शिक्षा नीति : समस्या र समाधानका वैकल्पिक उपायहरु

बिनाराम खड्का

विद्यालय निरीक्षक¸ जि.शि.का.¸ जाजरकोट

१।    शिक्षा नीतिको अवधारणा  (Concept of Education Policy)

राज्य वा सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली सँचालन वा नियमनको लागि सँबिधान¸ कानून¸ नीति¸ योजना तथा कार्यक्रममा शिक्षा सम्बन्धी प्रावधान उल्लेख गर्ने गर्छ बृहत् रुपमा भन्दा यि सबैलाई शिक्षा नीतिको रुपमा लिने गरिन्छ । शिक्षासम्बन्धी जनताको हित सुरक्षण तथा शैक्षिक उत्तरदायित्व¸ प्रतिवद्धता र जिम्मेवारी वहन गर्ने क्रममा गरेका अठोट¸ घोषणा¸ प्रतिवद्धता¸ प्रयास¸ सम्झौता¸ समझदारी¸ माग पक्ष¸ दवाव पक्षका आवाजहरु¸ स्थानिय¸ राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तराष्ट्रिय परिवेशलाई समेत मध्यनजर राखी शिक्षामा पहुँच¸ गुणस्तर¸ सान्दर्भिकता¸ सेवा¸ सुविधा¸ अवसर¸ आदिमा गरिने प्राथमिकता वा मार्गदर्शन शिक्षा नीतिमार्फत अभिव्यक्त हुने गर्दछन् । 

यसरी बुझ्दा शिक्षा नीति भन्नाले औपचारिक शिक्षाको बालशिक्षा¸ शिशुकक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म¸ व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा¸ अनियमित तथा अनौपचारिक शिक्षा¸ खुला शिक्षा आदि समग्र पक्षलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति प्रस्तावित¸ प्रतिपादित र स्वीकृत गरिएका शैक्षिक निर्णय वा निर्णयहरुको समूह¸ के गर्ने के नगर्ने भनेर शिक्षामा गरिएको स्वीकृत प्रस्ताव¸ शिक्षा विकासमा निम्ती सरकारद्वारा तय गरिएका शैक्षिक कार्यक्रम¸ लक्ष्य तथा प्रतिफल निर्दिष्ट गर्ने समग्र मार्गदर्शन¸ शैक्षिक गतिविधिलाई दिशानिर्देश गर्नको लागि सरकारद्वार प्रतिपादित ऐन¸ नियम¸ निर्देशन¸ घोषणा पत्र¸ कार्यकारी निकायले विशेष क्षेत्र वा पक्षलाई सम्वोधन गर्न तर्जुमा गरिएको मार्गचित्र वा पूर्व निर्धारित कार्ययोजना नै शैक्षिक नीति हुन् । जस्तै सँबिधान¸ शिक्षा ऐन¸ विश्वविध्यालय ऐनहरु¸ स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन तथा नियमहरु¸ आवधिक योजनाहरु¸ नियम¸ निर्देशिकाहरु¸ विनियम¸ शैक्षिक परियोजना तथा कार्यक्रम लगायत शिक्षासँग सम्बद्द नियम¸ कानून¸ निर्देशिका आदिलाई शिक्षा नीतिका उदाहरण वा दृष्टान्त मान्न सकिन्छ ।

२।    शिक्षा नीति प्रक्रिया (Process of Education Policy)

शिक्षा नीति प्रक्रियालाई विभिन्न किसिमले प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । सामान्यतया नीति निर्माणका क्रममा समस्या वा मुद्धाको उत्पत्ति हुन्छ¸ त्यसलाई समाधानको लागि दवाव पर्न थाल्छ र छलफलको विषय (Agenda) बन्छ । सन्बन्धित विषयमा छलफलपछि नीति निर्माणको निर्णय हुन्छ । निर्णय भएको नीति कार्यान्वयनमा लगिन्छ । कार्यान्वयनपछि यसको असर वा प्रभावका बारेमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ।

शिक्षा नीति आम सरोकारको विषय भएको हुँदा यो पनि सार्वजनिक नीतिकै एक भाग हो । सार्वजनिक नीति प्रक्रिया नै शिक्षा नीति प्रक्रिया अनुरुप अवलम्वन गर्नु सान्दर्भिक र बुद्धिमानी हुन्छ । जस्तो :-

३।    समस्याहरुको विश्लेषण (Analysis of Problems)

नेपालमा शिक्षा नीति सम्बन्धी थुप्रै समस्याहरु रहेका छन् । समस्याकै बुझाइमा समेत एकरुपता हुन नसक्नु समस्याको पहिलो खुट्किलो रहेको छ । शैक्षिक समस्याहरुको समष्टिगत जरो नै शिक्षा नीतिमा अन्तरनिहित हुने बुझाइकासाथ शिक्षा सम्बन्धी नीतिगत समस्याहरुलाई विभिन्न पक्षबाट अलग¸ अलग रुपमा आ-आफ्नै भाषामा अर्थ्याउने गरिन्छ ।

शिक्षा नीतिहरु एकिकृत नभइ विभिन्न ऐन¸ नियम एवम् दस्तावेजहरुमा खन्डिकृत भएको अवस्थामा शैक्षिक नीतिसम्बन्धी समस्याहरु समेत सोही रुपमा छरपष्ट भएको पाइन्छ । कार्यान्वयन¸ उपलब्धी¸ गुणस्तर¸ प्रभावकारितामा आएको ह्रास वा अनपेक्षित परिणामका सबुत साक्षी प्रमाणबाट अत्तालिँदै एकमुष्ट रुपमा शैक्षिक नीति उचित नभएको ठहर जनसमुदायदेखि उच्चतम नीति निर्माण तहसम्म औँल्याउने गरिन्छ ।

तर शैक्षिक नीतिका समस्याहरुको यथार्थपरक किटानको सन्दर्भ अझै पनि पहिल्याउन सकिएको छैन । शैक्षिक नीतिको सहीसलामत विश्लेषण नगरी एकले अर्कोलाई आक्षेपको औँलो ठड्याउनमै समस्या विश्लेषणका सीमारेखाहरु सीमित रहेको पाइन्छ । जसले गर्दा उच्चतम र उत्कृष्ठ शैक्षिक नीति निर्माणका मार्गहरु अझै पनि सहज र स्पष्ट भएका छैनन । किनकी विगत इतिहासका भोगाई र परिणतिको यथार्थ विश्लेषण नगरी भविष्यको मार्गचित्र तय गर्न असम्भव प्राय हुन्छ । यहाँ नेपालका शिक्षा सम्बन्धी भएका नीतिगत प्रावधानहरुमा अन्तरनिहित केही समस्याहरुलाई नीतिगत चक्रका आधारमा छुट्याएर केलाउने र विश्लेषण गर्ने चेष्टा गरिएको छ ।

३।१   निर्माण पूर्वका समस्याहरु

आवश्यकता पहिचान यथार्थपरक नहुनु¸ विगत नीतिको समिक्षा र अनुसन्धान नहुनु¸ नयाँ नीतिको औचित्य¸ सान्दर्भिकता र प्रयोजन सावित गर्न नसक्नु¸ परिवर्तन वा यथावतमा राख्नु पर्नाको सैद्धान्तिक आधार पुष्टी गर्न नसक्नु¸ विगतका नीतिको वास्तविक समिक्षा र विश्लेषणको अभाव हुनु¸ अध्ययन अनुसन्धान र वास्तविक सूचनाको अभाव हुनु¸ शिक्षालाई सरकारले आधारभूत आवश्यकताको क्षेत्रमा नराख्नु र लगानीको स्पष्ट खाका नहुनु शैक्षिक नीति निर्माण पूर्वका समस्याहरु हुन ।

३।२   निर्माण क्रमका समस्याहरु

उपयुक्त प्रक्रिया अवलम्बन नहुनु¸ सही सूचना¸ तथ्याङ्क र अनुसन्धानको प्रयोग नहुनु¸ अन्तरनिकाय प्रभावकारी समन्वयको अभाव हुनु¸ माग समूहसँग जीवन्त सहकार्य नहुनु¸ एकिकृत र दिर्घकालिन शिक्षा नीति तर्जुमाको परिकल्पना नहुनु¸ लगानी प्रतिफल सम्बन्धी विश्लेषणको अभाव¸ ब्यापक बहस¸ सहभागिता र साझेदारीको अभाव¸ निरन्तरता वा दिगोपना नहुनु¸ स्रोत व्यवस्थापन प्रतिवद्धताको कमी¸ सामाजिक आवश्यकताको प्राथमिकीकरण नहुनु¸ दातृ निकायका महत्वाकाँक्षाबाट बढी प्रभावित हुनु¸ जनताका आकाँक्षा¸ आवश्यकता र साधन स्रोतवीच तालमेल नहुनु¸ विशेषज्ञताको अभाव हुनु¸ उपलब्ध विज्ञहरु पनि आफ्नो हठभन्दा माथि उठी बृहत्तम राष्ट्रिय हितमा एकाकार हुन नसक्नुका साथै अतिशयपूर्ण अनावश्यक गोप्यता¸ अपारदर्शिता¸ कामचलाउ र टालटुले प्रवृत्ति हावी हुनु शिक्षा नीति निर्माणको क्रममा रहेका समस्याहरु हुन ।

३।३   कार्यान्वयन सम्बन्धी समस्याहरु

शैक्षिक नीतिको सबैभन्दा ठुलो रोग र समस्या कार्यान्वयन क्रममा देखिन्छ । नीति बनेपछि त्यसको प्रवोधिकरण नहुनु¸ कार्यान्वयनतहका सँस्थागत सँयन्त्रहरुमा प्रभावकारिता¸ गतिशिलताको अभाव भइ परिवर्तनलाई आत्मसात नगर्ने यथास्थितिवादी प्रवृत्ति हावी हुनु¸ शैक्षिक प्रशासकहरुको उदासिनता हुनु¸ आर्थिक स्रोतसाधनको प्रर्याप्त व्यवस्थापन तथा परिचालन र जवाफदेहिता नहुनु¸ कतिपय नीतिहरुको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनको लागि शतप्रतिशत इमान्दार प्रयत्न समेत नहुनु¸ रोजगार बजार तथा श्रम बजारसँग तालमेल नहुनु¸ सँरचनागत¸ प्रवृत्तिगत र शैलीगत विकराल अवरोधको सामना गर्नुपर्ने¸ कार्यान्वयन तहमा नीतिप्रति अपनत्वको अभाव हुनु¸ नीति¸ योजना¸ कार्यक्रम¸ बजेट आदिमा एकापसी सामाञ्जस्यतामा कमी हुनु¸ राजनीतिक¸ शैक्षिक तथा प्रशासनिक प्रतिवद्धता तथा सक्रियताको कमी हुनु¸ निर्माणको क्रममा हुनुपर्ने राजनीतिक मार्गदर्शन कार्यान्वयन तहमा हस्तक्षेपकारी भूमिकामा प्रकट हुनु¸ कार्यान्वयनको क्रममा प्रभावकारी अनुगमन नहुनु¸ नीतिका आधारमा ऐन¸ नियम¸ योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा नहुनु¸ शिक्षक व्यवस्थापन र विकासका समस्याहरु यथावत रहनु¸ उपलब्ध स्रोतको पनि प्रभावकारी र कुशल परिचालन नहुनु¸ पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकको सर्वसुलभता नहुनु¸ अनौपचारिक शिक्षाका कार्यक्रम आवश्यकता र औचित्यको आधारमा नभई Blanket approach मा सँचालित हुनु¸ विद्यालयमा न्यूनतम बालमैत्री सिकाइ वातावरण नहुनु आदि शिक्षा नीति कार्यान्यन क्रमका समस्याहरु हुन् ।

३।४   मूल्याङ्कन सम्बन्धी समस्याहरु

नीति कार्यान्वयन पश्चात उपलब्धी¸ प्रतिफल र असरको यथार्थपरक¸ सटिक र पूर्वाग्रहरहित निष्पक्ष विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन नहुनु¸ सार्वजनिक परिक्षण¸ सबै पक्षको यथार्थपरक समिक्षा¸ लेखाजोखा र समग्र स्थितिको सार्वजनिकीकरण कार्यान्वयन तहमा नगरिनु¸ नीति मूल्याङ्कनलाई निरन्तर प्रक्रियाको रुपमा नलिइनु¸ नीति मूल्याङ्कनमा 4 E अर्थात् आर्थिक (Economy)¸ प्रभावकारिता (Effectiveness)¸ सक्षमता (Efficiency) र समता (Equity) लाई आधारको रुपमा नलिइनु¸ त्यस्तै प्रभाव र असर¸ उपादेयता¸ कार्यान्वयनका कठिनाइ¸ सँरचनागत/प्रक्रियागत समस्या¸ सरोकारवालाको धारणा¸ अपेक्षाको पुर्ती¸ सुधारका क्षेत्रहरु¸ भावी रणनीति¸ उपलब्धी¸ उपयुक्तता¸ पर्याप्तता¸ कार्यसम्पादन स्तर¸ जनचाहना¸ रुचि¸ मितव्ययिता¸ सान्दर्भिकता¸ जवाफदेहीता आदि पक्षको बारेमा यथोचित मूल्याङ्कन नहुनु नै शैक्षिक नीति मूल्याङ्कनका समस्याहरु हुन् ।  

३।५   पृष्ठपोषण सम्बन्धी समस्याहरु

विगतलाई हेर्ने¸ विश्लेषण गर्ने र विगतबाट सिक्ने प्रबृत्ति नहुनु¸ नीतिले ल्याएका सकारात्मक परिवर्तनका आधारमा सुधार गर्नुपर्ने पक्ष समेत समाहित गरी नीतिको परिमार्जन¸ निरन्तरता¸ सुधार अथवा नीति खारेजसम्मका विकल्पमा पृष्ठपोषण प्राप्त नहुनु¸ कार्यान्वयन भएका¸ हुन नसकेका¸ आँशिक कार्यान्वयन भएका नीतिहरुको सबल¸ दुर्वल पक्ष केलाएर नयाँ नीति निर्माणमा त्यसलाई मार्गदर्शनको रुपमा लिन नसक्नु नै पृष्ठपोषण सम्बन्धी समस्याहरु हुन । 

४।   पुनरावलोकनको आवश्यकता¸ औचित्य  र केही वैकल्पिक प्रस्तावहरु

४।१ नीति रुपान्तरण प्रस्तावको रुपरेखा

वर्तमान अवस्थामा शैक्षिक समस्याको मुल कारक शैक्षिक नीतिको अदुरदर्शीतालाई मानिएको पाइन्छ । किनकी नीति नै यस्तो दिशासूचक कम्पास हो जसले शिक्षा क्षेत्रलाई कुन गन्तव्यमा पुर्याउने र शैक्षिक प्रणाली कता गइरहेको छ भन्ने निर्क्यौल गर्दछ । देशको आमूल रुपान्तरण गरी विकास र समृद्धिको उच्चतम विन्दुमा पुर्याउनको लागि पहिलो शर्त वा खुट्किलो शिक्षा प्रणालीमा मौलिक फड्को (Paradigm Shift) सहित समूल रुपान्तरण नै हो । त्यसैले शिक्षामा अहिले भएका अनगिन्ती विषयगत¸ तहगत¸ क्षेत्रगत¸ उपक्षेत्रगत समस्याग्रस्त¸ सँकटग्रस्त¸ अदुरदर्शी र छिरलिएका नीतिहरुलाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ सँबिधान समेतको आधारमा "राष्ट्र निर्माणको लागि एकिकृत शिक्षा नीति, २०७३" तर्जुमा गरिनुपर्ने अहिलेको ज्वलन्त आवश्यकता हो ।

पञ्चायती व्यवस्था अनुकूल आचरण, व्यवहारका जनशक्ति उत्पादन गर्ने ध्येयकासाथ आजभन्दा ४५ बर्ष पहिलेको परिवेशमा २०२८ सालमा निर्मित शिक्षा ऐनलाई मात्र अनेकपटक टालटुले र परम्परावादी तरिकाले ओल्टाइ¸ पल्टाइ कमा¸ पूर्णविराम¸ अल्पविराम तलमाथि पारेर युगानुकूलको शिक्षा प्रणाली स्थापना गर्न किमार्थ सकिदैन । दर्जनौँपटक टालेको टालोले अव शिक्षा प्रणालीको इज्जत राख्न नसक्ने तथ्य घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । अव सानादेखि ठूलासम्म यस्ता नीतिगत¸ सँरचनागत र प्रबृत्तिगत परिवर्तनको आवश्यकता छ कि जसबाट निदाएका¸ निदाएको बहाना गरेका¸ नबुझेका¸ नबुझेको बहाना गरेका आधारतहदेखि उच्च तहसम्मका सबै अङ्गप्रत्यङ्गहरुलाई एकैसाथ झकझक्याओस र शैक्षिक उत्थानको महा-अभियान गाउँ¸ टोलदेखि राष्ट्रिय रुपमा समेत एकाकार भएर अगाडि बढोस ।

शिक्षा नीतिलाई "कोदो रोप्दा लाएको पिरती; छुट्यो तोरी फुल्ने बेलामा" भन्ने गीतमाजस्तै छिट्टै छुट्ने पिरतिजस्तो सरकार र मन्त्रि परिवर्तन पिच्छे फेरिने अस्थिर नबनाइ कम्तिमा पनि २० बर्षे दिर्घकालिन¸ सदावहार¸ युगयुगान्तरलाई मार्गदर्शन गर्नसक्ने¸ दिर्घजिवी र एकिकृत शिक्षा नीति तर्जुमा गर्ने । नीतिगत रुपमा एकाकार¸ कठोर र राष्ट्रिय प्रतिवद्धा तथा कार्यान्वयन सँयन्त्रलाई नीतिमुखी¸ सहज¸ लचकदार¸ कार्यमुखी¸ ब्यावहारिक र उद्धेश्यमुखी बनाउने । शिक्षाका नीतिगतका साथै सँरचनागत लगायत थुप्रै क्षेत्रमा रुपान्तरण गरी सँबैधानिक प्रावधान अनुसार जनताको दिगो शान्ति¸ सुशासन¸ विकास र समृद्धिको आकाँक्षा पूरा गर्नको लागि शिक्षा प्रणालीलाई सशक्त माध्यमको रुपमा स्थापित गर्ने ।

४।२   सँरचनागत परिमार्जन प्रस्ताव

शिक्षा सम्बन्धी गतिविधिहरुलाई अनेक निकायबाट कतै दोहोरो हुनेगरी त कतै ध्यानै नपुग्नेगरी सँचालन हुने अहिलेको प्रावधानलाई पूर्णत अन्त्य गरी शिक्षामा हार्डवेयरको पाटो र सप्टवेयरको पाटोमा विभक्त गरी सँचालन गर्नको लागि जम्माजम्मी २ वटा निकायको मात्र व्यवस्था हुनेगरी नीतिगत प्रावधान ल्याइनु पर्दछ ।

अहिलेका बालशिक्षा¸ सामुदायिक¸ सँस्थागत¸ गुठी¸ गुम्बा¸ बिहार¸ सिटिइभिटी¸ अनौपचारिक¸ खुला¸ विदेशी व्यवस्थापन आदि शिक्षाका अलगथलग नीतिगत र सँरचनागत प्रावधानलाई खारेज गरी शिक्षालाई पूर्व प्राथमिक¸ आधारभूत तथा माध्यमिक र उच्च शिक्षा गरी जम्माजम्मी तीन तहमा मात्र विभाजन गर्ने ।

ति तीन तहभित्र नै शिक्षाका सबै पक्षहरु समेटिनेगरी विषयगत/धारगत विभागहरु गठन गर्ने । ति तीन तहमा सप्टवेयरको पाटो शिक्षण¸ मूल्याङ्‍कन आदि पक्ष साधारण र प्राविधिक/व्यावसायिक शिक्षा विभाग मार्फत एकिकृत गरी सम्पादन गर्ने र हार्डवेयरतर्फ भौतिक निर्माण¸ कक्षाकोठा¸ डेस्कवेञ्च आदिको पाटो स्थानिय सरकारको मातहतमा प्राविधिक कार्यालय मार्फत सँचालन गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने । यसरी नीतिगत रुपमै प्रष्ट २ वटा जिम्मेवारी किटानीकासाथ विभाजन गर्ने ।

४।३   जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रस्ताव

जनशक्ति व्यवस्थापनतर्फ अस्थायी¸ राहत¸ लियन¸ सट्टा¸ गोल्डेन हेन्डसेकजस्ता जीविकोपार्जन र रोजिरोटीको जोहो गर्ने निर्वाहमुखी गनगने सोचबाट बहसलाई तत्काल छलाङ्ककारी विषयान्तर गर्ने । शिक्षा सेवाका निजामति कर्मचारी लोकसेवा आयोगबाट¸ शिक्षक सेवाका स्थायी जनशक्ति शिक्षक सेवा आयोगबाट¸ अस्थायी¸ करार निजी स्रोत आदि विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट र उच्च शिक्षाका जनशक्ति सम्बन्धित विश्वविद्यालयको सेवा आयोग वा सँचालक समितिबाट व्यवस्थापन गरिने अहिलेको परिपाटी अन्त्य गर्ने ।

शिक्षा सेवामा विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षा¸ मन्त्रालय तहसम्म आवश्यक पर्ने सबै जनशक्ति परिक्षण¸ प्रक्षेपण¸ प्राप्ति र प्रयोग¸ सरुवा र बढुवा¸ विकास¸ अवकाश¸ अवकाशपछि समेत उक्त जनशक्तिको व्यवस्थापन र उपयोग गर्नेगरी सँबैधानिक रुपमा एक राष्ट्रिय शिक्षा सेवा आयोगको गठन गरिनुपर्ने । जनशक्ति आपुर्तिको निम्ति स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयहरुसँग सहकार्य गरी सर्वश्रेष्ठ जनशक्तिलाई शिक्षा सेवामा भित्र्याउने प्रावधान राख्ने । अहिलेको निजामति तर्फका शिक्षा सेवा¸ विद्यालय तर्फका शिक्षक सेवा र उच्च शिक्षा तर्फका कर्मचारी र प्राध्यापन सेवाका सबै पदहरुलाई एकिकृत गरी शिक्षा सेवामा समाहित गर्ने । शिक्षा सम्बन्धी निकायमा प्रवेश गर्न चाहने जनशक्तिलाई शिक्षा विषय न्यूनतम र अनिवार्य योग्यता तथा मापदन्डको रुपमा निर्धारण गर्ने । शिक्षा सेवामा रहने प्रशासन¸ लेखा¸ स्टोर जस्ता उपसमूहका सपोर्टिङ्ग स्टापहरुको योग्यतामा समेत शिक्षा विषयलाई थप अनिवार्य योग्यताको रुपमा लिइनुपर्ने । यसबाट शिक्षा सेवामा कार्यरतहरु सबैको शिक्षाप्रतिको न्यूनतम बुझाइ र कार्यान्वयनमा एकरुपता हुनेछ ।

मानव सँशाधनको सँरचनामा व्यापक सुधार गर्ने । जस्तै उदाहरणको लागि अहिलेको सँरचनामा जिल्ला शिक्षा अधिकारी¸ विद्यालय निरीक्षकलाई शिक्षा अधिकारी र शिक्षा सुपरिवेक्षकमा रुपान्तरण गरी उच्च शिक्षासम्म नै कार्यक्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्ने । शिक्षा सेवाको शिक्षण समूहमा निश्चित अवधि व्यतित गरेपछि मात्र सुपरिवेक्षण समूहमा प्रवेश गर्न सकिने बनाउने । जस्तै कम्तिमा १० बर्ष शिक्षण गरेर उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गरेको मूल्याङ्कन समेतको आधारमा निजलाई शिक्षा अधिकारीको रुपमा र कम्तिमा ५ बर्ष शिक्षण गरेर उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरेको मूल्याङ्कन समेतको आधारमा शिक्षा सुपरिवेक्षकमा जानसक्ने जस्ता नविनतम प्रावधानहरु राख्ने । त्यस्तै हाल शिक्षा सेवामा विभिन्न पदमा रहेकाहरुलाई आवश्यकताको आधारमा विषय मिल्नेगरी आधारभूत¸ माध्यमिक र उच्च शिक्षा शिक्षण समूहमा जानसक्ने बनाउने । अहिले उच्च शिक्षामा प्राध्यापनरतहरुलाई शिक्षा सेवाका शिक्षा अधिकारी वा सुपरिवेक्षण समूह वा विद्यालय शिक्षण समूहमा जानसक्ने बनाउने ।

४।४   पूर्व प्राथमिक तथा बालविकास सम्बन्धी प्रस्ताव

पूर्व प्राथमिक तथा बालविकास शिक्षालाई स्थानिय समुदाय¸ स्थानिय सँघसँस्था¸ स्थानिय बालक्लवहरु¸ महिला समूह¸ आमा समूह आदिको सहभागितामा स्थानिय वडा समितिको मातहतमा सँचालन गर्ने । शिक्षा सम्बन्धी नीतिमा वडा समितिका शिक्षा सम्वन्धी दायित्वलाई थप स्पष्ट पारी किटान गर्ने । वडा समितिमा पूर्व प्राथमिक तथा बालविकास शिक्षाको लागि स्थानिय निकाय¸ गाउँ पालिका¸ नगरपालिकाले निश्चित स्रोत विनियोजन गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधान राख्ने । वडा समितिलाई विवाहदर्ता¸ जन्मदर्ता¸ वडा भित्रका प्राकृतिक साधन¸ स्रोत वापत लिइने कर वा राजश्वलाई पूर्वप्राथमिक वा बालशिक्षामा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान राखिनुपर्ने । पूर्व प्राथमिक तथा बालविकास कार्यक्रमलाई विद्यालयबाट अलग्गै राखी पायक पर्ने टोल¸ छिमेकमा समुदायका चौतर्फी पक्षहरु एकिकृत हुनेगरी सामुदायिक भवन¸ बालगृह¸ बृद्धाश्रमहरु¸ वडा स्तरीय सिकाइ केन्द्र¸ स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्रहरु निर्माण गर्ने र सोही स्थानमा पूर्व प्राथमिक तथा बालविकास केन्द्रहरु सँचालन गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने ।

पूर्व प्राथमिक उमेर समूह किटान गरी उक्त उमेर समूहका बालबालिकालाई सँस्थागत र सामुदायिक वा अन्य विभिन्न प्रकारका विद्यालयमा भर्ना गर्न नपाइने¸ विभिन्न प्रकारका विद्यालयहरु नरहने व्यवस्था गर्ने¸ उक्त उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई एकै प्रकारको केन्द्रहरुमा भर्ना गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधान बनाउनुपर्ने । बच्चाबच्चीको अभिभावकहरुलाई उनीहरुको आर्थिक सामाजिक अवस्था हेरी बालविकास केन्द्रमा आर्थिक¸ भौतिक लगायत स्थानिय सामग्रीहरु जस्तै गुन्द्री¸ मान्द्रा¸ राडी¸ पाखी¸ काठ¸ बाँस¸ ढुङ्गा¸ जग्गा¸ खेलमैदान तथा खेलकूदका सामग्री जे सहयोग गर्न सक्छन उक्त सहयोग गर्नको लागि उत्प्रेरित गर्ने । निजहरुको सहयोगलाई बालबिकास केन्द्रको अभिलेखालयमा देखिने गरी सम्मानपूर्वक र प्रशँसनिय रुपमा उल्लेख गरिनुपर्ने । स्थानिय स्वास्थ्य स्वमसेविका¸ सामाजिक परिचालिकाहरु¸ वडा भित्र सँचालित सबै निकायहरुलाई एकिकृत रुपमा परिचालन गर्ने र त्यसको समष्टिगत जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता वडा समितिले लिने । समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता अभिबृद्धि गर्ने

४।५   आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी प्रस्ताव

आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको लागि स्थापित निजी¸ सँस्थागत तथा अन्य प्रकारका विद्यालयहरु लगानीकर्तालाई उचित क्षतिपुर्ती दिइ सरकारको स्वामित्वमा ल्याई यो तहसम्मको शिक्षामा निजीकरणको पूर्णत: अन्त्य गर्ने । आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा सँचालनको बृहत्तर दायित्व केन्द्रमा रहेका साधारण शिक्षा विभाग र प्राविधिक शिक्षा विभागको मातहतमा स्थानिय/प्रदेश सरकार मार्फत सँचालन गर्ने । आर्थिक पक्षलाई स्थानिय केन्द्रीय/सँघिय र स्थानिय/प्रदेशको साझा दायित्वको रुपमा किटान गरिनुपर्ने ।

विद्यालय शिक्षामा उमेरको हद तोक्ने प्रावधान अन्त्य गरी इच्छुक सबैलाई उसको शैक्षिक स्तर अनुसार शिक्षामा प्रवेश सहज बनाउने । आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षालाई राज्यको अनिवार्य दायित्वको रुपमा परिभाषित गर्ने । आधारभूतलाई पूर्णत: नि:शुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिकलाई पूर्णत: नि:शुल्कको प्रत्याभूति गर्ने । आधारभूत शिक्षामा आफ्ना बालबालिका भर्ना नगर्ने अभिभावकहरुलाई राज्यका कुनै पनि सेवा¸ सुविधाबाट विमुख गर्ने । माध्यमिक शिक्षामा अभिभावक¸ चन्दादाता¸ उद्योगपति¸ व्यापारी¸ पेशाकर्मी¸ समाजसेवीबाट स्वैच्छिक रुपमा सहयोग लिन सक्ने तर विद्यार्थीहरुबाट कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गर्ने ।

अहिलेको जस्तो सबै छात्रा¸ सबै दलितलाई दिइने न्यून मात्राको छात्रबृत्ति अनुदान रकम वितरण प्रक्रिया वन्द गरी गरीब¸ विपन्न तथा चरम आर्थिक सँकटमा रहेका बालबालिकालाई मात्र पाठ्यपुस्तक¸ शैक्षिक सामग्री वापतको खर्च भौचर प्रणाली अनुसार राज्यले व्यहोर्ने ।

हालको अपाङ्ग छात्रबृत्ति वापतको रकम वितरण प्रक्रियालाई अविलम्व रोकी शारीरिक रुपले अशक्त¸ फरक आवश्यकता भएका¸ असहाय¸ अनाथ¸ द्वन्दपिडित¸ प्राकृतिक प्रकोप पिडित¸ अभिभावक गुमाएका आदि बालबालिकाहरुको लागि जिल्लास्तरमा सुविधासम्पन्न आवासिय विद्यालयहरु सँचालन गर्ने । र¸ बालबालिकाहरुलाई उक्त विद्यालयमा भर्ना गर्नको लागि अभिभावहरुलाई अनिवार्य गरिनुपर्ने । समाजमा कुनै पनि कारणले सँरक्षकत्व प्राप्त गर्न नसकेका बालबालिकालाई उक्त विद्यालयमा राखेर पठनपाठनको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने ।

माध्यमिक शिक्षामा बालबालिकाको चाहना¸ इच्छा अनुसार ऐच्छिक रुपमा साधारण र प्राविधिक तथा व्यावसायिक धार छनौट गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने । साधारण धार छनौट गरेका विद्यार्थीको लागि न्यूनतम सक्षमताका सीप हासिलको सुनिश्चितता गर्ने  । विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्र वा निजी प्रयोजनका लागि समेत आवश्यक पर्ने साधारण प्रकृतिका सेवा¸ पेशा¸ व्यवसाय अँगाल्न र उच्च शिक्षाका कुनै पनि धारमा जानसक्ने गरी मध्यम स्तरीय साधारण जनशक्ति तयार गर्ने । साधारण शिक्षा विभागलाई माध्यमिक तहसम्मको साधारण शिक्षा व्यवस्थापनमा पूर्णत: जिम्मेवारी दिने ।

प्राविधिक र व्यावसायिक धारलाई छुट्याउनेतिर होइन व्यावसायमा प्रविधिको प्रयोग र प्रविधिलाई व्यवसायिकरण गर्नेगरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारको सँयुक्त व्यवस्थापन गर्ने । प्राविधिक तथा व्यावसायिक धार छनौट गर्ने बालबालिकालाई निजी क्षेत्र¸ स्थानिय निकाय¸ विकास साझेदार¸ उद्योग बाणिज्य सँघ¸ औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा विभिन्न व्यावसायिक फर्म तथा सँघसँस्थासँग सहकार्य गरी अर्धरोजगारी सहित क्षेत्रगत र विषयगत रुपमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदानको व्यवस्था गर्ने । वैज्ञानिक जनशक्ति माग प्रक्षेपण अनुसार माध्यमिक शिक्षाको पूर्णतापछि उक्त औद्योगिक तथा व्यावसायिक कम्पनीमा रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनेगरी पूर्व समझदारी वा सम्झौता सहित निज विद्यार्थीलाई पूर्ण रुपमा दक्ष र व्यावसायिक जनशक्तिको रुपमा विकास गर्ने । हालको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद लगायत उक्त सम्बन्धी लामो¸ छोटो अवधिका कार्यक्रमहरु सँचालन गर्ने सबै निकायलाई एकिकृत गरी व्यावसायिक धार छनौट गरेका विद्यार्थीहरुको लागि व्यावसायिक शिक्षा विभाग गठन गरी सोही मार्फत व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा प्रत्याभूतिको व्यवस्था गर्ने ।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारमा पनि उमेर¸ लिङ्ग जस्ता विभिन्न विभेद तथा सीमारेखाहरु समुल अन्त्य गरी खुला र अनौपचारिक रुपबाट प्रवेश गर्न चाहनेहरु सबैका लागि ढोका सहज बनाउने । हाल सँचालित अनौपचारिक प्रौढ विद्यालय¸ वैकल्पिक शिक्षा¸ खुला माध्यमिक विद्यालय तथा अनौपचारिक शिक्षाका साक्षारता¸ साक्षरोत्तर तथा निरन्तर शिक्षा लगायतका सबै कार्यक्रमहरु पूर्ण रुपमा बन्द गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा आवद्ध¸ एकिकृत तथा समाहित गर्ने । हाल विभिन्न मन्त्रालय¸ केन्द्र¸ विभाग¸ कार्यालय¸ प्रतिष्ठान¸ समिति तथा निकायहरुबाट फुटकर रुपमा सँचालन भइरहेका व्यावसायिक शिक्षा सम्बन्धी सबै गतिविधिलाई एउटै निकाय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा विभागमा केन्द्रित गर्ने । माध्यमिक शिक्षाको प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारलाई व्यक्तिको आवश्यकता र स्वदेशी तथा अन्तराष्ट्रिय श्रम वजारसँग तादात्म्यता हुनेगरी राष्ट्रिय विकासको सँवाहक¸ गरिवी निवारणको सशक्त मध्यम¸ जीवन पद्धति र जीवनयापनको साधन¸ शिक्षा प्रणालीको अभिन्न अङ्ग¸ दिगो विकास¸ रोजगारी र आयआर्जन तथा विकास¸ समृद्धि र समुन्ति जस्ता देश विकास तथा उन्नतिका अनन्त सम्भावनाहरु प्रष्फुटनको ब्रमास्त्रको रुपमा स्थापित गरिनुपर्ने ।

४।६   उच्च शिक्षा सम्बन्धी प्रस्ताव

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई पूर्णरुपमा निशुल्क¸ जीवीकोपार्जनमुखी¸ व्यावसायिक र रोजगारमुखी बनाइसकेपछि उच्च शिक्षालाई पूर्णरुपमा निजी क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा सँचालनको व्यवस्था गर्ने । उच्च शिक्षामा सरकारले गरेका सबै लगानीका क्षेत्रहरुलाई बन्द गरी माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा मात्र सरकारी लगानी केन्द्रित गर्ने । उच्च शिक्षामा निजी क्षेत्रले गरेका लगानी सुरक्षित सुनिश्चितताको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने । ब्यक्तिको छनौट¸ राष्ट्रको आवश्यकता¸ बजार क्षेत्रको माग र अन्तराष्ट्रिय परिवेश समेतमा विकाउ हुनेगरी उच्च स्तरीय सक्षम र गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन भए नभएको शसक्त अनुगमन तथा नियमनको काम मात्र सरकारले गर्ने । उच्च स्तरीय जनशक्ति उत्पादनको लागि व्यक्ति¸ सरकार¸ लगानीकर्ताको वीचमा त्रिपक्षिय सम्झौता हुनुपर्ने । लगानीकर्ताले राज्यको रोहबरमा निजीक्षेत्र र अन्तराट्रिय क्षेत्रसँग समेत लगानी तथा जनशक्ति आदानप्रदानका लागि समझदारी गर्नसक्ने प्रावधान राख्ने ।  उच्च शिक्षामा आवश्यक पर्ने जनशक्ति पेशागत सुरक्षा सहित मागको आधारमा राष्ट्रिय शिक्षा सेवाबाट व्यवस्थापन गर्ने बाहेक सबै प्राज्ञिक गतिविधिहरु स्वायत्त र स्वशासित हुनुपर्ने ।

उच्च शिक्षाबाट उत्पादन हुने जनशक्ति अन्तराष्ट्रिय स्तर¸ मापदन्ड र गुणस्तर अनुसार हुनुपर्ने । उच्च शिक्षालाई देशको लागि आवश्यक पर्ने मानव सँशाधन आयात तथा अन्तराष्ट्रिय बजारको लागि आवश्यक पर्ने मानव सँशाधन निर्यातको लागि जिम्मेवार निकाय वा आधिकारिक माध्यमको रुपमा समेत लिइनुपर्ने । उच्च शिक्षा नियमनको लागि बृहतर राष्ट्रिय मापदन्ड निर्माण गरिनुपर्ने । उच्च शिक्षा सँचालन निकायले सरकारको अनुमति लिई विश्वका उत्कृष्ठतम विश्वविद्यालयहरु तथा अन्तराष्ट्रिय अध्ययन केन्द्रहरु जस्तो नासा जस्ता निकायहरुसँग शैक्षिक उन्नयनका लागि सहकार्य आदान प्रदान गर्नसक्ने बनाउने । ………. इत्यादि । (२०७३।५।२)

(सन्दर्भ सामग्रीहरु : विद्यालय स्तरीय सूक्ष्म योजनाको अभ्यास¸ शैक्षिक स्मारिका २०७२¸ शिक्षक शिक्षा २०७२¸ शिक्षा व्यवस्थापनका नविन आयाम¸ शिक्षाका अन्तरसम्बन्धित मुद्धाहरु¸ शैक्षिक नीति अवधारणा र अभ्यास¸ शैक्षिक विकासका बहुआयामिक चिन्तन¸ शैक्षिक प्रशासन र विकास सँक्षिप्त टिप्पणी एवम् दिशावोध¸ नेपालको सँबिधान आदि)

***