Wednesday, May 3, 2017

यस्तो छ स्थानीय निर्बाचनको लागि माओबादी केन्द्रको प्रतिवद्धतापत्र

“माओवादी केन्द्रको उपहार, गाउँ/नगरमा सिंहदरवार !”
आदरणीय जनसमुदाय,
दश वर्षको महान् जनयुद्व, संयुक्त जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका विभिन्न आन्दोलनहरुको परिणामस्वरुप मुलुकमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीता, मौलिक हक र अधिकारहरु लगायतका केही महत्वपूर्ण जनअधिकारहरु स्थापित भई नयाँ संविधान पनि जारी भइसकेको छ । मुलुकको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको अवस्थाले गर्दा अपेक्षाकृत रुपमा श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडित समुदायहरुका सबै प्रकारका अधिकारहरु सम्बोधन हुन नसके तापनि जे जति उपलब्धीहरु प्राप्त भएका छन्, ती ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु हुन् । परन्तु, ती अधिकारहरु सबै कार्यान्वयन भइसकेका छैनन् । मुलुक अझै संक्रमणकालमा नै रहेको छ । यस स्थितिमा अस्थिरता र अराजकता पैदा हुने र त्यसबाट राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि नै गम्भीर संकट पैदा हुन सक्छ । यसका साथै नेपाल लामो समयदेखि अर्धसामन्ती र अर्धउपनिवेशको अवस्थाबाट गुज्रदै आइरहेको अवस्था हो । राजतन्त्रको विस्थापनबाट सामन्तवादको राजनीतिक प्रतिनिधि विस्थापित भएता पनि अर्धउपनिवेशबाट नेपाली जनता अझै मुक्त भइसकेका छैनन् । गत केही दशकदेखि यता मुलुकमाथि भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादद्वारा झन् नवऔपनिवेशिक प्रणाली थोपरिरहेको छ । यसले गर्दा राष्ट्रिय स्वाधिनताको मुद्दा झनै पेचिलो बनिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा आन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर मुलुकमाथि साढे २ सय वर्ष पूर्वदेखि सामन्ती एकात्मक र जातीय–क्षेत्रीय विभेदकारी नीति थोपर्दै आइरहेको कारणले मुलुक अत्यन्तै कमजोर स्थितिबाट गुज्रिरहेका कारणले अर्धउपनिवेशको स्थिति भोग्नुपर्ने अवस्था रह्यो । अतः त्यस प्रकारको एकात्मक र विभेदकारी नीतिलाई अन्त्य गर्दै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिंग लगायतका समुदायहरुलाई उत्पीडनबाट मुक्ति र समान अधिकारको स्थापना गरी आन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्नै पर्दछ । त्यसको लागि उत्पीडित जाति र क्षेत्रको पहिचान गरी स्वायत्तताको अधिकारसहितको संघीय प्रणाली आवश्यक रहन्छ । त्यही संघीयताको जगमा बृहत्तर राष्ट्रिय एकता कायम गरी आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादी अर्थतन्त्र र समृद्धिको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो रुपमा पैदा भएको छ । त्यसको लागि पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति पूरा गरी समाजवादी क्रान्तिको तयारी गर्नुपर्ने छ ।
यही आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा र प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै थप उपलब्धिहरु प्राप्त गर्नका लागि सर्वप्रथमतः संविधानले परिकल्पना गरेका राज्यका तीनै तह–संघीय प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको गठन गरी संघीय गणतन्त्रात्मक संविधानको कार्यान्वयन गर्नु पर्ने आजको आवश्यकता रहन गएको छ । त्यसबाटसापेक्षिक रुपमा स्थिरता र स्थायित्व दिंदै मुलुकलाई सहज र नियमित प्रक्रियामा सञ्चालन हुने दिशामा लैजान सकिने छ । त्यसको लागि संविधानमा नै २०७४ माघ ७ गतेसम्म तीन वटै तहको गठन गर्नका लागि निर्वाचन गरिसक्ने लक्ष राखिएको छ । तीनवटै तहकोे संरचना निर्माणको तयारीको क्रममा सर्वप्रथमतः स्थानीय तह पुर्नसंरचना भएको छ । गाउँपालिका र नगरपालिका गरी ७४४ वटा र वडाहरु ६६८० को पुर्नसंरचना भइसकेको छ । त्यसका साथै स्थानीय तहबाट नै निर्वाचन प्रारम्भ गर्ने राजनीतिक दलहरु समेतको सहमतिको आधारमा हाम्रो पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष क.प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारले यही २०७४ बैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।
नेपालकोसंविधानले स्थानीय तहलाई नै अधिकार सम्पन्न बनाउन जोड दिएको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा २२ वटा विषयगत क्षेत्राधिकार तोकेको छ । ती क्षेत्राधिकारको प्रयोग र उपभोगको लागि स्थानीय तह स्वयम्ले नै नियम, कानुनहरु बनाउन सक्ने व्यवस्थापकीय अधिकार प्रदान गरेको छ । शान्ति, सुरक्षा लगायत दैनिक प्रशासन सञ्चालनको लागि कार्यकारीको अधिकार पनि स्थानीय तहलाई नै प्रदान गरिएको छ । त्यस्तैगरी न्यायिक निरुपणका लागि न्यायपालिकाको पनि व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट स्थानीय तह एकात्मक राज्य प्रणाली अन्तर्गतको निकाय नभई अबको स्थानीय तह सरकारकै रूपमा स्थापित हुने भएको छ । यसरी आधुनिक नेपालको इतिहासमा नै पहिलोपटक स्थानीय सरकार गठनको ऐतिहासिक अभियान चलिरहेको छ । यसबाट विगतकालको एकात्मक प्रणालीले सिंहदरबारमा केन्द्रित गरिएको जनताको अधिकारलाई जनताकै घरदैलोमा पु¥याउने र स्थानीय जनतालाई नै अधिकार सम्पन्न गराई स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुद्वारा नै सुशासन सञ्चालन गर्नुका साथै स्थानीय जनताद्वारा नै आफ्नो गाउँ र नगरको विकास आफैले गर्ने प्रणालीको शुरुवात भएको छ ।
यी सबै उपलब्धिहरु मुख्यतः दश वर्षको जनयुद्धको उपज हो । यस क्रममा संसद्वादी दलका नेताहरुको एकात्मक यथास्थितिवादी र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी सोंचले गर्दा राज्यको अग्रगामी पुर्नसंरचना गर्न गम्भीर समस्याहरु पैदा भए । परन्तु त्यस प्रकारका सोचाइहरुका विरुद्ध अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादी पार्टीले सशक्त ढङ्गले प्रतिवाद गर्दै आएको कारणले गर्दा राज्य पुर्नसंरचना गरी सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकारलाई गाउँ र नगर तहसम्म अधिकार पु¥याउन सफल भएको हो । अतः यस उपलब्धिको संस्थागत स्थापना र रक्षा गर्ने मूल दायित्व पनि माओवादी आन्दोलनकै काँधमा आएको छ । यस दायित्वलाई पूरा गर्न सम्पूर्ण माओवादी, कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरु, देशभक्त न्यायप्रेमी जनसमुदायहरु सबै एक ढिक्का भएर स्थानीय तहको निर्वाचनलाई भव्य तथा सान्दार रुपमा सम्पन्न गर्नका लागि ने.क.पा.(माओवादी केन्द्र) सम्पूर्ण जनसमुदायमा हार्दिक आग्रह गर्दछ ।

आदरणीय जनसमुदाय,
आज राष्ट्रिय स्वाधिनता संकटमा परिरहेको स्थितिमा राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा र प्राप्त जनअधिकारको रक्षा गर्दै राष्ट्र र जनताको पक्षमा अगाडि बढ्नका लागि कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वको विकल्प छैन । अतः विखण्डित अवस्थामा रहेका सच्चा कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी माओवादीहरुको बीचमा बृहद् रुपमा पार्टी एकता गरी ने.क.पा.(माओवादी केन्द्र) बन्नुका साथै बाँकी छरिएर रहेका कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुलाई पनि एकीकरण गर्ने प्रक्रियामा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा पार्टी तीव्रतर रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । त्यसका साथै राष्ट्रिय संकट रहेको अवस्थामा तत्काल स्वाधिनताको रक्षाको निम्ति विद्यमान अवस्थामा रहेका राजनीतिक दलहरुको बीचमा पनि राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता रहन्छ । अतः हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन गरी राजनीतिक दलहरुको बीचमा राष्ट्रिय सहमतिको लागि निरन्तर सम्वाद र सहमति गर्ने पहल हुँदै आइरहेको छ । विगतमा एकात्मक राज्यद्वारा उत्पीडनमा पार्दै आइरहेका मधेशी, थारु, जनजाति लगायतका उत्पीडित समुदायको अधिकारको लागि संविधान संशोधन लगायतका प्रयासहरु निरन्तर चलिरहेको छ । जनअधिकारको सम्बोधन गरी मधेशदेखि हिमाल पहाडसम्मका जनताको बीचमा जनस्तरमा नै बृहत्तर एकता कायम गर्ने प्रयास निरन्तर चलिरहेको छ ।
हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको सरकारले विगतमा ह्रासोन्मुख अवस्थामा रहेको आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता दिइएको छ । बार्षिक आर्थिक वृद्धिदरलाई ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सक्ने अवस्थामा पु¥याइएको छ । यही गतिमा आर्थिक बृद्धि गर्न सकेमा ४÷५ वर्षको अन्तरालमा २ अंकको आर्थिक वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ । त्यस्तैगरी माओवादी नेतृत्वको सरकारको उज्यालो नेपाल कार्यक्रमले गर्दा मुलुकको अधिकांश भाग लोडसेडिङ मुक्त भएको छ । जनताको शेयर लगानीबाट महत्वपूर्ण परियोजनाहरुको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । राज्य स्वयम्ले गौरवका परियोजनाहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । यसरी माओवादी नेतृत्वले सरकारमार्फत् विकास निर्माणका साथै विपरित मान्यतामा गइरहेका दलहरुबीच सम्वाद र सहमतिका लागि सहजीकरण गर्दै राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा र जनउत्तरदायी सुशासनको पक्षमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । यी सबै परिघटनाहरुले मुलुकमा माओवादी नेतृत्व स्थापित हुँदै गइरहेको स्पष्ट हुन्छ । अतः यस पृष्ठभूमिमा हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि जसको नीति उसैको नेतृत्व स्थापित गर्नुपर्ने यथार्थता समयक्रमले पुष्टि हुँदै गइरहेको छ ।
यस अवसरमा यहाँसम्म ल्याइपु¥याउनका लागि त्याग र बलिदान गर्नु हुने जनयुद्धकालिन महान् शहिदहरु लगायत सम्पूर्ण ज्ञात–अज्ञात शहिदहरुप्रति श्रद्धाञ्जली, वेपत्ता योद्धाहरुको संस्मरण र घाइते–अपाङ्ग योद्धाहरुप्रति सम्मान गर्दै स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नेकपा (माओवादी केन्द्र) को तर्फबाट निम्न प्रकारको प्रतिबद्धता जारी गरिएको छ ।
प्रस्तावनाः
राज्यको पुर्नसंरचनासहितको स्थानीय तहको पुर्नसंरचनाको मूल प्रस्तावक र कार्यान्वयनको पहलकर्ता पनि ने.क.पा.(माओवादी केन्द्र) रहेको हुनाले हाम्रो पार्टी स्थानीय तहलाई जनताको वास्तविक स्थानीय सरकारको रुपमा स्थापित गर्न चाहन्छ । ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) को स्थानीय सरकारको राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक प्रणाली, संस्कृति, शैक्षिक, स्वास्थ्य, भाषा, न्याय, शान्ति सुरक्षा लगायत समग्र विकासको लागि आधारभूत मान्यताहरु रहेका छन् । त्यसको ठोस कार्यक्रमिक पक्षहरु प्रादेशिक विविधता, गाउँ र शहरबीचको फरक स्थिति, पहाड, मधेश र हिमालको विविध स्थिति आदिका आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहको घोषणापत्रमार्फत् जारी हुने भए तापनि यहाँ आधारभूत नीतिगत र कार्यक्रमिक मान्यताहरु संक्षिप्तमा निम्न बुँदामा प्रस्तुत गरिएको छ ।
१. राजनीतिः जनसहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्रको जग नै स्थानीय तहः
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको राजनीतिक प्रणाली सामान्यतया लोकतान्त्रिक प्रणाली हुने भए तापनि त्यसलाई वास्तविक र जनसहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यासलाई सजीव र जीवन्त रुपमा व्यवहारमा रुपान्तरण गरिनेछ । प्रत्यक्ष निर्वाचन तथा स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक दलगत प्रणालीलाई अवलम्बन गरिने छ । प्रेस र वाक स्वतन्त्रताको सुनिश्चिता, मानवअधिकारको संरक्षण, जनउत्तरदायी न्यायपालिकाको स्थापनामा जोड दिइने छ । समावेशी प्रणालीलाई समानुपातिक बनाउन जोड दिइने छ । समानुपातिक प्रणालीमा प्रत्येक समुदायबाट गरिबीको रेखामुनि रहेका किसान, मजदुरलगायतका श्रमजीवीहरुलाई प्राथमिकता दिइने छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आदिवासी जनजाति, मधेशी, लोपोन्मुख समुदाय र पिछडिएको क्षेत्रलाई परिलक्षित गर्दै स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको व्यवस्था गरिए तापनि ती अझै सम्बोधन भइसकेको छैन । अतः ती सबै व्यवस्थाहरु सम्बोधन गर्नका लागि निरन्तर पर्यत्नरत रहने छ । महिला, दलित, मुस्लिम र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सन्दर्भमा क्षतिपूर्तिसहितको विशेष अधिकारको व्यवस्था लागू गरिने छ । संविधानले स्थानीय तहलाई विभाजन गरिएको क्षेत्राधिकारहरुको प्रयोजनको लागि नगर सभा र गाउँ सभाहरुबाट जनमुखी ऐन तथा कानुनहरु बनाउन जोड दिइने छ ।
२. सार्वजनिक प्रशासनको आधारः सुशासनः
स्थानीय तहका सबै अंगहरुको बीचमासमन्वयात्मक रुपले सञ्चालन गरिने छ । दैनिक प्रशासनलाई जनसेवामुखी, प्रभावकारी, छिटो छरितो, सरल, सर्वसुलभ, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाइने छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाइने छ । योजनाहरु कार्यान्वयन भएको, नभएको अनुगमन र निरीक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने छ । प्रशासनिक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्दा अनुभव, क्षमता र योग्यताअनुरुप उपयुक्त पात्रलाई उपयुक्त स्थानमा राख्ने मान्यतालाई अवलम्वन गरिने छ । स्थानीय तहहरुको संचालन र व्यवस्थापन गर्दा संघ, प्रदेश र अन्य समकक्षी स्थानीय तहहरुबीच समन्वयात्मक सम्बन्धको विकास गरिने छ । स्थानीय तहमा केन्द्रित भएको अधिकारहरुमध्ये विगतमा गाउँ विकास समितिको कार्यालयमार्फत् प्रदान गरिदै आइरहेका सेवाहरु र विभिन्न इलाकीयस्तरबाट दिँदै आइरहेका सेवा केन्द्रहरुलाई वडास्तरमा क्षेत्राधिकार निक्षेपीकरण गरी वडाहरुबाट नै दैनिक सेवाहरुलाई सर्वसुलभ, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाइने छ । नागरिकता प्रणालीमा प्यानको व्यवस्था गरिने छ । कर प्रणालीलाई प्रगतिशील कर प्रणाली बनाइने छ । केन्द्र सरकारले स्थानीय तहको चालु कार्य प्रारम्भ गर्नका लागि प्रत्येक इकाइको लागि तत्काल रु. १ करोड सिधा निकास गरेझैं आगामी पहिलो आर्थिक वर्षमा कूल बजेटको कम्तिमा पनि ८० प्रतिशत पुँजीगत बजेट स्थानीय तहहरुलाई बजेट निकासा दिन जोड दिइने छ । सरकारी रकमको बैंकिङ कारोबार बाणिज्य बैंक लगायतका राज्यको लगानीबाट संचालित बैंकहरुमार्फत् गरिने छ ।

३. समृद्ध नेपालको आधारः समृद्ध गाउँनगरः
नेपालको संविधानको अनुसूचि ८ मा उल्लेखित स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने २२ वटा विषयगत अधिकारहरुको सूचि अनुसार भूमि सुधार, कृषि, सिंचाई, जलस्रोत, वन, खनिज पदार्थ, उद्योग, व्यापार, कर संकलन, वजेट तर्जुमा, यातायात, सूचना–संचार, नगर तथा वस्ती विकास, खानेपानी, दैनिक प्रशासन, न्याय सेवा, शान्ति सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, भाषा–संस्कृति, खेलकूदलगायतका क्षेत्रहरुको क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । ती सबै क्षेत्रलाई प्रभावकारी ढंगले संचालन र परिचालन गरी स्थानीय जनताको दैनिक सेवा र कृषि तथा औद्योगिक आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको स्थापनामा जोड दिइने छ ।

४. भूमि नीतिः
वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन र भू–उपयोगको नीति तर्जुमा गरिने छ । त्यसैको आधारमा शहरी र ग्रामीण क्षेत्रको विकासको लागि बृहत्तर गुरुयोजना तर्जुमा गरिने छ । भूमिमाथि जोताहा किसानहरुको स्वामित्वलाई सुनिश्चित गरिनेछ । जमिनलाई अव्यवस्थित घरघडेरी लगायतका अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न, बाँझो राख्न र खण्डिकरण गर्नलाई नियन्त्रण गरी जमिनलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गरिनेछ । भूमिलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न भूमि बैंकको व्यवस्था गरिने छ ।

५. कृषि नै ग्रामीण विकासको मूल आधारः 
ग्रामीण क्षेत्रमा मुख्यतः आय–आर्जन र रोजगारमूलक कृषि उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन, दलहन, फलफुल, तरकारी, नगदेवाली, पशुपालन लगायत मुख्यतः नगदे बालीको खेतीमा जोड दिइने छ । एक गाउँ एक कृषि नमूना उत्पादनमा जोड दिइने छ । गाउँपालिकाहरुले कृषि उत्पादनलाई गुणात्मक रूपमा विकास गर्नका लागि सुपरजोनको मान्यताअनुसार आ–आफ्नो भौगोलिक विशेषताअनुरुप उत्पादनको विशिष्टीकरण र नमूनामूलक ढङ्गले कृषि उत्पादनलाई केन्द्रित गरिने छ । कृषि उत्पादनलाई व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरणमा जोड दिइने छ । सबै उर्वरायोग्य भूमिमा सिंचाईको व्यवस्था गर्नका लागि अभियानकै रुपमा सिंचाई कार्यक्रम संचालन गरिने छ । कृषिको लागि आवश्यक पर्ने मल, विऊ, कीटनाशक औषधिलगायतका औजारहरु सर्वसुलभ बनाइने छ । कृषि उत्पादनमा प्राङ्गारिक मलको प्रयोग गरी अर्गानिक उत्पादनमा जोड दिइने छ । कृषि बजारको व्यवस्थालाई व्यवस्थित गरी प्रत्येक गाउँमा कृषि उपजहरुको बजारको व्यवस्था गरिने छ । कृषि उपजको भण्डारण र शितभण्डारणको व्यवस्था गरिने छ । कृषि उत्पादनमा सहकारी प्रणालीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । किसान र उपभोक्ताबीचको विचौलियाहरुको तहगत संरचनालाई न्यूनीकरण गर्दै किसान र उपभोक्ताबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध र लाभको लागि बहुउद्देश्यीय सहकारी प्रणाली मार्फत् कृषि उत्पादन, उत्पादित वस्तुहरुको भण्डारण, ढुवानी र कृषि बजारको व्यवस्था गरिने छ । साना तथा गरीविका रेखामुनि रहेका किसानहरुको लागि सहुलियत व्याज दरमा कृषि ऋणको व्यवस्था गरिने छ । कृषि पेशालाई प्रोत्साहित गर्न किसान पेन्सनको व्यवस्था गरिनेछ ।
६. ग्रामीण पूर्वाधारको विकासः 
अव्यवस्थित तथा छरिएर रहेको ग्रामीण बस्तीहरुलाई एकीकृत सघन बसोबासको लागि सघन वस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रहरुमा सफा खानेपानी, शौचालय, सरसफाई, फोहरमैला व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, शिक्षालय, खेलमैदान, यातायात, इन्टरनेटको सेवालगायतका सूचना संचार केन्द्र आदि आधारभूत संरचनाहरुको विकासमा जोड दिइने छ । ग्रामीण सडक गुरुयोजनाको मापदण्ड बनाएर आर्थिक उत्पादनको गतिविधिसँग जोड्ने गरी ग्रामीण हरित सडक संजालको निर्माण र विस्तार गरिने छ । ग्रामीण क्षेत्रमा पर्यटन र वातावरणीय संरक्षणलाई ध्यानमा राखी पर्यटकीय पैदल मार्ग र केवल कारहरुको व्यवस्था गर्न जोड दिइने छ । गाउँहरुलाई स्मार्ट नमूना गाउँको रुपमा विकास र विस्तार गर्न जोड दिइने छ । ग्रामीण क्षेत्रमा कृषिजन्यसाना तथा घरेलु उद्योगहरुमा जोड दिइने छ । त्यसप्रकारका उद्योगहरुलाई सहुलियत व्याज दरमा ऋण दिने व्यवस्था गरिने छ । पूर्वाधार विकासका परियोजनाहरु सञ्चालन गर्दा स्वदेशी पुँजी, स्थानीय स्रोत साधन र श्रममुखी साना तथा सरकारले धान्न सक्ने मझौला प्रकृतिका योजनाहरुमा जोड दिइने छ । एक गाउँ एक नमुना उद्योग स्थापना गर्न जोड दिइने छ ।

७. भूकम्प र पुननिर्माणः
भूकम्पले क्षति पु¥याएका र पुनर्निमाण हुन बाँकी रहेका क्षेत्रहरुमा पुननिर्माणको कार्यक्रमलाई तीव्रता दिइने छ । पुननिर्माण गर्दा परम्परागत संस्कृतिको संरक्षण गर्दै आधुनिक प्रकारको सघन ग्रामीण वस्तीहरुको विकासमा जोड दिइने छ ।

८. वन संरक्षण र हरियाली नेपालः 
वन संरक्षण, भू–संरक्षण, तटवन्धहरुको निर्माण, वृक्षारोपण, जैविक विविधताको संरक्षण र जडिबुटीको संरक्षण र उत्पादन लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी हरियाली नेपाल निर्माणमा जोड दिइने छ । त्यस्तैगरी वन्यजन्तुहरुको व्यवस्थितरुपमा संरक्षण गरिने छ ।

९. शहरी विकासः
शहरी क्षेत्रमा शहरी विकासको निम्ति अल्पकालिक र दीर्घकालीन योजनाको तर्जुमा गरिने छ । तत्काल शहरी क्षेत्रमा सर्वसुलभ खाने पानीको व्यवस्था, फोहरमैलाको व्यवस्थापन, वायु प्रदूषणको नियन्त्रण, ट्राफिक व्यवस्थापन, अव्यवस्थित वसोवासको व्यवस्था, सुकुम्वासीहरुको वसोवासको व्यवस्था आदि अविलम्व गरिने छ । दीर्घकालीन रुपमा शहरी क्षेत्रको भू–उपयोग नीति अवलम्वन गरी औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, प्रशासनिक भवनहरु रहने क्षेत्र, शिक्षालयहरु रहने क्षेत्र, अस्पतालहरु रहने क्षेत्र, वसपार्क, खेलकूदका ग्राउण्ड र मनोरञ्जनका हलहरु रहने क्षेत्र, आवास क्षेत्र, फोहरमैला व्यवस्थापन क्षेत्र आदि शहरको लागि अत्यावश्यक पर्ने मुल क्षेत्रहरुको निर्धारण गर्ने र ती क्षेत्रहरुवीच जोड्ने द्रुतमार्गहरु–सडक, मेट्रो लाइन, खानेपानी आपूर्तिको व्यवस्था, विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था, शहरको वीच वीचमा खाली जमिन राख्ने र ती खाली जमिनमा हरियाली पार्कहरु बनाउने आदिको दीर्घकालीन बृहत्तर शहरी विकास गुरुयोजनाको तर्जुमा गरिने छ । त्यही गुरुयोजनाको आधारमा पूर्वाधारहरुको निर्माण र विस्तार, सरकारी भवन र आवासहरुको निर्माण र विस्तार, वजार क्षेत्रको विस्तार आदि गरिने छ । शहरहरुलाई स्मार्ट नमूना शहरको रुपमा विकास र विस्तार गर्न जोड दिइने छ । नमूना शहरहरुको यातायातलाई विद्युतीकरण गरिने छ ।

१०. शहरीकरणको नमूना, औद्योगिक शहरको परिकल्पनाः
शहर वा नगरको विकासको लागि औद्योगिक क्षेत्रमा परिणत गर्ने नीति लिइने छ । शहरी क्षेत्रमा राष्ट्रिय औद्योगिक पूंँजीवादको विकासमा जोड दिइने छ । औद्योगिक विकासको लागि स्वदेशी पुँंजीको लगानी, स्वदेशी कच्चा पदार्थ, स्वदेशी श्रम र सीपलाई प्राथमिकता दिइने छ । औद्योगिक क्षेत्रलाई पूर्णतः विद्युतीकरण गरिने छ ।स्वदेशी पूँजीको लगानीबाट उत्पादित बस्तुहरुलाई देशभित्र नै बजारको सुनिश्चित गर्न जोड दिइने छ ।

११. निर्यातमुखी व्यापारः अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको आधारः 
नगरहरु अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग पनि सम्बन्धित हुने भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा देशभित्र नै औद्योगिक उत्पादन भएका तयारी वस्तुहरुको निर्यात व्यापारमा जोड दिइने छ । वस्तु र सेवाहरु आयात गर्दा आन्तरिक रुपमा उत्पादन भएका वस्तुहरुको बजारलाई विस्थापन नहुने गरी बाहिरबाट वस्तुहरुको आयत गरिने छ ।

१२. आर्थिक विकासको नीतिः
आर्थिक विकासको क्षेत्रमा सार्वजनिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता र नेतृत्वदायी भूमिका, सहकारी प्रणालीलाई प्रोत्साहन र निजी क्षेत्रलाई सहयोगीको रुपमा लिइने छ । गैरआवासीय नेपालीहरुको पूँजी, सीप र दक्षतालाई कृषि तथा औद्योगिक विकासको क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने छ । विकास निर्माणमा श्रम प्रधान र जनसहभागितामुलक परियोजनाहरुमा जोड दिइने छ ।

१३. उपभोक्ताहितमुखी बजार व्यवस्थाः
बजारमा बढ्दो महंगी, कालोबजार, एकाधिकार बजार, कृत्रिम अभाव आदिलाई नियन्त्रण गरी उपभोक्ता हितको संरक्षणमुखी बजारको व्यवस्था गरिने छ ।

१४. जलस्रोत परियोजनाः आन्तरिक खपतमुखीः 
जलविद्युत परियोजनाहरुलाई आन्तरिक उत्पादनमुखी क्षेत्रमा खपतको स्थितिको आधारमा परियोजनाहरुको सञ्चालन गरिनेछ । परियोजनाहरु निर्माण गर्दा राज्यको लगानी, स्वदेशी पुँजी, जनताको शेयर लगानीको आधारमा निर्माण हुन सक्ने साना तथा मझौला प्रकृतिका परियोजनाहरुमा जोड दिइने छ ।

१५. पर्यटन व्यापारः उद्योगमा रुपान्तरणः
पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योगको रुपमा रुपान्तरण गर्ने नीति लिइने छ । पर्यटन उद्योगको विकास र विस्तारको लागि प्रकृति र संस्कृतिका विविध गन्तव्य क्षेत्रहरु पहिल्याउँदै पर्यटन क्षेत्रमा प्रयोग हुने वस्तुहरुको उत्पादन देशभित्रै गर्ने नीति अवलम्बन गरिने छ ।

१६. सांस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षणः नेपालको पहिचानः
नेपाली समाज बहुभाषी र बहुसांस्कृतिक विविधतायुक्त रहेको छ । परन्तु नेपालमाथि बाह्य सांस्कृतिक अतिक्रमण बढ्दो छ । अर्काेतर्फ परम्परागत संस्कृतिको नाममा रुढिवादी संस्कृतिहरु पनि अझै कायम छन् । अतः रुढिवादी संस्कृति र बाह्य अतिक्रमित संस्कृतिलाई निरुत्साहित गर्दै असली जनसंस्कृति र ऐतिहासिक सम्पदाहरुको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न जोड दिइने छ । त्यस्तैगरी जनपक्षीय साहित्य–कला, संगीतको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा जोड दिइने छ ।

१७. प्राकृतिक स्रोतमाथि स्थानीय जनताको अग्राधिकारः
प्राकृतिक स्रोत र साधनमाथि स्थानीय जनताको अग्राधिकार कायम गरिने छ । जल स्रोत, वनसम्पदा र खनिज पदार्थ आदिको प्रयोग गर्दा वातावरणीय प्रतिकूलता नहुने गरी गरिने छ । कुनै पनि प्राकृतिक स्रोत र साधनहरु उद्योगको दृष्टिले कच्चा पदार्थ भएकोले त्यसको संकलन, उत्खनन वा प्रशोधन गर्दा औद्योगिक उत्पादनसँग जोड्ने गरी गरिने छ ।

१८. श्रम र रोजगारः
मुलुकमा युवा बेरोजगार समस्या तीव्रतर रुपमा बढ्दै गइरहेको छ र युवाहरु रोजगारको खोजीको क्रममा विदेशिन बाध्य भइरहेका छन् । अतः देशभित्र नै रोजगार विस्तारको लागि श्रम र रोजगारमुलक कार्यक्रमहरुको संचालनमा जोड दिइने छ । श्रम बैंकको व्यवस्था गरी त्यसमार्फत् जनशक्ति परिचालन गरिने छ । प्रत्येक गाउँमा युवा स्वरोजगार र गरिबी निवारण कोष खडा गरी रोजगारको व्यवस्था गरिने छ । उत्पादनमुलक रोजगारको व्यवस्था सुनिश्चित नहुँदासम्म वेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ ।

१९. शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्वः 
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा वालवालिकाहरुलाई अनिवार्य शिक्षा दिनु पर्ने, नागरिकहरुलाई स्वास्थ्य उपचारको सेवा दिनु पर्ने राज्यको दायित्व हो । राज्यद्वारा नै अनिवार्य, निःशुल्क, गुणस्तरीय, रोजगारमूलक, व्यवहारिक र सर्वसुलभ सार्वजनिक शिक्षा दिने व्यवस्था गरिने छ । १२ कक्षासम्म अनिवार्य शिक्षा दिने र आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गरिने छ । बहुप्राविधिक शिक्षालयहरुको स्थापना र विस्तारमा जोड दिइने छ । त्यस्तैगरी राज्यद्वारा नै निःशुल्क, गुणस्तरीय सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपचारको सेवा दिने व्यवस्था गरिने छ । प्रत्येक स्थानीय तहले कम्तिमा १५ शैयाको अस्पतालको व्यवस्था गर्ने छ । प्रत्येक वडाहरुमा दक्ष जनशक्तिसहितको स्वास्थ्य चौकीको व्यवस्था गरिने छ ।स्वस्थ पिउने पानी तथा सरसफाइको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनेछ ।

२०. खाद्य तथा आवास राज्यको दायित्वः 
आज मुलुकमाखाद्यान्नको अभावले कतिपय ग्रामीण क्षेत्रहरुमा भोकमरी हुने गरिरहेको छ । सुकुम्वासीहरुको निम्ति आवासको व्यवस्था भइरहेको छैन खेती मजदुर, हलि गोठाला, कमैया, वादी समुदाय लगायतका श्रमिकहरुको वसोवास र रोजीरोटीको सुनिश्चिता भइरहेको छैन । अतः उनीहरुको लागि खाद्यान्न, आवास तथा रोजीरोटीको व्यवस्था राज्यद्वारा नै सुनिश्चित गरिने छ ।

२१. समाज कल्याण र राज्यको दायित्वः 
समाज कल्याणको क्षेत्रमा सुत्केरी महिला र बच्चाको निम्ति भत्ताको व्यवस्था, रोजगारको सुनिश्चितता, रोजगारको व्यवस्था युवाहरुलाई नहुँदासम्म वेरोजगार भत्ताको व्यवस्था, एकल महिला र ६० बर्ष उमेर पुगेकाहरुलाई निवृत्तिको व्यवस्था गरिने छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सन्दर्भमा खाद्यान्न, आवास, संरक्षण तथा पुर्नस्थापनाको व्यवस्था राज्यद्वारा गरिने व्यवस्था सुनिश्चित गरिने छ ।

२२. सामाजिक न्याय र विशेष अधिकारः
सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा सामाजिक रुपले विगतमा उत्पीडनमा पर्दै आइरहेका महिला, दलित, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र लगायत सबै क्षेत्रमा विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिने छ । लैंगिक उत्पीडनको अन्त्य गरिने छ । दाइजो, छाउपडी, बोक्सी प्रथाको अन्त्य गरिनेछ । हिंसा पीडित महिलाहरुको पुर्नस्थापना केन्द्रहरु खोलिने छ । व्यवसाय गर्न चाहने महिलाहरुको लागि आवश्यक शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा विना धितो ऋण दिने व्यवस्था गरिने छ । दलितहरु माथिको छुवाछुत प्रथालाई दण्डनीय बनाइने छ । बालविवाहलाई दण्डनीय बनाइने छ । छात्राहरुको निम्ति आत्मरक्षाको शारीरिक शिक्षाको कार्यक्रम पनि संचालन गरिने छ । प्रत्येक वडामा शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।

२३. आदिवासी जनजातिको अधिकार: स्वायत्तता र अग्राधिकारः
आदिवासी जनजाति, मधेशी र पिछडिएका क्षेत्रका समुदायको हकमा जमिन, जंगल र जलस्रोतमाथि अग्राधिकार कायम गर्दै त्यसको सञ्चालन र प्रयोग तथा उपभोगमा पनि अग्राधिकारको व्यवस्था गरिने छ । ती समुदायहरुको ऐतिहासिक थातथलो तथा सघन वसोवास रहेका राज्यका एकाईहरुमा स्वायत्त शासनको अभ्यास गरिने छ । राउटे, कुसुण्डा, चेपाङलगायतका लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका समुदायको संरक्षणको लागि संरक्षित क्षेत्रहरुको व्यवस्था गरिने छ । आदिवासीहरुको भाषा, संस्कृति, ज्ञान, सिप लगायत सामुदायिक मुल्य मान्यताहरुलाई संरक्षण र सम्बद्धन गरिने छ । दुर्गम तथा कर्णाली लगायतका पिछडिएका क्षेत्रहरुको स्थानिय तहहरुलाई विशेष क्षेत्रको रुपमा सञ्चालन गर्न जोड दिइनेछ ।

२४. जनयुद्धकालिन सहिद र वेपत्ता योद्धाः हाम्रो गौरवपूर्ण महानताः
सहिद परिवार, वेपत्ता योद्धा परिवार, घाइते, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सम्मान, संरक्षण, स्वास्थ उपचार, शिक्षा, सिप विकास, रोजगार र पुर्नस्थापनालगायतका कार्यक्रमहरुमा विशेष प्राथमिकता दिइने छ ।

२५. न्याय क्षेत्रः निष्पक्ष र जनउत्तरदायी न्यायसेवाः
स्थानीय तहलाई न्यायिक अधिकारसमेतको व्यवस्था भएको स्थितिमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र, जनउत्तरदायी र छिटोछरितो न्याय सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिने छ । जनयुद्धकालिन मुद्धहरुलाई मेलमिलापद्वारा समाधान गर्न जोड दिइनेछ । स्थानीय स्तरमा मेलमिलाप केन्द्रहरु स्थापना गरी मुद्दाहरुलाई जनस्तरमा नै मेलमिलाप गर्नका लागि जोड दिइने छ ।

२६. शान्ति सुरक्षा र जनसहभागिताः
शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था स्थानीय तहलाई क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । अतः शान्ति सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन, चुस्त प्रहरी निकायको गठनका साथै सुरक्षामा जनसहभागितामूलक नीतिलाई अवलम्वन गरिने छ ।

२७. सीमा अतिक्रमण र स्वाधीनताको रक्षाः
नेपाल भारतबीच तीनतिर खुला सीमाना रहेको छ । खुला सीमानाबाट सीमा अतिक्रमण र जनसांख्यिक अतिक्रमण बढ्दो छ । अतः त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि ती खुला सीमाक्षेत्रसँग जोडिएका नगर वा गाउँपालिकाहरुमार्फत् सीमा सुरक्षा र जनसांख्यिक अतिक्रमण हुन नदिने नीति अवलम्बन गरिने छ । सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीय जनता स्वयम्लाई सीमा सुरक्षाको जनआधारको रुपमा विकास गर्न जोड दिइने छ ।

२८. सूचना संचारः जनजागरणको आधारः
सूचना संचारलाई पनि स्थानीय तहलाई क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । जनमुखी सूचना सञ्चार प्रणालीलाई अवलम्वन गर्न जोड दिइने छ । गाउँ गाउँमा फ्रि वाइफाइको व्यवस्था गरिने छ ।

२९. युवा र खेलकुदः
युवाहरुको सर्वाङ्गिन विकासको लागि प्रत्येक गाउँ÷नगर र वडाहरुमा खेलकुद मैदानको व्यवस्था गरी खेलकुदको विकासको व्यवस्था गरिनेछ ।

३०. गैरसरकारी संस्था र जनसेवाः
विदेशी डलरमुखी गैरसरकारी संस्थाहरुलाई निरुत्साहित गरिने छ । जनस्तरमा बनेका जनसेवामुखी संस्थाहरुलाई राज्यको नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा सामाजिक सेवामुखी क्षेत्रहरुमा परिचालन गर्ने नीति अवलम्वन गरिने छ । विदेशी दातृ निकायहरुमार्फत् एनजीओ/आइएनजीओहरुले सिधै सहायता लिई खर्च गर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी राज्यको एकद्वार प्रणालीमार्फत् आवश्यकताअनुसार विदेशी अनुदान/सहयोग लिने र खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
अन्त्यमा उपरोक्त नीति कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेद्वारहरु सक्षम र सवल रहेको हुनाले माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वारहरुलाई विजय गराई राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, सहभागितामूलक लोकतन्त्रको स्थापना र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासको लागि योगदान पु¥याउनु हुन सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदायमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) हार्दिक आग्रह गर्दछ । धन्यवाद !

९ चैत्र, २०७३

यस्ता छन माओबादी केन्द्र रुकुमका ३ सय ७७ उम्मेदवार

रुकुम जिल्ला स्थित बिभिन्न ६ स्थानीय तहका निर्बाचन अधिकृतको कार्यालयमा मंगलबार बिभिन्न पार्टीका उम्मेदवारहरुले आफ्नो मनोनयन दर्ता गरेका छन । ९ स्थानीय तह रहेको रुकुममा पुर्बी क्षेत्रका ३ नगरपालिका पुथा उत्तरगंगा, थुमे र सिस्ने गाउँपालिकामा भने दोस्रो चरणमा मात्र निर्बाचन कार्यक्रम सञ्चालन हुने छ । मंगलबार रुकुममा स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, महिला वडा सदस्य,दलित वडा महिला सदस्य र २ जना वडा सदस्य सबै तहमा जिल्ला स्थित राजनैतिक दलहरुले आफ्नो मनोनयन दर्ता गरेका छन । हेर्नुहोस यस्तो छ नेकपा माओबादी केन्द्रले जिल्लाका ६ वटा स्थानीय तहका सबै वडा र सबै पदका लागि मनोनयन दर्ता गरेका सम्पुर्ण उम्मेदवारहरुको बिवरण । 
मुसिकोट नगरपालिका
प्रमुख ः देवीलाल गौतम
उपप्रमुख ः प्रेम कुमारी सुनार
क्रमस वडा नं., वडा अध्यक्ष,महिला वडा सदस्य,दलित वडा महिला सदस्य र २ जना वडा सदस्य 
१, जंग बहादुर गिरी,अनिता शाही, निर्मला नेपाली, डम्मर थापा, भने सार्की
२, नर बहादुर खड्का,सुशिला के.सी.,पविता कामी,रमेश खड्क,डिल बहादुर सार्की
३,रविन्द्र विक्रम के.सी., नन्दकला डाँगी, भारती कामी, राजु वि.क., जद्धविर खत्री
४,निर्मल कुमार पुन, कमला बुढा पुन, गौमली दमाई, जगत बहादुर खड्का, खडग रेउले
५, सुशिल गौतम, कविता पाण्ड् के.सी.,यामकुमारी नेपाली, मिन बहादुर के.सी.,नवराज के.सी.
६, बसन्त कुमार गौतम,सम्झना के.सी,निर्मला रसाइली वि.क.,गम्बरसिंह बोहरा,भद्र बहादुर बेहरा
७, हिम बहादुर पाण्डे, आइती बुढा, मिना वि.क.,लोक बहादुर खत्री,सुर्य घर्ती
८, बुद्धी प्रसाद बुढा,कल्पना थापा, मन्दकुमारी कामी,लोक बहादुर बुढा, भिम बहादुर खड्का
९, प्रविन ओली, मौमा घर्ति, चम्फा परियार, ज्ञान बहादुर वली ,खल बहादुर परियार
१०, गोप्यश्वर के.सी.,जानकी के.सी, शोभा परियार,धन बहादुर खड्का, टेक बहादुर कठायत
११, पदम बहादुर पुन, तिलसरा बोहरा, पम्फा दमाइ, विर बहादुर वली, हरिबहादुर पुन
१२, धिरन सिर्पाली, पविता वली, मख्खन वि.क., दिपक कुमार वली, नर बहादुर वली
१३, दिपक के.सी, रामकुमारी रोका, खली सार्की, खल बहादुर खड्का, तिलक रोका
१४, हर्क बहादुर विष्ट,इश्वरी विष्ट,कमला वि.क.,टेक बहादुर वली, मोतिराम खड्का

चौरजहारी नगरपालिका
प्रमुख ः विशाल शर्मा 
उपप्रमुख ः राधा रोका (भावना)
क्रमस वडा नं., वडा अध्यक्ष,महिला वडा सदस्य,दलित वडा महिला सदस्य र २ जना वडा सदस्य 
१, सुदास स्वर्णकार, ननसरा गिरी,  शितला वि.क., इन्द्रे विष्ट, रत्न बहादुर बुढाथोकी
२, हुर्मत राणा, लक्ष्मी राणा, विमला नेपाली, दिवाकर जैसि, टोपे खत्री
३, लाल बहादुर बुढाथोकी, सपना विष्ट कार्की,कृष्णा नेपाली, मोति प्रसाद पाख्रेल, टिकाराम बस्नेत
४, गोपाल भण्डारी,सरस्वती बुढा,चिमेली सुनार,बलविर सार्कि,शिवराम पुन
५, उदे खत्री,चन्द्रकला जैसी,पवित्रा वि.क.,विर बहादुर नेपाली,एक बहादुर खड्का
६,जयलाल महतारा,दलसरी महतारा, सिता शाही वि.क.,मन्जित वि.क.,नविन महतारा
७, इन्द्रलाल शर्मा, दिपा पुन,आनन्दी सार्कि, शेर बहादुर श्रेष्ठ,रिम बहादुर खत्री
८, डम्बर बहादुर मल्ल,देवि खड्का, संगिता सुनार,शसिराम वि.क.,गोरख बहादुर घर्ति
९,महेश स्वर्णकार, विनिता गुरुङ,वरुणा सुनार, कृष्ण बहादुर मल्ल,इन्दु नाथ 
१०,धर्म बहादुर के .सी.,रेशमी पुन, देवी परियार,पठ बहादुर राणा,मोतिराम पुन
११,तुल्से वली, शारदा डाँगी वली, सावित्रा वि.क., रत्न बहादुर के.सी., प्रमे बहादुर के.सी
१२,टिकाराम ओली,बिमला वली,आइती नेपाली,शान्त बहादुर वली,विष्णु कुमार जैसि
१३,श्रीकृष्णा शर्मा, तुलसा खड्का,माया सुनार,गोरख बहादुर वली,लोकेन्द्र विष्ट
१४,अतिराम विष्ट,दिपा के.सी.,सुकी सार्की, ट्याउरो राणा, राजकुमार शर्मा

त्रिबेणी गाउँपालिका
अध्यक्ष ः झक्कु प्रसाद घर्तिमगर
उपाध्यक्ष ः निर्मला विष्ट खड्का
क्रमस वडा नं., वडा अध्यक्ष,महिला वडा सदस्य,दलित वडा महिला सदस्य र २ जना वडा सदस्य 
१, मोहन किसोर वली,पुष्पा कुमारी बोहरा,आशा वि.क. सुनार,लक्ष्मण वली,धर्म बहादुर वि.क.
२, शोभाराम बोहरा,देव कुमारी बुढाथोकी,कौशिला कामी,तुल्सीराम बुढाथोकी,बहादुर खड्का
३, मोहन वली,ममता वली ,मालती कामी,डिल्ली बहादुर खड्का,अमृते खत्री
४, चन्द्र बहादुर खडका, रती वली पुतला सुनार,डम्मबर बहादुर खड्का,पेम बहादुर बाँठा
५, खड्ग बहादुर घर्ती, विरमी के.सी., चन्द्र कली वि.क., टेक बहादुर वली, खड्क् कामी
६, राजेन्द्र पुन, शोवर्ण पुन, गंगा वि.क., भद्र बहादुर सेर्पाली, दिपेश कुमार घर्ति
७, मिन बहादुर वली,रमा पुन मगर, कमला वि.क, धन बहादुर खड्का,विनाद कुमार बुढामगर
८, कर्ण बहादुर खड्का, राजकुमारी रेउले खड्का,गिता सुनार,प्रेम बहादुर खड्का, लोकसिंह कामी
९, विर बहादुर  डाँगी, भिमा खड्का,सिता दमाई, जनक कुमार विश्वकर्मा, कमल रावल
१०, शेर बहादुर खड्का,हृदया पुन मगर,बेलमता नेपाली,शेर बहादुर वली , चन्द्र बहादुर वली

आठबिसकोट नगरपालिका
प्रमुख ः गोर्ख बहादुर के.सी.
उपप्रमुख ः गिता नेपाली
क्रमस वडा नं., वडा अध्यक्ष,महिला वडा सदस्य,दलित वडा महिला सदस्य र २ जना वडा सदस्य 
१, देव बहादुर घर्ती, पदमा बुढा,पार्वति कामी,शसिराम बुढा,हरिलार वि.क.
२, देव बहादुर परियार,प्रिंका यरी,सुशिला वि.क.,लक्ष्मण कामी, हर्के बुढा
३, केशरमान वि.क,हिरा थापा,रुपा कामी,जय बहादुर पुन,अमृत बोहरा
४, बाबुराम विष्ट, प्रभा मल्ल वि.क,. विपना परियार,जयरुपे कामी,लोकेन्द्र बहादुर शाही
५, प्रजिते कामी,रुपा भण्डारी,सुनकुमारी सार्की,विरेन्द्र बहादुर मल्ल,भिमसेन थापा
६, डिल बहादुर सार्की,नैन कुमारी बोहरा,शिला कुमारी कामी,हर्क जैसी,मन जैसी
७, अमृत बुढा,कमला के.सी.,शुसिला चदारा,राम बहादुर रोकाय, प्रजिते नेपाली
८,मन बहादुर चदारा,रमिता घर्ती,गोपी कामी, चमारे घर्ती,मनविर बेढा
९, जनक बटाला, विनिता चन्द,भर्दी दमाई,दल बहादुर शाहि,गोकर्ण बहादुर चन्द
१०, गंगाराम चनारा,सिता शाह,विष्णा सुनार, हिरालाल दमाई, धन बहादुर कुसारी
११, हस्ते आग्री,मनकला कामी,देउरुपी कामी,तिलक पुन,अक्कल बहादुर गिरी
१२,खुम्मे कुसारी, विर्मा बुढा,कमला नेपाली, दिल बहादुर पुन, खड्ग बहादुर कामी
१३, टेक बहादुर थापा,तारा थापा,तारा दमाई, शसे पुन, मोहन डाँगी
१४, हुकुम बहादुर पुन, कल्पना खड्का,कौशला कामी,भर्दु मल्ल, फड्क् बुढाथोकी

सानीभेरी गाउँपालिका
अध्यक्ष ः नरबहादुर पुन (तारा)
उपाध्यक्ष ः इन्दिरा वली (कामना)
क्रमस वडा नं., वडा अध्यक्ष,महिला वडा सदस्य,दलित वडा महिला सदस्य र २ जना वडा सदस्य 
१, टेक बहादुर पुन,हिरा खड्का,सशिली कामी,गगन खड्का,महाविर पुन
२, धर्म बहादुर पुन,कमला रोका मगर,विमला वि.क.,मान बहादुर पुन,गोविन्द बुढा मगर
३, विर्ख बहादुर विष्ट,सिता पुन,सुधा वि.क.,धनविर ओली,लोक बहादुर पुुन
४, नरसिंह बुढाथोकी,पार्वती चन्द,सरस्वती वि.क.,नर बहादुर चन्द,लाल बहादुर खत्री
५, लाल बहादुर खड्का,सिर्जना पुन,रिता कामी,जसिराम बस्नेत, गम्भिर कुसारी
६, सर्वजित घर्ती,झुपि पुन नाथ,सिता वि.क.,लकें खत्री, बलबहादुर पुन
७,कुल बहादुर बुढाथोकी,हस्तकला विष्ट,गिता परियार, कृष्ण बहादुर वली, हुकुम बहादुर ओली
८, शसिराम बुढाथोकी,नौमता ओली, शारदा परियार,प्रेम वि.क., प्रेम बहादुर बुढाथोकी
९, शेर बहादुर खड्का,शसिली ओली ,कुमारी बि.क.,केवलसिहं डाँगी,चन्द बहादुर खड्का मगर
१०,कर्ण विर डाँगी,प्रेरण पुन खड्का, जयकुमारी वि.क., ठकेन्द्र बहादुर खड्का,खेम बहादुर खड्का
११, भुपाल सिहं वली,लिला रोका,टिका रसाइलि,कृपाराम खड्का,तिलक डाँगी

बाँफिकोट गाउँपालिका
अध्यक्ष ः धर्म बहादुर के.सी.
उपाध्यक्ष ः मनकला पुन
क्रमस वडा नं., वडा अध्यक्ष,महिला वडा सदस्य,दलित वडा महिला सदस्य र २ जना वडा सदस्य 
१, हर्कु मल्ल,सुशिला चन्द,बुदी कामी,काले कामी,बल बहादुर जैसी
२, धन बहादुर खत्री,जनकुमारी खत्री, लली दमाई, कर्ण बहादुर खत्री,इन्दिरा बि.सी.
३, चन्द्र बहादुर के.सी.,सामना खत्री, सुनिता वि.क.,उर्द बहादुर परी,देव बहादुर बोहरा
४, लिलाराम वि.क., सिता खड्का (के.सी.),नन्दकला परियार,हर्क बहादुर पुन,शेर बहादुर ओली
५, कस्तुप प्रकाश दहाल, झरणा चन्द (शाही),मनिषा वि.क.,टिकाराम खत्री, मोतिराम खत्री
६, मनोज अधिकारी,नरमा पुन,ज्योतिका परियार,कुमार घर्ती,प्रविर वस्याल
७, नर बहादुर खत्री,संगिता के.सी.,पविता वि.क.,दबें खत्री,गोर्ख बहादुर कुसारी
८, मन बहादुर के.सी.,रिता बाँठा,पविता सुनार,भिम बहादुर बाँठा,धन बहादुर खत्री
९, कविराम खत्री, रमिता खनाल,तिलसरा नेपाली,पल बहादुर खत्री,भद्र बहादुर ओली
१०, अर्जुन चन्द,तारा बुढा के.सी.,लिला दमाई,तिलक खड्का,राम बहादुर जैसी

Friday, March 31, 2017

चुनाबमा हामी तेस्रो स्थान हाँसिल गर्छौं

सरकारले बैशाख ३१ गते स्थानीय चुनाबको मिति घोषणा गरिसकेको छ । करिब दुई दशकपछि हुन लागेको यस चुनाबले गर्दा अहिले देश चुनाबमय छ । जिल्ला तथा केन्द्रमा केन्द्रित रहेका दलहरु आफ्नो चुनाबी नारा लिएर गाउँगाउँमा भोट मागिरहेका छन । तर सबै राजनीतिक दलबिच समान धारणा नबन्दा तोकिएकै मितिमा स्थानीय तहको चुनाब एकै चरणमा हुन्छ की हुदैन भन्ने केहि अन्योलपुर्ण वाताबरण पनि छ । निर्बाचन आयोग चुनाबको अन्तिम तयारीमा जुटिरहेको भएपनि शिर्षदलहरु आन्दोलनरत मधेशबादीदलहरु संबिधान संसोधन नगरेसम्म आफुहरु चुनाबमा सहभागि नहुने बताउदै आएका छन । 
यस क्रममा सरकार पनि सकेसम्म मधेशबादी दलहरुलाई खुसि बनाएर चुनाब गराउने सुरमा छ भने मधेशबादी दलहरुमा सरकार लचिलो भएमा चुनाबमा जाने संकेत पनि दिएका छन । खासगरी संबिधान संसोधन र चुनाबको बिरोधको नेतृत्व गरिरहेको संघिय समाजबादी फोरम नेपाल पार्टी हो, रुकुममा पनि फोरमको जिल्ला समिति छ । संघिय समाजबादी फोरम रुकुमका ईन्चार्ज राजेश पुनमगर संग माथी उल्लेखित बिषय सगै राष्ट्रिय राजनीति, चुनाबी गतिबिधी, रुकुममा फोरमको संभावना र भाबी योजनामा केन्द्रित रहेर आहा सञ्चार साप्ताहिकका सम्पादक मेगराज खड्कासंग गरिएको कुराकानी

सरकारले २०७४ बैसाख ३१ गते स्थानीय चुनावको घोषणा गरेको छ । तपाँईको पार्टी अन्तर्गत रुकुम जिल्लामा के कस्तो चुनावी गतिविधि भैरहेको छ ? 
मिति २०७२ असोज ३ गतेको संविधान जारी भए वखतै हामीले यो अपूर्ण संविधानलाई जलाएका थियौं र रुकुम जिल्लाको चुनावको सन्दर्भमा अहिलेसम्म पनि संघीय समाजवादी, फोरम, नेपाल आन्दोलनमै भएको हुनाले कुनै पनि गतिविधि अगाडि बढाएका छैनौं । 
त्यसैकारणले गर्र्दा पूर्ण समानुपातिक, समावेशी र पिछडिएका वर्ग समूदायहरुका मुद्दाहरुलाई संशोधनमार्फत अगाडि बढाएको खण्डमा जिल्लाको हकमा पनि चुनावी गतिविधि अगाडि बढाउने सोचमा पार्टी रहेको छ ।         

संघीय समाजवादी फोरम स्थानीय चुनावको विरोधमा देखिन्छ । रुकुमको सन्दर्भमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रुकुममा पार्टी दर्ता गर्नुभयो ? 
संघीय समाजवादी फोरम,नेपाल संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेर जाने पार्टी हो ।   त्यसकारणले गर्दा रुकुम जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयमा मात्र नभई देशव्यापी रुपमा पार्टी दर्ता गरिएको छ तर मधेसका विभिन्न घटनाहरुले खासगरी सरकारलाई चुनौती दिइसकेपछि संविधान संशोधनप्रति सरकार लचिलो भएको हुनाले सवै निर्वाचन कार्यालयहरुमा पार्टी दर्ता गर्ने कार्य भएको छ । 

संविधान संशोधन नगरे चुनावमा जादैनौं भनेर फोरमले सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिनेगरेको भए पनि अन्ततः फोरम पनि चुनावमा आउँछ भन्ने हल्ला छ नि ? खासमा तपाँईको विचार र जानकारीमा आएको खवर कस्तो छ ? 
संविधान संशोधनप्रति नेकपा एमालेले हठ गरेको भए तापनि उनीहरुको मेची महाकाली अभियान पश्चात् नेकपा एमाले सरकारसँग संविधान संशोधनप्रति लचिलो भएको हुनाले  संघीय गठबन्धनले पनि केही कुरामा छलफल गरी सहमति जनाउने जस्तो वातावरण देखिएको छ । 

संघीय समाजवादी फोरम तराई केन्द्रित पार्टीको रुपमा चिनिन्छ । रुकुम त पहाडी जिल्ला जिल्लामा संघीय समाजवादी फोरम पार्टीको विस्तार नै किन गर्नु प¥यो ? 
आदरणीय केही नेताहरु, प्रिय पत्रकार मित्रहरु, कुनै समूदाय वा जातिले नेतृत्व गर्नवित्तिकै त्यो पार्टी मधेशवादी हुन सक्दैन । त्यस्तै कुनै पनि बाहुनहरुले नेतृत्व गर्दैमा त्यो पार्टी बाहुनवादी पार्टी हुन पनि सक्दैन । त्यसैकारणले गर्दा प्रिय पत्रकार मित्रहरु, कुनै पनि पार्टीका लक्ष, सिद्धान्त र विचारहरुलाई बुझेर मात्रै राष्ट्रिय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी हो भन्ने कुराको एकिन गर्न जरुरी छ । त्यसैकारणले गर्दा तराई, पहाड र हिमालमा बस्ने सवै शोषित,उत्पिडित समूदायहरुको आम मुद्दाहरु यो पार्टीले उठाएको हुनाले यी मुद्दाहरुलाई लिएर जनताको वीचमा जाँदा रुकुम जिल्लामा पनि यो पार्टीको आवश्यता महशूस भएकै        कारणले गर्दा पार्टी विस्तार गर्न पुगियो । 

सरकार र तपाँईको पार्टीवीच स्थानीय चुनावका विषयमा सहमति भए रुकुमको सन्दर्भमा सबै गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा तपाँईको उम्मेदवारहरु तयारी अवस्थामा छन् त ? 
सरकारसँग संविधान संशोधन हुने वातावरण भएको खण्डमा स्थानीय चुनावको लागि संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल, रुकुमको हकमा अधिकांश गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुमा सहभागिता हुनेछ । 
नगरपालिकाको सवै वडाहरुमा नभई ७ वटा वडा सदस्य सम्म उठाउने जमर्को गरेका छौं र गाउँपालिकाको हकमा पनि केही वडाहरुमा उठाउने वातावरण बनीरहेको जानकारी पनि गराउन चाहन्छौं । 
तपाँईहरु चुनावमा जाने अवस्था भए पनि जिल्लास्थित ठूला पार्टीहरुका उम्मेदवारलाई उछिनेर जित हाँसिल गर्न सम्भव होला त ? 


विभिन्न राजनैतिक घटनाक्रम र राजनैतिक उतारचढावहरुमा जित्ने हार्ने प्रक्रिया चलिरहन्छ । त्यसमा पनि संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल  राष्ट्रको ५औं शक्तिको रुपमा छ र अबको चुनावमा हाम्रो पार्टी तेस्रो स्थान हाँसिल गर्ने लक्षका साथ विभिन्न नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुमा तिब्र रुपमा संगठन विस्तार गर्दै अगाडि बढिरहेको छ । 

Thursday, March 23, 2017

चुनाबी सचेतनाका लागि २१ हजार वाइसिएल परिचालन गर्दै छौं

योङ कम्युनिष्ट लिग नेपाल (वाइसिएल) बेला बेला चर्चामा आउने गरेको छ । कहिले बन्दहडताल र झडप अनी कहिले आर्थिक क्रान्ति सहितका काम गरेर पनि चर्चामा आउछ । सडक सफा गरेर देखि भुकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सहयोग गर्ने सम्मका लोकप्रिय काम गर्न सम्म वाईसियले गर्दै आएको छ । मातृ पार्टी माओवादी सत्ता बाहिर भएको बेला संघर्षका बिभिन्न कार्यक्रमहरु गर्ने र पार्टी सरकारमा भएको बेला वाइसिएल चुपचाप बसेको जस्तो आरोप पनि लाग्छ ।  
सरकारले २०७४ बैशाख ३१ गते स्थानीय तहको चुनाब घोषणा गरिसकेको छ । चुनाब आफ्नो पोल्टामा पार्न वाइसिएल फेरी जगमगाउन थालेको छ । बिभिन्न सांगठनिक गतिबिधीलाई तिब्रता दिने देखि गाउँगाउँ सम्म प्रचार अभियानलाई पनि तिब्रता दिईरहेको छ । यसै बिषयमा वाइसिएल रुकुमका पछिल्लो गतिबिधी, स्थानीय निर्बाचनमा खेल्ने भुमिका र  आगामी कार्ययोजनाबारे वाइसिएल नेपाल रुकुमका अध्यक्ष शैलेश कुमार शर्मा संग आहा सञ्चार साप्ताहिकका सम्पादक मेगराज खड्काले गरेको कुराकानी ।

हिजोआजका दिनहरुमा वाइसिएल नेपाल रुकुमले के कस्ता गतिबिधी गर्दै छ  ?
वाइसिएल नेपाल आजभोली संगठन निर्माण, बिस्तार, पुनःगठन, सदस्यता बितरण, विकास निर्माण, आर्थिक उत्पादन, राजनैतिक बैचारिक र जनसुरक्षाको कामलाई नै अगाडि बढाईरहेको छ । 

सरकारले बैशाख ३१ गते स्थानीय तह निर्बाचनको मिति तोकिसकेको छ । जसका कारण देश निर्बाचनमय छ । वाइसिएल रुकुमले त्यसको लागि केहि बिशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै छ  ? 
आउदै गरेको स्थानीय निर्बाचनमा वाइसिएलले एक बुथ २ सय युथ परिचालन गरि तोकिएको मितिमा निर्बाचन सम्पन्न गर्न सरकारलाई सहयोग गर्ने, लामो समयको संघर्ष, बलिदानपछि नयाँ संबिधान निर्माण भएको र नयाँ संबिधानको कार्यन्वयनको लागि स्थानीय तहको निर्बाचन मार्फत संबिधानको कार्यन्वयनको लागि र स्थानीय तहको कार्यन्वयनको लागि निर्बाचनमा सबैलाई सहभागि हुन प्रोत्साहन गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रले उठाएका उम्मेदवारहरुलाई जीताउन रुकुम जिल्लाभरी २१ हजार वाइसिएल परिचालन गर्ने र मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरि सबै मतदातालाई मतदान प्रकृया सम्बन्धी प्रशिक्षण गर्ने बिशेष कार्ययोजना सञ्चालन गर्दै छ । 

वाइसिएल अराजक युवाहरुको झुण्ड हो भनेर बेलाबेला  टिकाटिप्पनी गर्ने गरिन्छ । अब फेरी स्थानीय चुनाबको किचलो र बिभिन्न पक्षबिचका युवाहरु बिच आफ्नो पोल्टामा मत पार्न बिबाद र झडपमा घटना हुन पनि सक्छ । त्यसलाई वाइसिएल नेपाल रुकुमले कसरी समाधान गर्छ ?
वाइसिएललाई अराजक भन्ने अपराधिक मानसिकताको उपज हो । किनकी देशभरीका अपराधीहरुलाई जनकारबाही मार्फत कारबाही गरेकोले अत्तालिएकाहरुले लगाएको आरोप मात्र हो  । यो देशलाई राजनैतिक अस्थिरता, राजनैतिक अराजकता सृजना गर्ने र देशलाई यथास्थितिमा सञ्चालन गर्ने सोचबाट लिप्तरहेका मानसिकताहरुलाई संघर्षको मध्ययमबाट तह लगाउदै आएको संगठन हो । वाइसिएल झुण्ड नभएर सबै खाले अराजकताहरुको अन्त्य गर्दै रुपान्तरित समाजलाई सञ्चालन गर्न राजनैतिक हिसाबले देशलाई परिवर्तनको बाटोमा अगाडि बढाउन निर्मित राजनैतिक युवा संगठन हो । आउदै गरको निर्बाचनलाई बिबाद र घटना बिनाको निर्बाचन बनाउन नेतृत्वदायी भुमिका निर्बाह गर्दै रुकुम जिल्लामा रहेका क्रियासिल सबै युवा संगसंगठनका नेतृत्वहरुसंग संबाद मार्फत छलफल गरि निर्बाचनमा पनि घटना हुन नदिन पहल गरिनेछ । निर्बाचन भएरहित वाताबरणमा मत माग्ने वाताबरण सृजना गर्न संगठनका सबै कमिटिहरुलाई परिचालन गरिने छ । यदि कसैले निर्बाचन प्रकृया बिथोल्न निर्बाचन बिरोधी गतिबिधी वा मतदाताहरुलाई असुरक्षा सृजना गरिएमा खबरदारी सहित शसक्त प्रतिबादको निम्ति सबै वाइसिएल परिचालन गरेर  अराजक गतिबिधी वा झडपहरुलाई समाधानको बाटोतिर लैजाने छ ।

देश संघिय संरचनामा गईसकेको छ । रुकुममा पनि ३    नगरपालिका सहित  ९ वटा स्थानीय तहहरु बनेका छन । वाइसिएल नेपालको संरचना स्थानीय तह अनुसार गयो या कस्तो योजनामा हुनुहुन्छ ?
हाम्रो जिल्ला संघिय संरचना अनुसार ९ वटा स्थानीय तह निर्माण गरि कार्यन्वयनमा आईरहेको छ । जसमा कार्यन्वयनको लागि वाइसिएलले पनि आफ्नो संगठनात्मक संरचना निर्माण पनि गरि रहेको छ । जस अनुसार वडा पालिका, गाउँ पालिकाका, नगरपालिकाका सम्मेलन तथा भेलाहरु सञ्चालन भैरहेका छन । 

वाइसिएल अब बन्द हडताल र झडपमा मात्र होईन देश निर्माण र आर्थिक क्रान्तिको यात्रामा पनि लाग्दैछ भनेर पनि चर्चा गरिन्छ । रुकुमको यसको अवस्थामा कस्तो छ ?
बन्द हडताल र झडपहरुलाई निरुत्साहित गर्ने अभियानमा हामी लागि रहेका छौं । लामो समय यता हाम्रो संगठनले त्यस्ता कार्य नगरेको सबैलाई जानकारी नै छ । हाम्रो संगठन रुकुम जिल्लाको विकासलाई रुकुमेली जनताको आर्थिक विकास संग जोडेर विकास निर्माणका कार्यहरुलाई जनअपेक्षा अनुसार अगाडि बढाउन अनुसन्धानात्मक र अनुगमनलाई अभियान अघि बढिरहेको छ । रुकुमलाई आत्मनिर्भर रुकुम बनाउनको लागि सडक, बिजुली, खानेपानी, सिंचाई, खेलकुदका भौतिक पुर्बधार निर्माणका लागि योजना निर्माण, बजेट व्यवस्थापनका लागि बिभिन्न निकायहरुसंग पहल गरी यस्तो कार्यमा        लागिरहेका छन । आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर बन्नको लागि आर्थिक उत्पादन बढाउन बिभिन्न आयश्रोतमुलक फार्महरु सहकारी, खेलकुद, पर्यटनका कामलाई योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढाउन लागिरहेका छौं । आर्थिक उत्पादनको योजनालाई सफल पार्न बाख्रापालन, ताजा तरकारी खेती, जडिबुटि संकलन, लगायत आयमुलक श्रोतहरु परिचालन गरि त्यसतर्फ लाग्न संगठनलाई परिचालन गरि आर्थिक क्रान्तिको दिशातिर अगाडि बढाईरहेका छौं ।

तपाई अध्यक्ष भएको पनि करिब करिब १ बर्ष पुग्दैछ । वाइसिएल रुकुमको अरु अध्यक्ष हुँदा र तपाई अध्यक्ष हुँदा केहि फरकपन गर्न सक्नुभयो जस्तो लाग्छ ?
हाम्रो संगठनको ईतिहासमा नेतृत्व लिने कमरेडहरुले राजनैतिक परिस्थिति अनुसार आआफ्नो भुमिका निर्बाह गर्दै संगठनात्मक गतिबिधीहरु सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ । मेरो नेतृत्वमा भएदेखि संगठनलाई आजको राजनीतिक परिस्थितति अनुुसार राजनीतिक वा बैचारिक गतिबिधीहरुलाई अगाडि बढाई           राखेको छु । राजनैतिक गतिबिधीको आधारमा सांगठनिक गतिबिधिहरुलाई अगाडि बढाउदै गर्दा जिल्लामा रहेका ३९ वटा गाविस र २ वटा नगरपालिका हुदै आएको सांगठनिक संरचनालाई बिगठन गरि संघिय संरचना अनुसार ३ वटा नगरपालिका र ६ वटा गाउँपालिका कमिटि निर्माण गरेको र युवाहरुलाई विकास निर्माणको काममा प्रत्यक्ष सहभागि          गराएको हुनाले अरुभन्दा फरक गरेको अनुभुति गरेको छ । 

आगामी दिनहरुमा वाइसियल नेपाल कसरी अघि बढ्दैछ । केहि नयाँ नीति तथा कार्यक्रमहरु बनाउनुभएको छ ? 


सबै तहका कमिटिहरुलाई राजनैतिक बैचारिक कामको लागि परिचालन गर्न योजना तयार गरिएको छ । जस अनुसार नयाँ भएको संघिय संरचना अुनसार वडा नगर गाउँ सबै तहका संठगनलाई पुर्णता दिने गरि संगठन निर्माण र परिचालन    गरिने र समाजमा भएका राजनैतिक अराजकता समाजिक अराजकता आर्थिक अराजकता सांस्कृतिक अराजकताका बिरुद्ध शसक्त संघर्ष गरि रुपान्तरको दिशामा अगाडि बढाउन संगठनलाई परिचालन गरिने छ । त्यसैगरी जिल्लामा भैरहेको विकास निर्माणको कामलाई लक्ष अनुसार भए नभएको अनुसन्धानात्मक अनुगमन गरि दुरुपयोग गरिएको पाएमा सोहि दुरुपयोग गर्ने उपभोक्ता, समिति, सरकारी कर्मचारीलाई    जनकारबाही गरि सरकारले बनाएको लक्ष प्राप्तीको योजना सफल पार्न संगठन परिचालन गरिने छ । त्यस्तै बिगत स्थानीय जनसत्ताले गरेका जग्गा रजिष्ट्रेशन लगायत जनसत्ताले गरेका सबै कामहरुलाई संघर्षको माध्यमबाट कार्यन्वयन गराउन बिषेश कार्ययोजनाका साथ संगठन परिचालन गरिने छ । 

Wednesday, March 22, 2017

चुनाबी सचेतनाका लागि २१ हजार वाइसिएल परिचालन

योङ कम्युनिष्ट लिग नेपाल (वाइसिएल) बेला बेला चर्चामा आउने गरेको छ । कहिले बन्दहडताल र झडप अनी कहिले आर्थिक क्रान्ति सहितका काम गरेर पनि चर्चामा आउछ । सडक सफा गरेर देखि भुकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सहयोग गर्ने सम्मका लोकप्रिय काम गर्न सम्म वाईसियले गर्दै आएको छ । मातृ पार्टी माओवादी सत्ता बाहिर भएको बेला संघर्षका बिभिन्न कार्यक्रमहरु गर्ने र पार्टी सरकारमा भएको बेला वाइसिएल चुपचाप बसेको जस्तो आरोप पनि लाग्छ ।  
सरकारले २०७४ बैशाख ३१ गते स्थानीय तहको चुनाब घोषणा गरिसकेको छ । चुनाब आफ्नो पोल्टामा पार्न वाइसिएल फेरी जगमगाउन थालेको छ । बिभिन्न सांगठनिक गतिबिधीलाई तिब्रता दिने देखि गाउँगाउँ सम्म प्रचार अभियानलाई पनि तिब्रता दिईरहेको छ । यसै बिषयमा वाइसिएल रुकुमका पछिल्लो गतिबिधी, स्थानीय निर्बाचनमा खेल्ने भुमिका र  आगामी कार्ययोजनाबारे वाइसिएल नेपाल रुकुमका अध्यक्ष शैलेश कुमार शर्मा संग आहा सञ्चार साप्ताहिकका सम्पादक मेगराज खड्काले गरेको कुराकानी ।

हिजोआजका दिनहरुमा वाइसिएल नेपाल रुकुमले के कस्ता गतिबिधी गर्दै छ  ?
वाइसिएल नेपाल आजभोली संगठन निर्माण, बिस्तार, पुनःगठन, सदस्यता बितरण, विकास निर्माण, आर्थिक उत्पादन, राजनैतिक बैचारिक र जनसुरक्षाको कामलाई नै अगाडि बढाईरहेको छ । 

सरकारले बैशाख ३१ गते स्थानीय तह निर्बाचनको मिति तोकिसकेको छ । जसका कारण देश निर्बाचनमय छ । वाइसिएल रुकुमले त्यसको लागि केहि बिशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै छ  ? 
आउदै गरेको स्थानीय निर्बाचनमा वाइसिएलले एक बुथ २ सय युथ परिचालन गरि तोकिएको मितिमा निर्बाचन सम्पन्न गर्न सरकारलाई सहयोग गर्ने, लामो समयको संघर्ष, बलिदानपछि नयाँ संबिधान निर्माण भएको र नयाँ संबिधानको कार्यन्वयनको लागि स्थानीय तहको निर्बाचन मार्फत संबिधानको कार्यन्वयनको लागि र स्थानीय तहको कार्यन्वयनको लागि निर्बाचनमा सबैलाई सहभागि हुन प्रोत्साहन गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रले उठाएका उम्मेदवारहरुलाई जीताउन रुकुम जिल्लाभरी २१ हजार वाइसिएल परिचालन गर्ने र मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरि सबै मतदातालाई मतदान प्रकृया सम्बन्धी प्रशिक्षण गर्ने बिशेष कार्ययोजना सञ्चालन गर्दै छ । 

वाइसिएल अराजक युवाहरुको झुण्ड हो भनेर बेलाबेला  टिकाटिप्पनी गर्ने गरिन्छ । अब फेरी स्थानीय चुनाबको किचलो र बिभिन्न पक्षबिचका युवाहरु बिच आफ्नो पोल्टामा मत पार्न बिबाद र झडपमा घटना हुन पनि सक्छ । त्यसलाई वाइसिएल नेपाल रुकुमले कसरी समाधान गर्छ ?
वाइसिएललाई अराजक भन्ने अपराधिक मानसिकताको उपज हो । किनकी देशभरीका अपराधीहरुलाई जनकारबाही मार्फत कारबाही गरेकोले अत्तालिएकाहरुले लगाएको आरोप मात्र हो  । यो देशलाई राजनैतिक अस्थिरता, राजनैतिक अराजकता सृजना गर्ने र देशलाई यथास्थितिमा सञ्चालन गर्ने सोचबाट लिप्तरहेका मानसिकताहरुलाई संघर्षको मध्ययमबाट तह लगाउदै आएको संगठन हो । वाइसिएल झुण्ड नभएर सबै खाले अराजकताहरुको अन्त्य गर्दै रुपान्तरित समाजलाई सञ्चालन गर्न राजनैतिक हिसाबले देशलाई परिवर्तनको बाटोमा अगाडि बढाउन निर्मित राजनैतिक युवा संगठन हो । आउदै गरको निर्बाचनलाई बिबाद र घटना बिनाको निर्बाचन बनाउन नेतृत्वदायी भुमिका निर्बाह गर्दै रुकुम जिल्लामा रहेका क्रियासिल सबै युवा संगसंगठनका नेतृत्वहरुसंग संबाद मार्फत छलफल गरि निर्बाचनमा पनि घटना हुन नदिन पहल गरिनेछ । निर्बाचन भएरहित वाताबरणमा मत माग्ने वाताबरण सृजना गर्न संगठनका सबै कमिटिहरुलाई परिचालन गरिने छ । यदि कसैले निर्बाचन प्रकृया बिथोल्न निर्बाचन बिरोधी गतिबिधी वा मतदाताहरुलाई असुरक्षा सृजना गरिएमा खबरदारी सहित शसक्त प्रतिबादको निम्ति सबै वाइसिएल परिचालन गरेर  अराजक गतिबिधी वा झडपहरुलाई समाधानको बाटोतिर लैजाने छ ।

देश संघिय संरचनामा गईसकेको छ । रुकुममा पनि ३    नगरपालिका सहित  ९ वटा स्थानीय तहहरु बनेका छन । वाइसिएल नेपालको संरचना स्थानीय तह अनुसार गयो या कस्तो योजनामा हुनुहुन्छ ?
हाम्रो जिल्ला संघिय संरचना अनुसार ९ वटा स्थानीय तह निर्माण गरि कार्यन्वयनमा आईरहेको छ । जसमा कार्यन्वयनको लागि वाइसिएलले पनि आफ्नो संगठनात्मक संरचना निर्माण पनि गरि रहेको छ । जस अनुसार वडा पालिका, गाउँ पालिकाका, नगरपालिकाका सम्मेलन तथा भेलाहरु सञ्चालन भैरहेका छन । 

वाइसिएल अब बन्द हडताल र झडपमा मात्र होईन देश निर्माण र आर्थिक क्रान्तिको यात्रामा पनि लाग्दैछ भनेर पनि चर्चा गरिन्छ । रुकुमको यसको अवस्थामा कस्तो छ ?
बन्द हडताल र झडपहरुलाई निरुत्साहित गर्ने अभियानमा हामी लागि रहेका छौं । लामो समय यता हाम्रो संगठनले त्यस्ता कार्य नगरेको सबैलाई जानकारी नै छ । हाम्रो संगठन रुकुम जिल्लाको विकासलाई रुकुमेली जनताको आर्थिक विकास संग जोडेर विकास निर्माणका कार्यहरुलाई जनअपेक्षा अनुसार अगाडि बढाउन अनुसन्धानात्मक र अनुगमनलाई अभियान अघि बढिरहेको छ । रुकुमलाई आत्मनिर्भर रुकुम बनाउनको लागि सडक, बिजुली, खानेपानी, सिंचाई, खेलकुदका भौतिक पुर्बधार निर्माणका लागि योजना निर्माण, बजेट व्यवस्थापनका लागि बिभिन्न निकायहरुसंग पहल गरी यस्तो कार्यमा        लागिरहेका छन । आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर बन्नको लागि आर्थिक उत्पादन बढाउन बिभिन्न आयश्रोतमुलक फार्महरु सहकारी, खेलकुद, पर्यटनका कामलाई योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढाउन लागिरहेका छौं । आर्थिक उत्पादनको योजनालाई सफल पार्न बाख्रापालन, ताजा तरकारी खेती, जडिबुटि संकलन, लगायत आयमुलक श्रोतहरु परिचालन गरि त्यसतर्फ लाग्न संगठनलाई परिचालन गरि आर्थिक क्रान्तिको दिशातिर अगाडि बढाईरहेका छौं ।

तपाई अध्यक्ष भएको पनि करिब करिब १ बर्ष पुग्दैछ । वाइसिएल रुकुमको अरु अध्यक्ष हुँदा र तपाई अध्यक्ष हुँदा केहि फरकपन गर्न सक्नुभयो जस्तो लाग्छ ?
हाम्रो संगठनको ईतिहासमा नेतृत्व लिने कमरेडहरुले राजनैतिक परिस्थिति अनुसार आआफ्नो भुमिका निर्बाह गर्दै संगठनात्मक गतिबिधीहरु सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ । मेरो नेतृत्वमा भएदेखि संगठनलाई आजको राजनीतिक परिस्थितति अनुुसार राजनीतिक वा बैचारिक गतिबिधीहरुलाई अगाडि बढाई           राखेको छु । राजनैतिक गतिबिधीको आधारमा सांगठनिक गतिबिधिहरुलाई अगाडि बढाउदै गर्दा जिल्लामा रहेका ३९ वटा गाविस र २ वटा नगरपालिका हुदै आएको सांगठनिक संरचनालाई बिगठन गरि संघिय संरचना अनुसार ३ वटा नगरपालिका र ६ वटा गाउँपालिका कमिटि निर्माण गरेको र युवाहरुलाई विकास निर्माणको काममा प्रत्यक्ष सहभागि          गराएको हुनाले अरुभन्दा फरक गरेको अनुभुति गरेको छ । 

आगामी दिनहरुमा वाइसियल नेपाल कसरी अघि बढ्दैछ । केहि नयाँ नीति तथा कार्यक्रमहरु बनाउनुभएको छ ? 
सबै तहका कमिटिहरुलाई राजनैतिक बैचारिक कामको लागि परिचालन गर्न योजना तयार गरिएको छ । जस अनुसार नयाँ भएको संघिय संरचना अुनसार वडा नगर गाउँ सबै तहका संठगनलाई पुर्णता दिने गरि संगठन निर्माण र परिचालन    गरिने र समाजमा भएका राजनैतिक अराजकता समाजिक अराजकता आर्थिक अराजकता सांस्कृतिक अराजकताका बिरुद्ध शसक्त संघर्ष गरि रुपान्तरको दिशामा अगाडि बढाउन संगठनलाई परिचालन गरिने छ । त्यसैगरी जिल्लामा भैरहेको विकास निर्माणको कामलाई लक्ष अनुसार भए नभएको अनुसन्धानात्मक अनुगमन गरि दुरुपयोग गरिएको पाएमा सोहि दुरुपयोग गर्ने उपभोक्ता, समिति, सरकारी कर्मचारीलाई    जनकारबाही गरि सरकारले बनाएको लक्ष प्राप्तीको योजना सफल पार्न संगठन परिचालन गरिने छ । त्यस्तै बिगत स्थानीय जनसत्ताले गरेका जग्गा रजिष्ट्रेशन लगायत जनसत्ताले गरेका सबै कामहरुलाई संघर्षको माध्यमबाट कार्यन्वयन गराउन बिषेश कार्ययोजनाका साथ संगठन परिचालन गरिने छ । 

Thursday, March 16, 2017

अन्तराष्ट्रिय नारी दिवसः विगत र वर्तमान

अधिवक्ता रचना मल्ल
 ऐतिहासिक पृष्ठभूमिः
  यस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघले Women in the changing world  of work ,planet 50/ 50 by 2030 अन्तराष्ट्रिय नारा तय गरेको छ ।  हरेक वर्षको ८ मार्च एउटा ऐतिहासिक र गौरवपुर्ण दिनको रुपमा लिने गरिएको छ । ८ मार्चलाई विश्वभरिका सम्पुर्ण शोषित उत्पीडित महिलाहरुले मात्र होईन विभिन्न वर्ग र समुदायका महिलाहरुले पनि महान दिवसको रुपमा मनाउदै आएका छन । जसले महिलामाथि हुने सम्पुर्ण विभेदको अन्त्यका लागि संगठित रुपमा आफना आवाजहरु वुलन्द गर्न शुरु गरेको त्यो ऐतिहासिक दिनको स्मरण गराउछ । अनि थप अधिकार प्राप्तिका लागि जुझारु र सशक्त ढंगले आन्दोलित रहन उर्जा दिने गर्छ । सन १८९७ मार्च ८ का दिन अमेरिकाको न्युयोर्क शहरको सुति कपडा कारखानाका महिला मजदुरहरुले ८ घण्टा काम‚ समान कामको समान ज्याला‚ मजदुर युनियनमा महिलाहरुको सहभागिता‚ मताधिकार‚ मातृशिशुको सुरक्षा लगायतका मागहरु राखि विशाल (याली जनसभा र आम हडताल गरेका थिए । त्यो महिलाहरुको पहिलो र ठुलो संगठित विद्रोह थियो । तत्कालिन शासकहरुले यस महिला विद्रोहलाई दवाउने प्रयास गरेपनि महिलाहरुको त्यो संगठित विद्रोहलाई कसैले रोक्न सकेन। अझ यसले विश्वका उत्पिडित महिलाहरुलाई अधिकार र स्वतन्त्रताका निम्ति संगठित विद्रोह गर्न उर्जा प्रदान ग(यो । औधोगिक क्रान्तिको चरणमा युरोप‚ अमेरिका‚ लगायतका विभिन्न मुलुकका मजदुर महिलाहरुले संचालन गरेका विद्रोह र त्यसले संचालन गरेका ऐतिहासिक उपलव्धिहरुलाई संस्थागत गर्न उदेश्यसहित सन १९१० मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा सम्पन्न समाजवादी महिलाहरुको द्रोस्रो अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा महिला नेतृ क्लाराजेटकिनले ८ मार्चको गौरवपुर्ण दिनलाई कायम राख्नन अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको रुपमा मनाउन राखेको प्रस्तावलाई सम्मेलनले सर्व सम्मत ढंगले पारित गरेको थियो ।त्यस लगतै सन १९११ देखि विश्वभरिका मजदुर महिलाहरुले यसलाई संघर्ष र स्वतन्त्रताको प्रतिकको रुपमा मनाउन थाले । यसरी विश्व भरिकै महिलाहरुले एकै दिन अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउन थालेको एक सय सातौ वर्ष हुन पुगेको छ । विश्व भरिकै महिलाहरुले अहिले पनि यो दिनलाई संघर्षकै रुपमा मनाउने गरेका छन । सन १९९७ मार्च ८ पश्चात पटक पटक भएका महिला आन्दोलनका कारण महिलाहरुमाथि हुदै गएका भेदभावहरु ऋमश हटदै गएका छन । तर अन्त्य भने भैसकेका छैनन । युरोप, अमेरीका लगायतका देशहरुमा शिक्षामा पहुँचको हीसावले महिलाहरु पुरुषको हाराहारीमा पुगेपनि उनिहरुमाथि कुनै न कुनै हिसावले असमानता कायमै छ।विश्वको विकास संगसँगै महिलाहरुका समस्याहरुका रुप पनि फेरिदै गएका छन । तर महिलामाथिको उत्पीडन खासै घटेको पाइदैन । अझै पनि कतिपय देशमा घुम्टो भित्र वाच्न विवश छन महिलाहरु । एक सय सातौ वर्ष अगाडि १९९७ आठ मार्चको आन्दोलनमा उठाएका समान कामको समान ज्याला जस्ता माग हाम्रो जस्तो देशमा अझै लागु हुन सकेको छैन । जेहोस यी एक सय सातौ वर्षका विचमा अवसर पाएको खण्डमा महिला पनि पुरुषसरह अघि वढन सक्छन भन्ने कुरा विश्वभरिकै  महिलारुले प्रमाणित गरेका छन ।
नेपालमा महिलाहरुको वर्तमान स्थिति
 ८ मार्चलाई नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाउदै आईरहेको कुरा सर्वविदितै छ । यस बर्ष  महिला सम्मानको आधारः सिपयुक्त हात र रोजगार भन्ने राष्ट्रिय नारा  र वदलिदो परिवेशमा कामकाजी महिला सन २०३० सम्ममा बराबरी पाईला  भन्ने सहायक तथा पुरक  नारा तय गरिएको छ  । महिला आन्दोलनको ऐतिहासीक दिन ८ मार्चलाई नेपाली महिलाहरुले पनि विश्वका अन्य मुलुकका महिलाहरु झै संघषकै रुपमा मनाउदै आएका छन । पटक पटक भएका महिला आन्दोलनका कारण महिलाहरुले केहि अधिकार पाए पनि एक सय सातौ वर्षको दिवस मनाउदै गर्दा पनि अझै अप्रयाप्त नै देखिन्छ ।   वि स २००७ सालको आन्दोलन देखि नै हरेक राजनैतिक आन्दोलनमा महिलाहरुले पनि विशेष योगदान दिएका छन ।त्यसकारण नेपालमा छुटटै महिला आन्दोलन नचलेपनि समग्र आन्दोलनमा नै महिलाहरुको सहभागिता रहदै आएको छ । वि स २००७,  २०४६ ,२०५२ को जनयुद्ध र २०६३  जनक्रान्ति संगै महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा केहि परिवर्तन हुँदै आएको छ । नेपाली महिलाहरुको पछिल्लो ईतिहास हेर्ने हो भने निकै सघंर्ष पुर्ण रहेको छ  । विशेषगरी १० वर्षको जनयुद्धमा महिलाहरुले देखाएको विरता, वलिदानी र शाहस सामान्य छैन । यति हुँदा हुँदै पनि अझै शिक्षा छोरीलाई पनि दिनुपर्छ भनेर जनचेतना जगाउने तहमा वल्ल विकास हुँदैछ । हाम्रो समाजमा अहिले पनि महिला र पुरुषको विचमा धेरै प्रकारका भेदभाव र असमानताहरु विधमान छन ।गाउँ वस्तिमा पुरुष सरह स्वतन्त्र ढंगले घर वाहिर हिड्ने, सामाजिक ,राजनैतिक कार्यहरुमा सहभागि हुने , छलफल गर्ने अधिकार महिलाहरुलाई कम मात्रामा दिइने गरिएको छ ।उनिहरु अहिले पनि घरायसी काममा मात्र सीमित छन । यसरी महिलाहरुलाई अनुत्पादक काममा मात्र सीमित राखीरहने सामन्ती प्रथाको विरुद्ध महिलाहरुले वषौ देखि संगठित रुपमा आन्दोलन गर्दै आएका छन ।  महिलामाथी हुने हिंसा बढिरहेका मात्र छैनन यसको स्वरुपमा  पनि परिवर्तन भैरहेका छन । एउटा मानवले अर्को मानव प्रति गरिने शारीरिक, मानसिक ,यौनिक, भावनात्मक पीडा यातना, यौन शोषण, श्रम शोषण हिंसा हुन हिंसालाई प्रसय दिने कार्य पितृसत्तात्मक सोच प्रवृति मुल्य मान्यता र त्यसवाट जन्मेको संस्कृतिले गरिरहेको छ । अर्को तर्फ अहिले  महिलासँग जोडिएर समाजमा देखिने  नयाँ विकृतिहरु पनि वढीरहेकाछन । उदाहरणका लागि , महिला वेचविखन गर्ने प्रथा, दोहोरी डान्स रेष्टुरेन्टमा काम लगाउने , मसाज पार्लरमा लगाउने ,विदेश पलाएन गर्ने ,जस्ता घटनाहरु वढिरहेका छन।
महिला सम्मान र रोजगारको त कुरै छोडौ समाजमा हुने लैङ्गीक एव विभिन्न खाले घरेलु हिंसा तथा सामाजिक हिंसाका कारण अझै पनि महिलाले वोक्सीका नाममा , छोरा नजन्माइदिएको नाममा ,छाउपडीको नाममा , दाईजोको नाममा,  वलात्कारको नाममा  दुर्ब्यवहार सहनुपर्ने,ज्युँदै जल्नु पर्ने , घर निकाला हुनु पर्ने, मर्नु पर्ने महिलाहरुको संख्या दिन प्रतिदिन वढिरहेको छ । नेपाली महिलाहरुको अवस्था स्थतिलाइ  हेर्दा पुरुष भन्दा महिलाहरु निकै पछाडी छन भन्ने कुराको पुष्टि उनीहरुको शैक्षिक स्तर, राजनीतिमा भएको सहभागिता, सरकारी वा अन्य जुनसुकै काममा भएका सहभागिता स्कुल क्याम्पसमा भएको छात्राहरुको संख्या आदिवाट स्पष्ट हुन्छ ।
संविधानमा महिलाका अधिकारहरुः
 महिला अधिकारको सन्दर्भमा नयाँ संविधानको प्रस्तावमै लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्ने कुरा उल्लेख छ । नागरिकतामा महिलाको वंशजको अधिकारलाई पनि स्वीकार गरिएको छ । वावुको पहिचान नखुलेको अवस्थामा आमाको नामवाट नागरिकता वितरण गर्न सकिने कानुनि व्यवस्था गरेको छ । यो पनि महिला अधिकारको उपलब्धी हो । त्यसै गरि मौलिक हक धारा १६मा सम्मानपुर्वक बाच्न पाउने हक ,धारा १७ मा स्वतनत्रताको हक धारा १८ मा समानताको हक को ब्यवस्था छ ।त्यसैगरि धारा ३८मा महिला हकको ब्यवस्था छ ।त्यसमा उल्लेख छ प्रत्येक महिलालाई लैङ्गीक भेदभाव विना समान वंशीय हक , सुरक्षीत मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्वन्धी हक,महिला विरुद्ध धार्मिक सामाजिक सास्कृतिक परम्परा प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक मानसिक यौनजन्य मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानुन वमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुन वमोजिम क्षतिपुर्ति पाउने हक हुनेछ ।  राज्यका सवै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । महिलालाई शीक्षा स्वास्थ्य रोजगार सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदको आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । सम्पति तथा पारिवारिक मामीलामा सम्पतिको समान हक हुनेछ । त्यसै गरि धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत सामाजिक रुपले पछाडि परेका महिलालाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको हरेक निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ । धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हक अन्तर्गत आर्थिक रुपले विपन्न ,असक्त असहाय एकल महिलालाई सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ । भाग ८ मा संघीय व्यवस्थापिका को प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनितिक दलवाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाई महिला हुनु पर्ने उल्लेख छ ।  राष्टिय सभामा पनि प्रत्येक प्रदेशवाट कम्तीमा तीन जना महिला सहित आठ जना गरि छपन्न जना राष्टपतिवाट मनोनित मा कम्तीमा एक जना महिला सहित तिन जना हुनुपर्ने उल्लेख छ । भाग १४ मा प्रदेश व्यवस्थापिका मा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनितिक दलवाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाई महिला हुनु पर्ने उल्लेख छ । भाग १८ मा स्थानीय व्यवस्थापिकामा  प्रत्येक गाउँ सभामा प्रत्येक वडा वाट कम्तीमा दुई जना महिला को प्रतिनिधित्व हुनेछ र नगर सभामा पनि प्रत्येम वडा वाट कम्तीमा दुई जना महिलाको  प्रतिनिधित्व हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख  छ भने गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये कुनै एक पदमा अनिवार्य महिला हुनुपर्ने ब्यवस्था गर्न लागिएको छ ।  धारा २५२ मा राष्टिय महिला आयोगको ब्यवस्था छ । लैंगिक समानता सम्वधी ऐन २०६३, घरेलु हिंसा ९कसुर र सजाय० ऐन २०६६, मानव वेचविखन तथा ओसार पसार ९नियन्त्रण० ऐन २०६४ लगायतका ऐनहरुको पनि ब्यवस्था गरिएको छ । नेपालको ईतिहासमा पहिलो पटक राष्ट्रपति ,सभामुख ,प्रधान न्यायधिश महिला वन्नु नेपाली महिलाका लागि खुसी र गौरवको कुरा हो । तर राज्यका हरेक निकायमा जनसंख्याको आधारमा अर्थपुर्ण समानुपातिक सहभागिताबाट मात्र महिलाहरुको अवसरमा वृद्धि हुने आशा गर्न सकिन्छ । 
रुकुमका महिलाहरुको अवस्थाः 
आज हामी मार्च ८ मनाईरहेका छौ । पुरुषहरु विहान उठेदेखि चिया पान ,भेटघाट, छलफल ,वहस ,रेडियो, टि भि, पत्रपत्रिकावाट दिनचर्या शुरु हुन्छ । तर हामी महिलाहरुको दिनचर्या चुलोदेलोवाट सुरु हुन्छ । यहाँका महिलाहरुको अवस्थालाई हेर्ने हो भने अधिकांस महिलाहरुले वस्तु भाउ हेर्ने, खेति वाली उब्जाउने, वच्चा हुर्काउने ,वुढा वुढीलाई स्याहार गर्ने,  खाना पकाउने, कपडा धुने,  भाँडा माझ्ने देखि लिएर घरको सम्पुर्ण कामकाज महिलाहरुले गर्नुपरेको अवस्था छ। विहान उठेदेखि सम्पुर्ण कामकाज घाँस, दाउँरा, मेलापात गरि साँझ अध्यारो भएपछि पुनः घरधन्दा सम्पुर्ण काम सम्पन्न गरि पुगनपुग खाना खाई सन्तुष्ट हुनुपर्छ । जसका कारणले गर्भवति अवस्थामा पोष्टिक आहार नपुगी रक्त अल्पता वा खतरा जन्य प्रसुतिका कारण कैयौ महिलाहरु अकालमा मृत्यु भएको द्रष्टान्त हामी देखि रहेका छौ ।  हामी यहि सालको तथ्यांक हेरयौ भने पनि आत्महत्या ४ जना घरेलु हिंसा दर्ता प्रकृयामा भएका ५८ अदालत गएका  ११ हत्या भएका ५ अनुसन्धनको प्रकृयामा रहेका १० मेलिमलाप भएका ३६ यहि तथ्याङ्क वाट पनि स्पष्ट हुन्छकी कस्तो महिलाहरुको अवस्था  
निष्कर्ष
आज अन्तराष्टिय श्रमिक महिला दिवस मनाई रहदा महिला आन्दोलनमा खेलेका ऐतिहासिक भुमिकालाई स्मरण गर्दै हामि सवै निरन्तर रुपमा महिला उपर हुने सवै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्न लागि परौ । पुरुषसरहको समान अधिकार प्राप्त गर्ने लक्ष्य अझै प्राप्त भएको छैन। महिला माथि हुने हिंसाको मुल जड पत्ता लगाई राज्यले महिलाको शरिर ,सम्पति,श्रम, र सत्ता माथिको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ र वनेका कानुनहरु को स्थानिय स्तरमा रहेका महिलाहरुलाई जानकारी र सचेतना जगाउनुको साथै ब्यवहारमा प्रभावकारी कार्यन्वयन गरिनुपर्छ । अव महिलाहरु पनि आफुलाई साघुरो घेरा भित्र राख्न खोज्नु हुन्न । पुरातन विचार र संस्कृतिले लादेको पितृसत्तात्मक सोच परिवर्तन गराउन महिलाहरु पनि एक जुट हुन जरुरी छ । महिलालाई अवला, कच्चा, केटाकेटि,हुन भन्ने धारणालाई वदली समाजमा पुरुषसरह प्रत्येक ब्यवहारमा मान्यता दिने परम्परा वसाल्नुपर्छ ।महिलालाई जिस्काउने,होच्याउने, प्रथालाई कानुनी रुपमा दण्डनीय वनाउने र सामाजिक रुपले पनि यो कामलाई हतोत्साह पार्नुपर्छ ।  यसको सुरुवात आफैवाट र आफनो परिवारवाट गरौ । महिलाहरुको स्तर उठाउनु भनेको ५० प्रतिशत जनताको स्तर उठाउनु हो । आफुले के कति गर्न सक्यौ के कति गर्न वाँकी छ र अझै  कति गर्न सकिन्छ मुल्याङ्कन गर्ने वानी वसालौ । यहि नै यो महिला वर्षको नाराको सार्थकता हुनेछ । (प्रकाशित यस सामाग्री अन्तराष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा प्रस्तुत कार्यपत्र हो )
                                                                                                                           

Thursday, March 2, 2017

ज्योति मगर रुकुममा, भोली दमदार प्रस्तुती रहने

आहा सञ्चार
रुकुम
चर्चित मोडल तथा गायक ज्योति मगर रुकुम आईपुगेकी छिन । रुकुममा जारी मध्यपश्चिम व्यापारिक महोत्सवमा आफ्नो प्रस्तुती देखाउन जोति मगर आज रुकुम आईपुगेको रुकुम महोत्सव मुल आयोजक समितिका संयोजक टेकबहादुर पुनले जानकारी दिए । उनका अनुसार आजै बेलुका उनलाई महोत्सव स्थलमा लगेर स्वागत गरिने छ भने भोली उनको दमदार प्रस्तुती हुने छ । हरेक दिन फरक फरक कलाकारलाई बोलाएर प्रस्तुती देखाई दर्शकको मन जितेको महोत्सवमा जोति मगरको प्रस्तुतीले पनि युवा बर्गरुको मन जित्ने आयोजकले बिश्वास लिएको छ । महोत्सवको सांस्कृतिक कार्यक्रममा आज चर्चित जनकलाकार जीवन शर्माले आफ्नो स्वरमा जनता गितहरु गाएर दर्शकको मन तिजेका छन । त्यस्तै कलाकारहरु पुर्णकला बिसी, प्रिति आले, हास्यकलाकार सुरबिर पण्डित, भटभटे लगायतले आफ्नो प्रस्तुती राखेका छन भने अझै आफ्नो प्रस्तुती राख्ने  क्रम जारी छ । फागुन १२ गते उदटन भएको महोत्सव २१ ग्ते सम्म चल्नेछ । 

Monday, February 27, 2017

रुकुममा १३ वटा राजनीतिक दल दर्ता

मेगराज खड्का
रुकुम 
जिल्ला निर्बाचन कार्यालय रुकुममा १३ वटा राजनैतिक दल दर्ता भएका छन । लामो समय पछि हुन लागेको स्थानीय निकाय निर्बाचनमा भाग लिन यरी दलहरु दर्ता भएका छन । सरकारले बैशाख ३१ गते स्थानीय निकाय निर्बाचनको घोषणा गरिसकेको छ । केन्द्रमा १ सय ११ वटा राजनैतिक दलहरुले दल दर्ता गरेपनि जिल्लामा १३ वटा मात्र दलले दर्ता गरेको जिल्ला निर्बाचन कार्यालय रुकुमका जिल्ला निर्बाचन अधिकृत कमलमणी देवकोटाले जानकारी दिए । 
उनका अनुसार यो विबरण माघ १७ गते सम्म दर्ता भएको संख्या हो । संबिधान सभा चुनाबमा रुकुममा १२ वटा राजनैतिक दलहरुले मात्र दल दर्ता गराएर निर्बाचन प्रकृयामा भाग लिएका थिए । स्थानीय निर्बाचन भएको खण्डमा रुकुममा यसपटक भने १३ वटा दलले निर्बाचनमा भाग लिने छन । 
केहि नयाँ केहि पुराना दल
जिल्ला निर्बाचन कार्यालय रुकुममा दर्ता भएका दलहरु केहि यसअघि संबिधानसभा निर्बाचनमा भाग लिएका मध्यका छन भन केहि नयाँ दलहरु पनि दर्ता भएका छन । जसमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओबादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, संघिय समाजबादी फोरम, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल रहेका छन । त्यस्तै नेपाल दलित पार्टी, नेकपा माक्र्सवादी लेनिनवादी, नेपाल पुर्ब राष्ट्रसेवक लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेपाल परिवार दल र नेकपा माले जनसमाजबादी रहेका छन । 
जसमा नयाँ शक्ति, दलित पार्टी र राट्रसेवक लोकतान्त्रिक पाटी लगायतका कहि नयाँ दल पनि जिल्लामा दर्ता भएका हुन । जिल्ला निर्बाचन कार्यालय अनुसार जिल्लामा कुन १ लाख, ५८ हजार ६८ मतदाता रहेका छन । 

Saturday, February 25, 2017

तरुल खन्दा बम भेटिएपछि.....

डिल्ली खत्री
रुकुम १५, फागुन
रुकुमको चौरजहारी नपा वडा न. ७ घर्तिडाँडामा सकेट बम जस्तै शंकास्पद बस्तु फेला परेका छ् । स्थानीय जयप्रकाश बोहराले आफ्नो बारीमा तरुल खन्ने क्रममा उक्त शंकास्पद बस्तु भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुमले जानकारी दिएको छ । 
कार्यालयमा अनुसार उक्त शंकास्पद बस्तु बम हो या होईन भनी पहिचान तथा बम भएको खण्डमा डिस्पोजल गर्न नेपालगन्जबाट टोली हिडिसकेको छ । उक्त ठाउँमा प्रहरी चौकि सर्केनाको टोलीले सुरक्षा दिइरहेको छ । द्धन्द्धमा क्रममा गाडिएका बम तथा अन्य हातहतियारहरु रुकुम बेला बेला फेला पर्दै आएका छन । 

Friday, February 24, 2017

यस्तो छ पत्रकार महासंघ रुकुमको निर्बाचित समिति

आहा सञ्चार
रुकुम 
नेपाल पत्रकार महासंघ रुकुमको पाँचौ अधिबेशनबाट अध्यक्षमा पुनः गणेश बिक चिन्तन अध्यक्षमा सर्बसम्मत चयन भएका छन । अधिबेशनबाट खुल्ला उपाध्यक्षमा लक्ष्मण केसी, महिला उपाध्यक्ष मनिषा केसी, सचिब हरि गौतम, सहसचिब खुल्लामा धनकुमार शाही, समाबेसी सहसचिबमा मनिषा ओली र कोषाध्यक्षमा प्रबिर ददेल सहित १३ जनाको समिति सर्बसम्मत चयन भएका हुन । सदस्यहरुमा नारायण ओली, खिमानन्द शर्मा, मैत्या घर्तिमगर, मनिष खड्का, सुमित्रा केसी र चिना बिक चयन भए ।

 अधिबेशनबाट ११ जना केन्द्रिय सभासद चयन भएका छन । जसमा धुब्रबिक्रम बुढाथोकी, टेक बहादुर ओली, मेगराज खड्का, बल बहादुर ओली,नारायणकुमार शाह, टिका बिष्ट, दिपकसंगम थापा, कृष्णप्रसाद गौतम, आदर्श केसी, बालकृष्ण शर्मा, डिल बहादुर शाही र १४ जना प्रदेश सभासद पनि चयन गरिएको छ । जसमा कमला रोका, बिर बहादुर मल्ल, गणेशकुमार शिर्पाली, गोपाल रेग्मी, मेनका परियार, मान बहादुर वटाला, ,सुरेन्द्र खत्री, जीवन खड्का, रुद्रगोपाल डाँगी, धनबीर दाहाल, दिनेश खड्का, तारक केसी, गणेश बिक र गणेश खनाल रहेका छन ।

 निर्बाचित सबै जिल्ला कार्यसमिति र सभासदहरुलाई पत्रकार महासंघका केन्द्रिय प्रतिनिधी बालकृष्ण बस्नेत प्रमाण प्रदान गरे । अधिबेशन १२ गते उर्जा मन्त्री जर्नादन शर्मा प्रभाकरले उद्घाटन गरेका थिए । 

Wednesday, February 22, 2017

व्यवसायमा बढोत्तरीः मध्यपश्चिम रुकुम महोत्सवको मूल उद्देश्य

यही फागुन १२ देखि २१ रुकुम सदरमुकाम खलंगामा मध्यपश्चिम रुकुम महोत्सव २०७३ सञ्चालन हुँदैछ । रुकुम उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गर्ने महोत्सवको तयारी अन्तिम चरणमा छ । पाँच लाख दर्शकले अवलोकन गर्ने अनुमान गरिएको महोत्सवको विभिन्न पक्षमा रुकुम उद्योग वाणिज्य संघका सदस्य, समारोह समिति सदस्य तथा स्वयमसेवक परिचालन समितिका संयोजक धनबहादुर खड्का (बसन्त)संग गरिएको आहा कुराकानीको  सारसंक्षेप । सम्पादक ।

मध्यपश्चिम रुकुम महोत्सव किन ?
जिल्लाको व्यवसायिक विकास, व्यवसायिको व्यवसायमा    बढोत्तरी गर्ने यसको मूल उद्देश्य हो । यसका साथै महोत्सव गरिनु पछाडिको अर्को उद्देश्य पनि के हो भने जिल्ला भित्रका पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान, प्रचारप्रसार, प्रवद्र्धन र तिनिहरुको विकासमा टेवा पु¥याउनु । कृषि, जडिबुटी र पशु व्यवसायको प्रचार, प्रबद्र्ध नर बजारीकरणको साथै महोत्सवले अर्को उद्देश्य पनि बोकेको छ त्यो हो रुकुम उद्योग वाणिज्य संघको समग्र, संस्थागत, संरचनागत विकास पनि । 

रुकुम मात्रै नभएर मध्यपश्चिम महोत्सव किन त ? 
यो महोत्सव रुकुमममा हुँदैछ तर यो रुकुममा मात्रै सीमित रहदैन अर्थात महोत्सवलाई जति सक्दो बृहत बनाउने उद्देश्य हाम्रो छ । यो महोत्सव मध्पश्चिमका सबै जिल्ला, सहर, ठाउँको हो । त्यहाँबाट पनि दर्शक,पाहुनाहरुको आगमन हुन्छ । महोत्सव स्थल बह्राटाकुरामा हामीले सकेसम्म मध्यपश्चिमका सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व रहनेगरी स्टल निर्माण गरेका छौं । महोत्सव रुकुममा हुँदैछ तर यो मध्यपश्चिम भरिको हुँदैछ । फेरि के दुविधा नहोस् भने महोत्सव मध्यपश्चिममा मात्रै पनि सीमित हुँदैन यहाँ देश तथा विदेशबाट पनि दर्शक ल्याउने, आउने क्रम सुरु भैसकेको छ । 

ककस्को सहयोगमा यो सञ्चालन हुँदैछ त ?
रुकुम उद्योग वाणिज्य संघ आयोजक हुनुका नाताले सबैभन्दा पहिला त यो महोत्सव व्यापारी, व्यवसायिको सहयोग विना सम्भव थिएन÷छैन । महोत्सव आयोजना गर्ने सवालमा रुकुमका व्यापारी व्यवसायिको त हुने नै भयो यसका अलवाा अन्य सहर, बजार, र जिल्लाका व्यवसायिको पनि यसमा सहयोग भैरहेको छ । महोत्सव सञ्चालन अवधिभर सहयोगको अपेक्षा हामीले गरेको छौं र विश्वस्त पनि छौं उहाँहरु सबैको यस्तै सहयोग रहिरहनेछ । अर्को महत्वपूर्ण सहयोगी निकाय भनेको हामी व्यापारी, व्यवसायिहरुको छाता सगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ हो । 
उसकै संरक्षनमा हामी यत्रो ठूलो कार्यक्रम आयोजना गरेका हौं । यस्तै प्रकृतिका कार्यक्रम तथा महोत्सवहरु यस अघि अन्य जिल्लाहरुमा पनि भैसकेका छन् । हाम्रो जिल्लामा पहिलो पटक आयोजना गरिएको महोत्सवमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साथै जिल्ला विकास समिति, मुसीकोट÷  चौरजहारी नगरपालिका, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लगायत जिल्लामा रहेका सबै व्यापारी, व्यवसायी, सरकारी तथा         गैरसकारी कार्यालय, राजनीतिक दल, पत्रकार सर्वसाधारण सबैको सहयोग भैरहेको छ । यो सहयोग विना महोत्सवको आयोजना आट्न पनि सकिदैन थियो । त्यसैले हाम्रो अपेक्षा अनुसारको सहयोग जारी छ । मनकारी सहयोगिकै कारण हामीले महोत्सवको ९० प्रतिशत बढी काम सकिसकेका छौं । 

महोत्सवमा किन आउनुपर्ने ? 
पहिलो कुरो यस्तो बृहत योजना सहितको महोत्सव रुकुममा पहिलो पटक हुन लागेको छ । यसको अर्थ यस अघि जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा भएका महोत्सव पनि कमै महत्वका थिए भन्न खोजेको भने पक्कै होइन । तर १० दिन लामो महोत्सवमा जिल्लाका पर्यटकीय स्थलहरु, कृषि, जडिबुटी तथा व्यवसायिक स्टलहरुको अध्ययन अवलोकनका साथै आफूसँग भएको सामान विक्री तथा आवश्यक वस्तु खरिदको व्यवस्था पनि त्यहाँ हुने छ । एउटा दर्शक महोत्सवमा आउँदा ठूलो सोचका साथ आउन अनुरोध गर्दछु । 
किनभने रुकुमका पर्यटकीय क्षेत्रको बारेमा  जानकारी, कृषि तथा जडिबुटी स्टल, व्यवसायिक स्टलहरु र तिनका बारेमा यथेष्ट जानकारी लिने गरी महोत्सवमा पाल्न म मुल आयोजक समितिका सदस्यको हैसियतले सबैलाई आग्रह गर्दछु । साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कलाकारको उपस्थितिमा दशै दिन फरक÷फरक मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम हुनेछन् । स्थानीय कला,गलाको सम्मानका लागि प्रतिभा हुनेले आङ्खनो प्रतिभा देखाउने अवसर पनि महोत्सवले जुटाउने छ । यसको साथै जिल्लामै पहिलो पटक नेपाल पुलिस कल्चर क्लवको कार्यक्रम हुँदै छ । यस्तो अवसर दर्शक तथा सर्वसाधारणले गुमाउनुहुन्न भन्ने विश्वासमा म छु । 

तपाइहरुको दावी जस्तै पाँच लाख दर्शक आए भने बह्राटाकुराको सानो मैदानले कसरी थेग्ला ? यस्को व्यवस्थापन सरी सोच्नुभएको छ ? 

पहिलो कुरा महोत्सव १० दिन चल्दैछ । हाम्रो दावी एकै दिन ५ लाख दर्शक आउछन् भन्ने हुँदै होइन । १० दिनको अवधिभर आउने  जानेहरु गरेर ५ लाख पुग्ने अनुमान हाम्रो हो ।  महोत्सवको चुस्त व्यवस्थापनका लागि हामी खटिरहेका छौं । पार्किङ लगायतका कुरालाई व्यवस्थित भैसकेको छ । खानेपानी, अस्थायी शौचालय, स्वास्थ्य क्याम्प लगायतका कुराहरु पनि तयारी हालतमा छन् । यसको व्यवस्थापनमा हामी आफै पनि लागिरहेका छौं, यसको साथै यहाँ प्रशासन प्रहरी, स्वास्थ्य लगायतले हामीलाई सहयोग पु¥याइराख्नु भएको छ । सुरक्षा संवेदशिलतालाई मध्यनजर गर्दै महोत्सव स्थल र त्यसमा      राखिएका स्टल सुरक्षार्थ सेक्युरीटी गार्डहरु तयारी हालतमा    राखिएको छ । 
त्यत्तिकै मात्रामा स्वयसेवकहरु पनि परिचालित छन् । म महोत्सवको व्यवस्थापनमा सहोग पु¥याइरहनु भएका सबैलाई मूल आयोजक समितिको तर्फबाट धन्यबाद पनि दिन चाहन्छु । म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने महोत्सव ढुक्क तरिकाले आउनुस, रमाउनुस, चाहेको जानकारी लिनुहोस्, अन्य व्यवस्थापनको, सुरक्षाको चिन्ता तपाइले होइन हामीले लिइरहेका छौं । 
अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने । महोत्सलाई मात्रै लक्षित गरी नभै बह्राटाकुराको खेल मैदानको विकास स्वरुप प्याराफिट निर्माणको काम जारी छ । यसको लागि माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्री दलजीत श्रीपालीलाई आयोजकको तर्फबााट धन्यवाद दिन चाहन्छौं । यो प्याराफिट निर्माणको कार्यले पनि महोत्सव व्यवस्थापनको लागि सजिलो भएको छ । महोत्सव हुने कुरा थाहा पाएपछि मन्त्री ज्युले आकस्मिक रुपमा काम थाल्न आग्रह गर्नुभएको थियो । प्यापारफिट निर्माणमा कम्तिमा ३० लाख बजेट आउने आश्वासन हामीले पाएका छौं । यति बजेटले बह्राटाकुराको मैदान थप व्यवस्थित हुनेछ । आयोजक समितिले त्यसमा थप बजेटको माग पनि उहाँसग गरेको छ । 

Monday, February 20, 2017

रुकुम महोत्सवको उद्घाटन गर्न प्रचण्ड आउने

आहा सञ्चार
रुकुम 
मध्यपश्चिम रुकुम व्यापारिक महोत्सवको तयारी तिब्र रुपमा भैरहेको छ । रुकुम उद्योग वाणिज्य संघ रुकुमको आयोजनामा आगामी फागुन १२ गतेदेखि २१ सम्म सञ्चालन हुने महोत्सवको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको हो । महोत्सव मुल आयोजक समितिले सदरमुकाम मुसिकोट खलंगामा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरि स्टल बुकिङ, प्रचारप्रसार, गेट निर्माण लगायत काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएको हो । 
पहिलो पटक सञ्चालन गरिएको महोत्सवले जिल्लाको कृषि, पर्यटन, जडिबुटी तथा व्यापार प्रवद्र्धन हुने आयोजकको अपेक्षा छ । रुकुमको बराहटाकुरमा हुने महोत्सवमा हेलिकप्टरबाट रुकुमका पर्यटकीय क्षेत्रको दृश्यअवलोकन समेत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको मुल आयोजक समिति संयोजक टेक बहादुर पुनले जानकारी दिए । बिभिन्न उपसमितिहरु गठन भएर काम तिब्र रुपमा भैरहेको र थप सहयोगका लागि सबैसंग संयोजक पुनले अनुरोध समेत गरेका थिए । आयोजक समितिका अनुसार महोत्सव उद्घाटन गर्न प्रधानमन्त्री तथा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा, खेलकुद मन्त्री दलजित शिर्पाली सहितका अन्य ब्यक्तित्वहरुमा आउने बताईएको छ । 


पत्रकार महासंघ रुकुममा कसले मार्ला बाजी ?

आहा सञ्चार
रुकुम
नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रिय कार्यालयले तोके अनुसार रुकुम सहित मध्यपश्चिममा यहि फागुन १२ गते एकैसाथ पत्रकार महासंघका शाखाहरुको अधिबेशन हुदै छ । जस अनुसार रुकुममा पनि पत्रकार संगठन र पत्रकारहरु बिच जिल्ला अधिबेशनको माहोल तातिरहेको छ । अध्यक्ष आफ्नो पोल्टामा पार्न बिभिन्न पेशागत संघसंगठनहरुले बिभिन्न पक्षसंग छलफल, बार्ता र अन्य दौडधुप गरिरहेका छन । यसपटक पत्रकार महासंघ रुकुमको अध्यक्षको लागि तिन जनाको नाम चर्चामा छ । जसमा हालका अध्यक्ष गणेश चिन्तनले पुनः अध्यक्षका लागि लड्ने तयारी गरेका छन भने पत्रकार धनबिर दाहाल र डिलबहादुर शाही पनि अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने तयारी रहेका छन । पत्रकार महासंघको निर्बाचन कार्यबिधीले साधारण सदस्य बनेको ७ बर्ष पुगेको अवस्थामा मात्र अध्यक्षको लागि उम्मेदबार बन्न सक्ने प्रावधान राखेका कारण पनि सहमतिय वातावरण बाहेक अन्य अवस्थामा जिल्लामा यी तिन जना नै अध्यक्षको उम्मेदवार योग्य छन ।
यस्तो छ यी ३ को संभावना र चनौति
पत्रकार महासंघ रुकुममा आवद्ध १ सय बढी साधारण सदस्यहरु छन । जसमा सबैभन्दा बढी साधारण सदस्यहरु क्रमस प्रेस चौतारी, प्रेस सेन्टर, प्रेस युनियन र प्रेस सोसाईटि संग आवद्ध छन । जसमा गाणेश चिन्तन प्रेस सोसाईटि, धनबिर दाहाल प्रेस चौतारी र डिल बहादुर शाही प्रेस युनियनसंग आवद्ध पत्रकारहरु हुन । गणेश चिन्तन हालका अध्यक्ष समेत रहेका कारण उनको पनि पत्रकारहरु संगको सम्बन्ध राम्रै नै छ भने ठुला पत्रकार संघसंगठनहरुले एक अर्कालाई नस्वीकारेको अवस्थामा प्रेस सोसाईटिको तर्फबाट पुनः अध्यक्षमा बाजी मार्ने संभावना बलियो छ । उनी आफु सबै संघसंगठनहरु बिचको सर्बसम्मत निर्णयबाट पुनः अध्यक्षमा निर्बाचित हुने दाबी गर्दछन । त्यस्तै अर्का पत्रकार धनबिर दाहाल पनि अध्यक्षको उम्मेदवार बन्ने चर्चामा छन । अघिल्लो चुनाबमा नै अध्यक्षको उम्मेदबार बन्ने तयारी गरेका दाहाल पत्रकार संघसंगठनहरु बिच सहमतिय रुपमा गणेश चिन्तनलाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेपछि पछि हटेका थिए । त्यसकारण पनि आफ्नो जुनसुकै शक्ति लगाएर भएपनि यसपटक अध्यक्ष बनेरै छाड्ने प्रयासमा छन । पार्टी, संगठन र क्रियासिल पत्रकारको रुपबाट पनि दबाब दिईरहेका दाहाल पत्रकार महासंघ रुकुमको उपाध्यक्ष समेत भैईसकेका छन । तर उनको संगठन प्रेस चौतारीले कसको नेतृत्वमा महासंघमा जाने भनेर हाल सम्म खुल्ला रुपमा औपचापरिक कुनै घोषणा गरेको छैन । चौतारीले दाहाललाई अध्यक्षको उम्मेदवारको रुपमा अघि सारेमा उनको पनि अध्यक्ष उम्मेदवारी बलियो हुने देखिन्छ । उनी अन्य दुई भन्दा क्रियासिल पत्रकार पनि हुन । तर पनि आन्तरिक किचलो र गुटउपगुटका कारण चौतारीले दाहाल बाहेकको अन्य कुनै पात्रलाई महासंघमा नेतृत्व गरेर पठाउने कसरत गरेको स्रोतको दाबी छ । त्यस्तै डिल बहादुर शाहि जिल्लाको सन्दर्भमा पुराना पत्रकार हुन । उनले साताअघि नै आफु पत्रकार महासंघ रुकुमको अध्यक्षमा लड्ने तयारी गरेको सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत सार्बजनिक गरिसकेका छन । अध्यक्षको उम्मेदवार बन्ने घोषणा सगै उनले के गरौं ? भनेर सबैसंग सुझाब पनि मागेका छन । शाहीलाई प्रेस युनियनमा निर्बाचन मापदण्ड पुगेका एक्ला पत्रकार भएपनि उनकै संगठनले उनलाई अध्यक्षको उम्मेदवारी बनाउछ या बनाउदैन औपचापरिक कुनै घोषणा नगरेका कारण अहिले नै केहि भन्न सकिने अवस्था छैन । तर उनी पत्रकारिता सगै सरकारी जागिरे पनि भएका कारण उनलाई अध्यक्षको उम्मेदवार बनाउन नसकिने संगठनमा आवाज ठुलै छ । 
कसले मार्ला त अध्यक्षको बाजी ?
पत्रकार महासंघ रुकुममा हाल सम्म पनि निर्बाचन नभएर सहमतिय आधारमा नेतृत्व छनोट भैरहेको छ । पत्रकार संघसंगठनहरुले भागबण्डा गर्दै आईरहेका छन । यसपटक पनि सहमतिय आधारमा नै अध्यक्ष सहितको कार्यसमिति चयन हुने संभावना नै देखिन्छ । यदि चुनाब हुने अवस्था आएमा कुनै पनि दुई संगठनहरु मिल्नु पर्छ तर हाल सम्म पनि कुनै पनि संगठनहरु एक आपसमा चुनाबी सहकार्य गर्ने भनेर औपचारिक घोषणा नगरेका कारण सहमतिय आधारमा अध्यक्ष हुने संभावना देखिन्छ । कुनै दुई संगठनहरु बिच सहकार्य भएर चुनाब भएमा एउटा संगठनको महांसंघमा प्रतिनिधित्व हुने संभावना नहुने भएका कारण सहमतिय रटान भैरहेको छ । अघिल्लो चुनाबमा प्रेस युनियन र प्रेस सेन्टर बिच सहकार्य हुँदा चौतारी समस्यामा परेपछि सहमतिय आधारमा प्रेस सेन्टरको तर्फबाट गणेश चिन्तन अध्यक्ष बनेका थिए भने अन्य पदहरु भागबन्डा गरिएको थियो ।  त्यसकारण पनि माथी उल्लेखित ३ जना मध्य गणेश चिन्तनले पुनः अध्यक्षमा बाजी मार्ने संभावना बलियो छ । त्यस्तै चौतारी ठुलो संगठन रहेका कारण र धनबिर दाहाललाई उम्मेदवार बनाएमा पनि उनको पनि संभावना नजिक छ । तर अधिबेशन आउने केहि दिन अझै बाँकी रहेका कारण यसबिचमा हुने निर्णायक छलफलमा पनि भर हुने छ । 

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
ईमेल-aahasanchar.weekly@gmail.com | |