द्धन्द्धकालका पीडितहरुको उजुरी आउने क्रम जारी

मेगराज खड्का

रुकुम १०, बैशाख

्द्धन्द्धकालमा भएका गम्भिर प्रकृतिका घटनाका बारेमा सत्यतथ्य छानविन गर्दै मेलमिलाप गर्ने उदेश्यले रुकुम सहित देशका बिभिन्न जिल्लमा पीडितहरुको उजुरी संकलन गर्ने कार्य तिब्र रुपमा भैरहेको छ । 

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगले जिल्लामा स्थानिय शान्ति समिति मार्फत पीडितहरुको उजुरी संकलनको कामलाई तिब्र दिएको छ । बैशाख २ गतेबाट बेपत्ता भएकाहरुको उजुरी र अन्यहरुको भने आईतबार बाट निबेदन संकलनको काम सुरुभएको स्थानीय शान्ति समिति रुकुमका कार्यालय सचिब राजु लामीछानेले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार  रुकुममा सोमबार सम्म १ जनाले बेपत्ता छानबिन सम्बन्धी उजुरी र ७ जनाले सत्य निरुपन तथा मेलमिलाप आयोग अन्तरगत सम्पती क्षति, बिस्तापित तथा घाईते सम्बन्धी उजुरी कार्यालयमा दिएका छन । आगामी असार पहिलोहप्ता भित्रै द्धन्द्धकालका वेपत्ता, घाईते तथा मृतकका परिवारहरुले न्यायका लागि उजुरी दिन सक्ने छन् । २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि २०६३ साल मंसिर ५ गतेसम्म राज्य र तत्कालिन माओवादीबिच भएको द्धन्द्धमा मानव अधिकारका गम्भीर उल्लंघनमा परेकाले घटना सत्यतथ्य छानविन गर्न लागेको हो । जसमा हत्या, घर ध्वस्त, सम्पति क्षति, बलात्कार, अपहरण, बिस्तापित, घाईते, अंगभंग, लुटपात र यातना लगायतका घटनाहरुमा पीडितहरुले    उजुरी दिन सक्नेछन । यसअघि आंशिक राहत लिएकाहरुले पनि क्षतिपुर्ति र सत्य निरुपन तथा मेलमिलापका उजुरी दिन सक्नेछन । ‘रुकुममा करिब १५ हजारको हाराहारीमा उजुरी आउछ भन्ने अनुमान हो’ समितिका कार्यालय सचिब लामिछानेले भने, ‘तर स्थानीय शान्ति स्थापना भएको ८÷१० बर्ष सम्म त सबै पीडितहरु कार्यालयको सम्पर्क आएका छैन यो छोटो समयमा सम्पुर्ण पीडितहरु त आईपुग्छन की पुग्दैनन शंका नै छ ।’

 स्वभाबिकै रुपमा रुकुम द्धन्द्धको उद्गम थलो रहेका कारण यस जिल्लामा बढी उजुरीहरु पर्ने अपेक्षा गरिएको हो । गाउँ गाउँका स्थानीय शान्ति समितिहरु निस्कृय रहेको र माथीबाटै प्रचारप्रसारको लागि खासै जोड नगरेका कारण दुर्गम गाउँगाउँबाट सजिलै उजुरीहरु आउनेमा भने समस्या रहेको बताईएको छ । गाउँगाउँबाट संकलित उजुरीहरु संकलन गर्ने र उक्त उजुरीहरु जस्ताको तस्तै केन्द्रमा पठाउने काम मात्र समितिले गर्नेछ । पुर्ण क्षतिपुर्ति, न्याय र मेलमिलापका लागि सबै जिल्ला स्थित द्धन्द्धपीडितहरुले समयमै कार्यालयमा आएर उजुरी दिन पनि शान्ति समिति रुकुमले सबैलाई अनुरोध गरेको छ । कार्यालयका अनुसार यस अघि           सरकारले द्धन्द्धकालका मृतक, घाईते, सम्पति क्षति र बिस्तापित लगायतका घटनामा करिब १६ सय बढी पीडितहरुले घटना प्रकृति अनुसारको राहत प्राप्त     गरेका छन । तर सरकारबाट आबश्यक रकमको ब्यवस्था नहुँदा ६० प्रतिशत पीडितहरुले अझैपनि राहत पाउन नसकेको बताईएको छ । 

यसैबिच मानब अधिकार संरक्षण तथा कानुनी सेवा केन्द्र (हरप्लेस) रुकुमले जिल्लाका द्धन्द्धप्रभाबित पाँच गाबिसहरुमा दुबै आयोगका काम कारबाही, पीडितहरुले उजुरी दिने      तरिका लगायतका बिषयमा जानकारी दिन तालिम, अभिमुखिकरण तथा      अन्तरक्रियाहरु आयोजना गरेको बताईएको छ । हरप्लेस रुकुमका कार्यक्रम संयोजक सुरेन्द्र खत्रीका अनुसार उक्त गाविसबाट धेरै र द्धन्द्धपीडितहरुले सजिलै उजुरी दिन सक्ने जानकारी दिए ।