दुई रुकुम ः एक चर्चा

गोपाल ओली
नेपाल संघीय राज्य हुनुपूर्व रुकुम राजनैतिक दृष्टिकोणले मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र अन्तर्गत राप्ती अञ्चलको सबैभन्दा उत्तरमा अवस्थित विकट  र दुर्गम जिल्ला हो ।  वि.सं. २०१८ साल बैशाख १ गते राजा महेन्दको पालामा नेपाललाई प्रशासनिक तथा राजनैतिक रुपमा १४ अञ्चल ७५ जिल्लामा विभाजनसँगै सुन्दर सिस्ने हिमालको काखमा अवस्थित दुर्गम र विकट जिल्लाको रुपमा रहेको रुकुम जिल्ला कायम हुन पगेको थियो । एक किंवदन्तीका अनुसार एक कन्या रुक्मिणिको नामबाट शब्द परिवर्तन वा अपभ्रंश भई रुकुम नाम रहन गएको हो भन्ने भनाई प्रचलित छ ।
    यसरी स्थापित रुकुम जिल्लाका आफ्नै छुट्टै र मौलिक  किसिमका लोकसंस्कृति, परम्परा, चालचलन, रीतिरिवाज विद्यमान छन् । विविध जातजाती, भाषाभाषी, संस्कृति, भेषभुषा यस जिल्लाको विशेषता हो । अग्ला अग्ला पर्वतहरुको खोचमा ससाना उपत्यकाका साथै पोखरी आकारका साना साना खाल्टाखुल्टी र थुम्का टाकुराहरु भएको यस जिल्लालाई ५२ पोखरी ५३ टाकुरी भएको जिल्ला भनेर पनि चिनिन्छ । वि.स. २०३० सालमा रुकुमकोटबाट सदरमुकाम जुम्ली खलङ्गा मुसीकोट सारिए पछि यस जिल्लाको सदरमुकाम जुम्ली खलङ्गा मुसिकोटमा छ, जसलाई आजभोली खलङ्गा मुसिकोट भन्ने गरिन्छ ।  यस जिल्लाको पूर्वमा बागलुङ र म्याग्दी, पश्चिममा जाजरकोट, उत्तरमा डोल्पा र दक्षिणमा सल्यान र रोल्पा जिल्लामा रहेको छ । समुन्द्र सतहको करिब ७५४ मिटरको उचाईदेखि ६,००० मिटरसम्मको उचाईमा फैलिएको रुकुम जिल्लाको कूल क्षेत्रफल २,८७७ वर्ग किलोमिटर रहेको छ । ११ औँ राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ का अनुसार १,०९,४०८ महिला र ९९,१५९ पुरुष रहेको रुकुम जिल्लाको कूल जनसंख्या २,०८,५६७ जना रहेको छ ।
    संघात्मक राज्यको रुपमा २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भएसँगै संविधानतः पूर्वी रुकुम र पश्चिमी रुकुम गरी साविक रुकुम जिल्ला दुई जिल्लामा विभाजित हुने निश्चित नै थियो । केही दिन साविक रुकुम जिल्ला सदरमुकाममा सिङ्गो रुकुमको माग राख्दै  केही सन्तुष्टिका आवाज उठेका होइनन् तर त्यसले मूर्त रुपमा लिन सकेन ।  नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २९५ को उपधारा ३ बमोजिम गििठत गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्नका लागि बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा गठित स्थानीय तह संरचना आयोगले मिति २०७३ पौष २२ गते नेपाल सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा साविक रुकुम जिल्लामा ३ नगरपालिका (मुसिकोट, चौरजहारी र आठविसकोट) र ६ गाउँपालिका (त्रिवेणी,     सानीभेरी, बाँफिकोट, भूमे, सिस्ने र पुथा उत्तरगंगा) गरी ९ स्थानीय तह रहने व्यवस्था ग¥यो । उक्त प्रतिवेदनमा पूर्वी रुकुम जिल्ला अन्तर्गत पुथाउत्तरगंगा, भूमे र सिस्ने गाउँपालिका प्रदेश नं. ५ मा समावेश गरिएको छ भने पश्चिम रुकुम अन्तर्गत मुसिकोट, आठविसकोट र चौरजहारी नगरपालिका, बाँफिकोट, सानीभेरी र त्रिवेणी गाउँपालिका प्रदेश नं. ६ मा समावेश गरिएको छ ।
    त्यसैगरी नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २८६ बमोजिम गठित प्रतिनिधी सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको लागि  पूर्वन्यायाधीश रामनारायण दासको अध्यक्षतामा गठित निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले मिति २०७४ भदौ १४ गते बुझाएको प्रतिवेदनमा साविक रुकुम जिल्लामा पूर्वी रुकुममा प्रतिनिधी सभा सदस्य निर्वाचनका लागि १ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरियो भने प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि २  वटा निर्वाचन क्षेत्र तय गरियो । जसअन्र्तत त्यस्तै गरी पश्चिम रुकुममा पनि प्रतिनिधी सभा सदस्य निर्वाचनका लागि १ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरियो भने प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि २ वटा निर्वाचन क्षेत्र तय गरियो ।
     वि.सं. २०३० सालमा रुकुमकोट रहेको जिल्ला     सदरमुकाम मुसिकोट खलंगा सारिएपछि पूर्वी रुकुममा वसोवास गर्ने नागरिकहरुलाई जिल्लास्थित कार्यालयबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न कठिन भएको महसुस गरेका थिए । उनीहरु सामान्य प्रशासनिक कार्य गर्न कैयौँ दिन हिडेर र कैयौँ पैसा खर्च गरेर सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिती थियो । रुकुम जिल्लालाई दुई जिल्लामा विभाजन गरेसँगै उनीहरुमा खुशी छाएको छ । २०६२÷०६३ दोस्रो जनआन्दोलन र २०६४ सालको मधेस आन्दोलनपश्चात नेपाल संघात्मक राज्यमा जाने निर्णय भएपछि नयाँ संविधान जारीसँगै नेपाल समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य कायम भयो । संघीय शासन कायम हुँदा जिल्ला विभाजन हुनु स्वभाविक मानिन्छ र लोकतन्त्रमा जनताको माग र आवाजको उचित सम्बोधन गरिनुपर्दछ ।  करिब ६ दशकदेखि एउटै जिल्लाको रुपमा रहेको जिल्ला विभाजनपश्चात साविक रुकुममा बस्ने नेपाली नागरिकहरुले राज्यले न्याय दिएको र जनभावनाको कदर गरेको अनुभूति गरिरहेको देखिन्छ । त्यसमा पनि पूर्वी रुकुममा बसोबास गर्ने जनताले झनै महत्वका रुपमा लिएका छन् । पूर्वी रुकुमलाई राज्यले समावेशी संघीय शासनको क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त बमोजिम पुनर्वितरणकारी÷समतामा आधारित न्याय उपलब्ध गराएको छ । केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडिनको अन्त्य गर्दै छुट्टै  र मौलिक जातीय, भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषताले भरिपुर्ण पुर्वी रुकुमका जनताको आवश्यकतालाई आत्मसात गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न तथा समतामुलक समाज निर्माण गर्न साविक रुकुम जिल्लालाई  समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा दुई जिल्लामा विभाजन गरिएको छ ।
    यो सँगै राजनीतिक रुपमा रुकुमले छुट्टै पहिचान स्थापित गरेको छ । राजनीतिक रुपमा ठूलो अवसर प्राप्त    गरेको छ । शासकीय राष्ट्रिय शासन प्रणाली र प्रादेशिक शासन प्रणालीमा  आफ्नो पहिचान, पहुँच, सम्मान, प्रतिनिधित्व र सहभागिताको अवसर सुनिश्चित भएको छ । साविक रुकुमले दुई प्रदेशमार्फत प्रतिनिधित्वको अवसर प्राप्त गरेको छ जुन संघात्मक राज्यमार्फत प्राप्त रुकुमको ठूलो उपलब्धिको रुपमा चित्रण गर्न सकिन्छ । करिब दश वर्षे सशस्त्र  जनयुद्धको उद्गम स्थलको रुपमा चिरपरिचत रुकुमका जनताका लागि यो उपहार स्वरुप प्राप्त गरेको रुपमा लिन पनि सकिन्छ, रुकुम जिल्लाका जनताहरुले गरेको  सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदान, रुकुम जिल्लाले राष्ट्रिय रुपमा रचेको  गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण  र सम्मान गर्दै एवं रुकुमका शहीदहरु तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरुको उचित मूल्यांकन र ससम्मानको रुपमा पनि लिन सकिन्छ । किनकी रुकुमका जनताले तत्कालीन विद्रोही पक्ष र सरकारी पक्ष दुवैबाट केही न केही रुपमा पीडा भोगेका थिए, दुःख पाएका थिए र ज्यान जोखिममा रहेका थिए ।
    अब भौैतिक रुपमा रुकुम दुई जिल्लामा विभाजन भएपनि भावनात्मक रुपमा सम्पूर्ण रुकुमेलीहरुको विकास निर्माण र सिंगो रुकुमको समृद्धिका लागि भावनात्मक एकता कायम हुन आवश्यक छ । आआफ्नो क्षेत्र र तप्काबाट सक्दो प्रयासको खाँचो छ ।  बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली अँगालेको लोकतान्त्रिक पद्धतिमा कतिपय फरक मत प्रकट हुनुलाई अन्यथा लिन मिल्दैन, जसलाई स्वभाविक रुपमा लिनु जायज मानिन्छ । लोकतन्त्रमा फरक र भिन्न मतले पनि महत्वपूर्ण भूमिका पनि निर्वाह गर्न सक्छ । वास्तवमा के हो भने यसले सुदुर भविष्यमा प्राप्त हुने लाभको उचित र यथार्थ विश्लेषण र सम्पूर्ण जनताको आवाज र उचित मागलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने कुरा महत्वपूर्ण हो र त्यसै विषयमा जनतालाई शिक्षित र प्रशिक्षित गरिनुपर्दछ ।  राजनीतिक भावना र स्वार्थले मात्र भ्रमित पारिनुहुदँैन । सार्वभौम जनताको मतको उचित मूल्यांकन गरिनुपदर्छ । जनसिंगो रुकुमको भौगौलिक विविधता, एकता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्न राजनीतिक रुपमा समन्वय, सहकार्य र सहमति कायम गर्नतर्फ ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्दछ ।  प्रशासनिक र राजनीतिक दुवै रुपबाट प्राप्त अवसर र जनताको अधिकारको व्यवहारिक रुपमा अनुभुति हुने गरी अभ्यास गरिनुपर्दछ । राजनीतिक रुपमा प्रतिवद्धता, दीर्घकालीन नीति र कार्यक्रमको निर्माण र त्यसको सही र सबल एवम्       प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ  भने प्रशासनिक रुपमा गुणस्तरीय, जनमुखी र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह एवम् कटिवद्धताको आवश्यकता रहन्छ । जनताको मत र करको सही सम्बोधन र सदुयोग गर्दै जनमैत्री कार्यमार्फत जनतालाई सुखी र खुशी जीवन बिताउने अवस्थाको सिर्जना गरिनु आवश्यक छ । यसो हुन सकेमा मात्र विभाजित रुकुमको सही र यथार्थ अर्थ रहन्छ ।