर्दै संगठनात्मक गतिबिधीहरु सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ । मेरो नेतृत्वमा भएदेखि संगठनलाई आजको राजनीतिक परिस्थितति अनुुसार राजनीतिक वा बैचारिक गतिबिधीहरुलाई अगाडि बढाई           राखेको छु । राजनैतिक गतिबिधीको आधारमा सांगठनिक गतिबिधिहरुलाई अगाडि बढाउदै गर्दा जिल्लामा रहेका ३९ वटा गाविस र २ वटा नगरपालिका हुदै आएको सांगठनिक संरचनालाई बिगठन गरि संघिय संरचना अनुसार ३ वटा नगरपालिका र ६ वटा गाउँपालिका कमिटि निर्माण गरेको र युवाहरुलाई विकास निर्माणको काममा प्रत्यक्ष सहभागि          गराएको हुनाले अरुभन्दा फरक गरेको अनुभुति गरेको छ । 

आगामी दिनहरुमा वाइसियल नेपाल कसरी अघि बढ्दैछ । केहि नयाँ नीति तथा कार्यक्रमहरु बनाउनुभएको छ ? 

सबै तहका कमिटिहरुलाई राजनैतिक बैचारिक कामको लागि परिचालन गर्न योजना तयार गरिएको छ । जस अनुसार नयाँ भएको संघिय संरचना अुनसार वडा नगर गाउँ सबै तहका संठगनलाई पुर्णता दिने गरि संगठन निर्माण र परिचालन    गरिने र समाजमा भएका राजनैतिक अराजकता समाजिक अराजकता आर्थिक अराजकता सांस्कृतिक अराजकताका बिरुद्ध शसक्त संघर्ष गरि रुपान्तरको दिशामा अगाडि बढाउन संगठनलाई परिचालन गरिने छ । त्यसैगरी जिल्लामा भैरहेको विकास निर्माणको कामलाई लक्ष अनुसार भए नभएको अनुसन्धानात्मक अनुगमन गरि दुरुपयोग गरिएको पाएमा सोहि दुरुपयोग गर्ने उपभोक्ता, समिति, सरकारी कर्मचारीलाई    जनकारबाही गरि सरकारले बनाएको लक्ष प्राप्तीको योजना सफल पार्न संगठन परिचालन गरिने छ । त्यस्तै बिगत स्थानीय जनसत्ताले गरेका जग्गा रजिष्ट्रेशन लगायत जनसत्ताले गरेका सबै कामहरुलाई संघर्षको माध्यमबाट कार्यन्वयन गराउन बिषेश कार्ययोजनाका साथ संगठन परिचालन गरिने छ । 

Read more »

चुनाबी सचेतनाका लागि २१ हजार वाइसिएल परिचालन

योङ कम्युनिष्ट लिग नेपाल (वाइसिएल) बेला बेला चर्चामा आउने गरेको छ । कहिले बन्दहडताल र झडप अनी कहिले आर्थिक क्रान्ति सहितका काम गरेर पनि चर्चामा आउछ । सडक सफा गरेर देखि भुकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सहयोग गर्ने सम्मका लोकप्रिय काम गर्न सम्म वाईसियले गर्दै आएको छ । मातृ पार्टी माओवादी सत्ता बाहिर भएको बेला संघर्षका बिभिन्न कार्यक्रमहरु गर्ने र पार्टी सरकारमा भएको बेला वाइसिएल चुपचाप बसेको जस्तो आरोप पनि लाग्छ ।  

सरकारले २०७४ बैशाख ३१ गते स्थानीय तहको चुनाब घोषणा गरिसकेको छ । चुनाब आफ्नो पोल्टामा पार्न वाइसिएल फेरी जगमगाउन थालेको छ । बिभिन्न सांगठनिक गतिबिधीलाई तिब्रता दिने देखि गाउँगाउँ सम्म प्रचार अभियानलाई पनि तिब्रता दिईरहेको छ । यसै बिषयमा वाइसिएल रुकुमका पछिल्लो गतिबिधी, स्थानीय निर्बाचनमा खेल्ने भुमिका र  आगामी कार्ययोजनाबारे वाइसिएल नेपाल रुकुमका अध्यक्ष शैलेश कुमार शर्मा संग आहा सञ्चार साप्ताहिकका सम्पादक मेगराज खड्काले गरेको कुराकानी ।

हिजोआजका दिनहरुमा वाइसिएल नेपाल रुकुमले के कस्ता गतिबिधी गर्दै छ  ?

वाइसिएल नेपाल आजभोली संगठन निर्माण, बिस्तार, पुनःगठन, सदस्यता बितरण, विकास निर्माण, आर्थिक उत्पादन, राजनैतिक बैचारिक र जनसुरक्षाको कामलाई नै अगाडि बढाईरहेको छ । 

सरकारले बैशाख ३१ गते स्थानीय तह निर्बाचनको मिति तोकिसकेको छ । जसका कारण देश निर्बाचनमय छ । वाइसिएल रुकुमले त्यसको लागि केहि बिशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै छ  ? 

आउदै गरेको स्थानीय निर्बाचनमा वाइसिएलले एक बुथ २ सय युथ परिचालन गरि तोकिएको मितिमा निर्बाचन सम्पन्न गर्न सरकारलाई सहयोग गर्ने, लामो समयको संघर्ष, बलिदानपछि नयाँ संबिधान निर्माण भएको र नयाँ संबिधानको कार्यन्वयनको लागि स्थानीय तहको निर्बाचन मार्फत संबिधानको कार्यन्वयनको लागि र स्थानीय तहको कार्यन्वयनको लागि निर्बाचनमा सबैलाई सहभागि हुन प्रोत्साहन गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रले उठाएका उम्मेदवारहरुलाई जीताउन रुकुम जिल्लाभरी २१ हजार वाइसिएल परिचालन गर्ने र मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरि सबै मतदातालाई मतदान प्रकृया सम्बन्धी प्रशिक्षण गर्ने बिशेष कार्ययोजना सञ्चालन गर्दै छ । 

वाइसिएल अराजक युवाहरुको झुण्ड हो भनेर बेलाबेला  टिकाटिप्पनी गर्ने गरिन्छ । अब फेरी स्थानीय चुनाबको किचलो र बिभिन्न पक्षबिचका युवाहरु बिच आफ्नो पोल्टामा मत पार्न बिबाद र झडपमा घटना हुन पनि सक्छ । त्यसलाई वाइसिएल नेपाल रुकुमले कसरी समाधान गर्छ ?

वाइसिएललाई अराजक भन्ने अपराधिक मानसिकताको उपज हो । किनकी देशभरीका अपराधीहरुलाई जनकारबाही मार्फत कारबाही गरेकोले अत्तालिएकाहरुले लगाएको आरोप मात्र हो  । यो देशलाई राजनैतिक अस्थिरता, राजनैतिक अराजकता सृजना गर्ने र देशलाई यथास्थितिमा सञ्चालन गर्ने सोचबाट लिप्तरहेका मानसिकताहरुलाई संघर्षको मध्ययमबाट तह लगाउदै आएको संगठन हो । वाइसिएल झुण्ड नभएर सबै खाले अराजकताहरुको अन्त्य गर्दै रुपान्तरित समाजलाई सञ्चालन गर्न राजनैतिक हिसाबले देशलाई परिवर्तनको बाटोमा अगाडि बढाउन निर्मित राजनैतिक युवा संगठन हो । आउदै गरको निर्बाचनलाई बिबाद र घटना बिनाको निर्बाचन बनाउन नेतृत्वदायी भुमिका निर्बाह गर्दै रुकुम जिल्लामा रहेका क्रियासिल सबै युवा संगसंगठनका नेतृत्वहरुसंग संबाद मार्फत छलफल गरि निर्बाचनमा पनि घटना हुन नदिन पहल गरिनेछ । निर्बाचन भएरहित वाताबरणमा मत माग्ने वाताबरण सृजना गर्न संगठनका सबै कमिटिहरुलाई परिचालन गरिने छ । यदि कसैले निर्बाचन प्रकृया बिथोल्न निर्बाचन बिरोधी गतिबिधी वा मतदाताहरुलाई असुरक्षा सृजना गरिएमा खबरदारी सहित शसक्त प्रतिबादको निम्ति सबै वाइसिएल परिचालन गरेर  अराजक गतिबिधी वा झडपहरुलाई समाधानको बाटोतिर लैजाने छ ।

देश संघिय संरचनामा गईसकेको छ । रुकुममा पनि ३    नगरपालिका सहित  ९ वटा स्थानीय तहहरु बनेका छन । वाइसिएल नेपालको संरचना स्थानीय तह अनुसार गयो या कस्तो योजनामा हुनुहुन्छ ?

हाम्रो जिल्ला संघिय संरचना अनुसार ९ वटा स्थानीय तह निर्माण गरि कार्यन्वयनमा आईरहेको छ । जसमा कार्यन्वयनको लागि वाइसिएलले पनि आफ्नो संगठनात्मक संरचना निर्माण पनि गरि रहेको छ । जस अनुसार वडा पालिका, गाउँ पालिकाका, नगरपालिकाका सम्मेलन तथा भेलाहरु सञ्चालन भैरहेका छन । 

वाइसिएल अब बन्द हडताल र झडपमा मात्र होईन देश निर्माण र आर्थिक क्रान्तिको यात्रामा पनि लाग्दैछ भनेर पनि चर्चा गरिन्छ । रुकुमको यसको अवस्थामा कस्तो छ ?

बन्द हडताल र झडपहरुलाई निरुत्साहित गर्ने अभियानमा हामी लागि रहेका छौं । लामो समय यता हाम्रो संगठनले त्यस्ता कार्य नगरेको सबैलाई जानकारी नै छ । हाम्रो संगठन रुकुम जिल्लाको विकासलाई रुकुमेली जनताको आर्थिक विकास संग जोडेर विकास निर्माणका कार्यहरुलाई जनअपेक्षा अनुसार अगाडि बढाउन अनुसन्धानात्मक र अनुगमनलाई अभियान अघि बढिरहेको छ । रुकुमलाई आत्मनिर्भर रुकुम बनाउनको लागि सडक, बिजुली, खानेपानी, सिंचाई, खेलकुदका भौतिक पुर्बधार निर्माणका लागि योजना निर्माण, बजेट व्यवस्थापनका लागि बिभिन्न निकायहरुसंग पहल गरी यस्तो कार्यमा        लागिरहेका छन । आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर बन्नको लागि आर्थिक उत्पादन बढाउन बिभिन्न आयश्रोतमुलक फार्महरु सहकारी, खेलकुद, पर्यटनका कामलाई योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढाउन लागिरहेका छौं । आर्थिक उत्पादनको योजनालाई सफल पार्न बाख्रापालन, ताजा तरकारी खेती, जडिबुटि संकलन, लगायत आयमुलक श्रोतहरु परिचालन गरि त्यसतर्फ लाग्न संगठनलाई परिचालन गरि आर्थिक क्रान्तिको दिशातिर अगाडि बढाईरहेका छौं ।

तपाई अध्यक्ष भएको पनि करिब करिब १ बर्ष पुग्दैछ । वाइसिएल रुकुमको अरु अध्यक्ष हुँदा र तपाई अध्यक्ष हुँदा केहि फरकपन गर्न सक्नुभयो जस्तो लाग्छ ?

हाम्रो संगठनको ईतिहासमा नेतृत्व लिने कमरेडहरुले राजनैतिक परिस्थिति अनुसार आआफ्नो भुमिका निर्बाह गर्दै संगठनात्मक गतिबिधीहरु सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ । मेरो नेतृत्वमा भएदेखि संगठनलाई आजको राजनीतिक परिस्थितति अनुुसार राजनीतिक वा बैचारिक गतिबिधीहरुलाई अगाडि बढाई           राखेको छु । राजनैतिक गतिबिधीको आधारमा सांगठनिक गतिबिधिहरुलाई अगाडि बढाउदै गर्दा जिल्लामा रहेका ३९ वटा गाविस र २ वटा नगरपालिका हुदै आएको सांगठनिक संरचनालाई बिगठन गरि संघिय संरचना अनुसार ३ वटा नगरपालिका र ६ वटा गाउँपालिका कमिटि निर्माण गरेको र युवाहरुलाई विकास निर्माणको काममा प्रत्यक्ष सहभागि          गराएको हुनाले अरुभन्दा फरक गरेको अनुभुति गरेको छ । 

आगामी दिनहरुमा वाइसियल नेपाल कसरी अघि बढ्दैछ । केहि नयाँ नीति तथा कार्यक्रमहरु बनाउनुभएको छ ? 

सबै तहका कमिटिहरुलाई राजनैतिक बैचारिक कामको लागि परिचालन गर्न योजना तयार गरिएको छ । जस अनुसार नयाँ भएको संघिय संरचना अुनसार वडा नगर गाउँ सबै तहका संठगनलाई पुर्णता दिने गरि संगठन निर्माण र परिचालन    गरिने र समाजमा भएका राजनैतिक अराजकता समाजिक अराजकता आर्थिक अराजकता सांस्कृतिक अराजकताका बिरुद्ध शसक्त संघर्ष गरि रुपान्तरको दिशामा अगाडि बढाउन संगठनलाई परिचालन गरिने छ । त्यसैगरी जिल्लामा भैरहेको विकास निर्माणको कामलाई लक्ष अनुसार भए नभएको अनुसन्धानात्मक अनुगमन गरि दुरुपयोग गरिएको पाएमा सोहि दुरुपयोग गर्ने उपभोक्ता, समिति, सरकारी कर्मचारीलाई    जनकारबाही गरि सरकारले बनाएको लक्ष प्राप्तीको योजना सफल पार्न संगठन परिचालन गरिने छ । त्यस्तै बिगत स्थानीय जनसत्ताले गरेका जग्गा रजिष्ट्रेशन लगायत जनसत्ताले गरेका सबै कामहरुलाई संघर्षको माध्यमबाट कार्यन्वयन गराउन बिषेश कार्ययोजनाका साथ संगठन परिचालन गरिने छ । 

Read more »

अन्तराष्ट्रिय नारी दिवसः विगत र वर्तमान

अधिवक्ता रचना मल्ल

 ऐतिहासिक पृष्ठभूमिः

  यस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघले Women in the changing world  of work ,planet 50/ 50 by 2030 अन्तराष्ट्रिय नारा तय गरेको छ ।  हरेक वर्षको ८ मार्च एउटा ऐतिहासिक र गौरवपुर्ण दिनको रुपमा लिने गरिएको छ । ८ मार्चलाई विश्वभरिका सम्पुर्ण शोषित उत्पीडित महिलाहरुले मात्र होईन विभिन्न वर्ग र समुदायका महिलाहरुले पनि महान दिवसको रुपमा मनाउदै आएका छन । जसले महिलामाथि हुने सम्पुर्ण विभेदको अन्त्यका लागि संगठित रुपमा आफना आवाजहरु वुलन्द गर्न शुरु गरेको त्यो ऐतिहासिक दिनको स्मरण गराउछ । अनि थप अधिकार प्राप्तिका लागि जुझारु र सशक्त ढंगले आन्दोलित रहन उर्जा दिने गर्छ । सन १८९७ मार्च ८ का दिन अमेरिकाको न्युयोर्क शहरको सुति कपडा कारखानाका महिला मजदुरहरुले ८ घण्टा काम‚ समान कामको समान ज्याला‚ मजदुर युनियनमा महिलाहरुको सहभागिता‚ मताधिकार‚ मातृशिशुको सुरक्षा लगायतका मागहरु राखि विशाल (याली जनसभा र आम हडताल गरेका थिए । त्यो महिलाहरुको पहिलो र ठुलो संगठित विद्रोह थियो । तत्कालिन शासकहरुले यस महिला विद्रोहलाई दवाउने प्रयास गरेपनि महिलाहरुको त्यो संगठित विद्रोहलाई कसैले रोक्न सकेन। अझ यसले विश्वका उत्पिडित महिलाहरुलाई अधिकार र स्वतन्त्रताका निम्ति संगठित विद्रोह गर्न उर्जा प्रदान ग(यो । औधोगिक क्रान्तिको चरणमा युरोप‚ अमेरिका‚ लगायतका विभिन्न मुलुकका मजदुर महिलाहरुले संचालन गरेका विद्रोह र त्यसले संचालन गरेका ऐतिहासिक उपलव्धिहरुलाई संस्थागत गर्न उदेश्यसहित सन १९१० मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा सम्पन्न समाजवादी महिलाहरुको द्रोस्रो अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा महिला नेतृ क्लाराजेटकिनले ८ मार्चको गौरवपुर्ण दिनलाई कायम राख्नन अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको रुपमा मनाउन राखेको प्रस्तावलाई सम्मेलनले सर्व सम्मत ढंगले पारित गरेको थियो ।त्यस लगतै सन १९११ देखि विश्वभरिका मजदुर महिलाहरुले यसलाई संघर्ष र स्वतन्त्रताको प्रतिकको रुपमा मनाउन थाले । यसरी विश्व भरिकै महिलाहरुले एकै दिन अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउन थालेको एक सय सातौ वर्ष हुन पुगेको छ । विश्व भरिकै महिलाहरुले अहिले पनि यो दिनलाई संघर्षकै रुपमा मनाउने गरेका छन । सन १९९७ मार्च ८ पश्चात पटक पटक भएका महिला आन्दोलनका कारण महिलाहरुमाथि हुदै गएका भेदभावहरु ऋमश हटदै गएका छन । तर अन्त्य भने भैसकेका छैनन । युरोप, अमेरीका लगायतका देशहरुमा शिक्षामा पहुँचको हीसावले महिलाहरु पुरुषको हाराहारीमा पुगेपनि उनिहरुमाथि कुनै न कुनै हिसावले असमानता कायमै छ।विश्वको विकास संगसँगै महिलाहरुका समस्याहरुका रुप पनि फेरिदै गएका छन । तर महिलामाथिको उत्पीडन खासै घटेको पाइदैन । अझै पनि कतिपय देशमा घुम्टो भित्र वाच्न विवश छन महिलाहरु । एक सय सातौ वर्ष अगाडि १९९७ आठ मार्चको आन्दोलनमा उठाएका समान कामको समान ज्याला जस्ता माग हाम्रो जस्तो देशमा अझै लागु हुन सकेको छैन । जेहोस यी एक सय सातौ वर्षका विचमा अवसर पाएको खण्डमा महिला पनि पुरुषसरह अघि वढन सक्छन भन्ने कुरा विश्वभरिकै  महिलारुले प्रमाणित गरेका छन ।

नेपालमा महिलाहरुको वर्तमान स्थिति

 ८ मार्चलाई नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाउदै आईरहेको कुरा सर्वविदितै छ । यस बर्ष  महिला सम्मानको आधारः सिपयुक्त हात र रोजगार भन्ने राष्ट्रिय नारा  र वदलिदो परिवेशमा कामकाजी महिला सन २०३० सम्ममा बराबरी पाईला  भन्ने सहायक तथा पुरक  नारा तय गरिएको छ  । महिला आन्दोलनको ऐतिहासीक दिन ८ मार्चलाई नेपाली महिलाहरुले पनि विश्वका अन्य मुलुकका महिलाहरु झै संघषकै रुपमा मनाउदै आएका छन । पटक पटक भएका महिला आन्दोलनका कारण महिलाहरुले केहि अधिकार पाए पनि एक सय सातौ वर्षको दिवस मनाउदै गर्दा पनि अझै अप्रयाप्त नै देखिन्छ ।   वि स २००७ सालको आन्दोलन देखि नै हरेक राजनैतिक आन्दोलनमा महिलाहरुले पनि विशेष योगदान दिएका छन ।त्यसकारण नेपालमा छुटटै महिला आन्दोलन नचलेपनि समग्र आन्दोलनमा नै महिलाहरुको सहभागिता रहदै आएको छ । वि स २००७,  २०४६ ,२०५२ को जनयुद्ध र २०६३  जनक्रान्ति संगै महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा केहि परिवर्तन हुँदै आएको छ । नेपाली महिलाहरुको पछिल्लो ईतिहास हेर्ने हो भने निकै सघंर्ष पुर्ण रहेको छ  । विशेषगरी १० वर्षको जनयुद्धमा महिलाहरुले देखाएको विरता, वलिदानी र शाहस सामान्य छैन । यति हुँदा हुँदै पनि अझै शिक्षा छोरीलाई पनि दिनुपर्छ भनेर जनचेतना जगाउने तहमा वल्ल विकास हुँदैछ । हाम्रो समाजमा अहिले पनि महिला र पुरुषको विचमा धेरै प्रकारका भेदभाव र असमानताहरु विधमान छन ।गाउँ वस्तिमा पुरुष सरह स्वतन्त्र ढंगले घर वाहिर हिड्ने, सामाजिक ,राजनैतिक कार्यहरुमा सहभागि हुने , छलफल गर्ने अधिकार महिलाहरुलाई कम मात्रामा दिइने गरिएको छ ।उनिहरु अहिले पनि घरायसी काममा मात्र सीमित छन । यसरी महिलाहरुलाई अनुत्पादक काममा मात्र सीमित राखीरहने सामन्ती प्रथाको विरुद्ध महिलाहरुले वषौ देखि संगठित रुपमा आन्दोलन गर्दै आएका छन ।  महिलामाथी हुने हिंसा बढिरहेका मात्र छैनन यसको स्वरुपमा  पनि परिवर्तन भैरहेका छन । एउटा मानवले अर्को मानव प्रति गरिने शारीरिक, मानसिक ,यौनिक, भावनात्मक पीडा यातना, यौन शोषण, श्रम शोषण हिंसा हुन हिंसालाई प्रसय दिने कार्य पितृसत्तात्मक सोच प्रवृति मुल्य मान्यता र त्यसवाट जन्मेको संस्कृतिले गरिरहेको छ । अर्को तर्फ अहिले  महिलासँग जोडिएर समाजमा देखिने  नयाँ विकृतिहरु पनि वढीरहेकाछन । उदाहरणका लागि , महिला वेचविखन गर्ने प्रथा, दोहोरी डान्स रेष्टुरेन्टमा काम लगाउने , मसाज पार्लरमा लगाउने ,विदेश पलाएन गर्ने ,जस्ता घटनाहरु वढिरहेका छन।

महिला सम्मान र रोजगारको त कुरै छोडौ समाजमा हुने लैङ्गीक एव विभिन्न खाले घरेलु हिंसा तथा सामाजिक हिंसाका कारण अझै पनि महिलाले वोक्सीका नाममा , छोरा नजन्माइदिएको नाममा ,छाउपडीको नाममा , दाईजोको नाममा,  वलात्कारको नाममा  दुर्ब्यवहार सहनुपर्ने,ज्युँदै जल्नु पर्ने , घर निकाला हुनु पर्ने, मर्नु पर्ने महिलाहरुको संख्या दिन प्रतिदिन वढिरहेको छ । नेपाली महिलाहरुको अवस्था स्थतिलाइ  हेर्दा पुरुष भन्दा महिलाहरु निकै पछाडी छन भन्ने कुराको पुष्टि उनीहरुको शैक्षिक स्तर, राजनीतिमा भएको सहभागिता, सरकारी वा अन्य जुनसुकै काममा भएका सहभागिता स्कुल क्याम्पसमा भएको छात्राहरुको संख्या आदिवाट स्पष्ट हुन्छ ।

संविधानमा महिलाका अधिकारहरुः

 महिला अधिकारको सन्दर्भमा नयाँ संविधानको प्रस्तावमै लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्ने कुरा उल्लेख छ । नागरिकतामा महिलाको वंशजको अधिकारलाई पनि स्वीकार गरिएको छ । वावुको पहिचान नखुलेको अवस्थामा आमाको नामवाट नागरिकता वितरण गर्न सकिने कानुनि व्यवस्था गरेको छ । यो पनि महिला अधिकारको उपलब्धी हो । त्यसै गरि मौलिक हक धारा १६मा सम्मानपुर्वक बाच्न पाउने हक ,धारा १७ मा स्वतनत्रताको हक धारा १८ मा समानताको हक को ब्यवस्था छ ।त्यसैगरि धारा ३८मा महिला हकको ब्यवस्था छ ।त्यसमा उल्लेख छ प्रत्येक महिलालाई लैङ्गीक भेदभाव विना समान वंशीय हक , सुरक्षीत मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्वन्धी हक,महिला विरुद्ध धार्मिक सामाजिक सास्कृतिक परम्परा प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक मानसिक यौनजन्य मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानुन वमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुन वमोजिम क्षतिपुर्ति पाउने हक हुनेछ ।  राज्यका सवै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । महिलालाई शीक्षा स्वास्थ्य रोजगार सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदको आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । सम्पति तथा पारिवारिक मामीलामा सम्पतिको समान हक हुनेछ । त्यसै गरि धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत सामाजिक रुपले पछाडि परेका महिलालाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको हरेक निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ । धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हक अन्तर्गत आर्थिक रुपले विपन्न ,असक्त असहाय एकल महिलालाई सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ । भाग ८ मा संघीय व्यवस्थापिका को प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनितिक दलवाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाई महिला हुनु पर्ने उल्लेख छ ।  राष्टिय सभामा पनि प्रत्येक प्रदेशवाट कम्तीमा तीन जना महिला सहित आठ जना गरि छपन्न जना राष्टपतिवाट मनोनित मा कम्तीमा एक जना महिला सहित तिन जना हुनुपर्ने उल्लेख छ । भाग १४ मा प्रदेश व्यवस्थापिका मा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनितिक दलवाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाई महिला हुनु पर्ने उल्लेख छ । भाग १८ मा स्थानीय व्यवस्थापिकामा  प्रत्येक गाउँ सभामा प्रत्येक वडा वाट कम्तीमा दुई जना महिला को प्रतिनिधित्व हुनेछ र नगर सभामा पनि प्रत्येम वडा वाट कम्तीमा दुई जना महिलाको  प्रतिनिधित्व हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख  छ भने गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये कुनै एक पदमा अनिवार्य महिला हुनुपर्ने ब्यवस्था गर्न लागिएको छ ।  धारा २५२ मा राष्टिय महिला आयोगको ब्यवस्था छ । लैंगिक समानता सम्वधी ऐन २०६३, घरेलु हिंसा ९कसुर र सजाय० ऐन २०६६, मानव वेचविखन तथा ओसार पसार ९नियन्त्रण० ऐन २०६४ लगायतका ऐनहरुको पनि ब्यवस्था गरिएको छ । नेपालको ईतिहासमा पहिलो पटक राष्ट्रपति ,सभामुख ,प्रधान न्यायधिश महिला वन्नु नेपाली महिलाका लागि खुसी र गौरवको कुरा हो । तर राज्यका हरेक निकायमा जनसंख्याको आधारमा अर्थपुर्ण समानुपातिक सहभागिताबाट मात्र महिलाहरुको अवसरमा वृद्धि हुने आशा गर्न सकिन्छ । 

रुकुमका महिलाहरुको अवस्थाः 

आज हामी मार्च ८ मनाईरहेका छौ । पुरुषहरु विहान उठेदेखि चिया पान ,भेटघाट, छलफल ,वहस ,रेडियो, टि भि, पत्रपत्रिकावाट दिनचर्या शुरु हुन्छ । तर हामी महिलाहरुको दिनचर्या चुलोदेलोवाट सुरु हुन्छ । यहाँका महिलाहरुको अवस्थालाई हेर्ने हो भने अधिकांस महिलाहरुले वस्तु भाउ हेर्ने, खेति वाली उब्जाउने, वच्चा हुर्काउने ,वुढा वुढीलाई स्याहार गर्ने,  खाना पकाउने, कपडा धुने,  भाँडा माझ्ने देखि लिएर घरको सम्पुर्ण कामकाज महिलाहरुले गर्नुपरेको अवस्था छ। विहान उठेदेखि सम्पुर्ण कामकाज घाँस, दाउँरा, मेलापात गरि साँझ अध्यारो भएपछि पुनः घरधन्दा सम्पुर्ण काम सम्पन्न गरि पुगनपुग खाना खाई सन्तुष्ट हुनुपर्छ । जसका कारणले गर्भवति अवस्थामा पोष्टिक आहार नपुगी रक्त अल्पता वा खतरा जन्य प्रसुतिका कारण कैयौ महिलाहरु अकालमा मृत्यु भएको द्रष्टान्त हामी देखि रहेका छौ ।  हामी यहि सालको तथ्यांक हेरयौ भने पनि आत्महत्या ४ जना घरेलु हिंसा दर्ता प्रकृयामा भएका ५८ अदालत गएका  ११ हत्या भएका ५ अनुसन्धनको प्रकृयामा रहेका १० मेलिमलाप भएका ३६ यहि तथ्याङ्क वाट पनि स्पष्ट हुन्छकी कस्तो महिलाहरुको अवस्था  

निष्कर्ष

आज अन्तराष्टिय श्रमिक महिला दिवस मनाई रहदा महिला आन्दोलनमा खेलेका ऐतिहासिक भुमिकालाई स्मरण गर्दै हामि सवै निरन्तर रुपमा महिला उपर हुने सवै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्न लागि परौ । पुरुषसरहको समान अधिकार प्राप्त गर्ने लक्ष्य अझै प्राप्त भएको छैन। महिला माथि हुने हिंसाको मुल जड पत्ता लगाई राज्यले महिलाको शरिर ,सम्पति,श्रम, र सत्ता माथिको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ र वनेका कानुनहरु को स्थानिय स्तरमा रहेका महिलाहरुलाई जानकारी र सचेतना जगाउनुको साथै ब्यवहारमा प्रभावकारी कार्यन्वयन गरिनुपर्छ । अव महिलाहरु पनि आफुलाई साघुरो घेरा भित्र राख्न खोज्नु हुन्न । पुरातन विचार र संस्कृतिले लादेको पितृसत्तात्मक सोच परिवर्तन गराउन महिलाहरु पनि एक जुट हुन जरुरी छ । महिलालाई अवला, कच्चा, केटाकेटि,हुन भन्ने धारणालाई वदली समाजमा पुरुषसरह प्रत्येक ब्यवहारमा मान्यता दिने परम्परा वसाल्नुपर्छ ।महिलालाई जिस्काउने,होच्याउने, प्रथालाई कानुनी रुपमा दण्डनीय वनाउने र सामाजिक रुपले पनि यो कामलाई हतोत्साह पार्नुपर्छ ।  यसको सुरुवात आफैवाट र आफनो परिवारवाट गरौ । महिलाहरुको स्तर उठाउनु भनेको ५० प्रतिशत जनताको स्तर उठाउनु हो । आफुले के कति गर्न सक्यौ के कति गर्न वाँकी छ र अझै  कति गर्न सकिन्छ मुल्याङ्कन गर्ने वानी वसालौ । यहि नै यो महिला वर्षको नाराको सार्थकता हुनेछ । (प्रकाशित यस सामाग्री अन्तराष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा प्रस्तुत कार्यपत्र हो )

                                                                                                                           

Read more »