बिपन्नको मन छुदै निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रम

महेश केसी

रुकुम 

पटक पटक आफ्नै श्रीमानबाट चरम यातना र पीडा भोग्दै आएकी रुकुमकोट ३ रुकुमकी २८ बर्षिया माला बुढाथोकीलाई आफुले न्याय पाउनुपर्नेबारे ज्ञान थिएन । जसका कारण श्रीमानका विरुद्ध उजुरी दिन र त्यसपछी आवश्यक पर्ने कानुनी परामर्शका लागी लाग्ने खर्च आफुसंग नभएकै कारण धेरै समय उनी श्रीमानको थिचोमिचो सहेर बसिरहिन् । तर जब श्रीमानले उनलाई घर निकाला नै गरे तब भने उनी न्याय खोज्दै सदरमुकाम आईन् । सदरमकाम आएपछि उनीजस्तै हिंसामा परेका र आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरुका लागी निःशुल्क कानुनी परामर्श सहितको सहयोग पाईने थाहा पाएपछि उनी जिल्ला कानुनी सहयता समिति, समाजिक कानुनी सहायता केन्द्रको कार्यालयमा पुगिन् । 

आवश्यक पक्रिया पुरा गरेपछि उनले गत आर्थिक बर्षको अन्त्यमा केन्द्रको सम्पुर्ण सहयोगमा निःशुल्क कानुनी परामर्श र सहायताका साथै न्याय पाईन् । यसरी आफुले निशुःक रुपमा सम्पुर्ण कानुनी सहायता पाएकोमा उनी खुसि व्यक्त गर्दछिन । उनी मात्र होईन यसरी गरिबीकै कारणले न्याय पाउन नसकेकाहरुका लागी सामाजिक कानुनी सहायता केन्द्रले निःशुल्क कानुनी परामर्श र आवश्यक पर्ने सम्पुर्ण सहयोग गर्ने गरेको छ । यसैमध्य निःशुल्क रुपमा सम्पर्ण कानुनी सेवा पाउने मध्यकी अर्की पिडित हुन् रुकुम खारा ३ कि विमला खड्का । उनलाई पनि श्रीमानले लगातार पिडा दिएपछि सहायता केन्द्रमा मार्फत खड्कालाई अदालत सम्म पु¥याई न्याय दिलाउन केन्द्ले कुनै कसर बाँकी राखेन र उनलाई न्याय दिलायो । न्याय पाएपछि आफुले संसार जितेको अनुभव गरेको बिताउछिन । 

कानुनी प्रतिनीधित्व, मनोसमाजिक विमर्श, प्राथमिक उपचार तथा यातायात, जनचेतना एवं जानकारी र पीडितले अदालती काममा सदरमुकाममा रहँदाको समयमा अस्थाई बास खर्चको व्यवस्था जस्ता धेरै काममा निःशुल्क सेवा प्रदान गर्दै आईरहेको केन्द्रका संयोजक गणेश हमालले बताए । 

उनका अनुसार गत आर्थिक बर्षका जम्मा १ सय ७२ थान मस्यौदा एवं अन्य कानुनी लिखत तयारी सहयोग गरिएको छ । त्यस अन्र्तगत विभिन्न प्रकारका ४४ थान मुद्धाहरु सहायता केन्द्रको सहयोगमा जिल्ला अदालतमा दर्ता गरेकोमा ४३ थान मुद्धाहरु पीडितको पक्षमा फैसला भैसकेका छन् भने बाँकी एक थान मुद्धा पनि फैसलाको अन्तिम चरणमा रहेको छ । उल्लेखित ४४ थान मुद्धाहरु मध्य पनि ४३ थान मुद्धामा उजुरीकर्ता महिला रहेका छन् भने एक जना मात्र पुरुष रहेका छन् । त्यसैगरी ७४ वटा निवेदनहरु जिल्ला अदालतमा, दुई वटा निवेदन जिल्ला प्रशासनमा, २१ वटा निवेदन जिल्ला प्रहरीमा, २६ वटा निवेदन मालपोत कार्यालयमा, दुई वटा निवेदन नापी कार्यालयमा र तिन वटा निवेदनहरु अन्य निकायमा निःशुल्क रुपमा पीडितका तर्फबाट दर्ता गर्न केन्द्रले सहयोग गरेको छ ।