सन्दर्भः जनताको संविधान जनताको माझमा
आलोक नेपाली
१. पृष्ठभुमीः
माओवादी जनयुद्ध, संयुक्त जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन तथा अन्य आन्दोलनबाट संविधानसभाको निर्वाचन भई दोश्रो संविधानसभाबाट नेपालको संविधान(२०७२) साल असोज ३ गते जारी भयो । यो संविधानमा भाग ३५, धारा ३०८ र अनुसूची ९ रहेको छ । यो संविधान पहिलोचोटि जनताले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत आफैले जारी गरेको संविधान हो । यो संविधानका आफ्नै मौलिकता समेत रहेका छन साथै संविधान जारी गर्दा अनेक किसिमका समस्या समेत रहेका थिए । यो संविधान जारी गर्दा ठुलो संख्यामा मधेस, आदिवासी जनजाति, क्षेत्र, महिला, उत्पीडित, वर्गहरुसमेत असन्तुष्ट रहेका थिए ।
जनताका प्रतिनिधिहरुमार्फत यो संविधान जारी भएको छ । यद्यपि तीन दलका शीर्ष नेताबीच सहमति भएकाले यो पार्टीहरुको सहमतिका दस्तावेजका रुपमा सभासद्हरुले अनुमोदन गरी जारी गरेको उल्लेख गर्दै सिन्डिकेटिजिम भएको भनी यसको विरोध भएको थियो । कतिपयले यो संविधानले सबैलाई नसमेटेको भनी आलोचना गरेका छन् ।
२. लामो संघर्ष पछिको महँगो संविधान
नेपालको संविधान २०७२ पहिले बनेका संविधान भन्दा फरक र नयाँ खालको हो । एउटा मात्र कुरा यो हो कि यो संविधान ईतिहास मै पहिलो पटक संविधानसभाको चुनाव गरी जनताका प्रतिनिधिहरु मार्फत बनाईएको संविधान हो । ईतिहासमा कतै अध्ययन गर्न पाईन्छ कि यो वि.संं २००७ साल देखि नेपाली जनताले माग गर्दै आएको मुख्य विषय हो । यस खालको लामो र ऐतिहासिक संविधान हो यो । झण्डै ६ दशक पछिको लामो संघर्ष पछि प्राप्त उपलब्धि हो यो । जनताले पटक पटक गर्दै आएका शान्तिपुर्ण तथा सशस्त्र आन्दोलनको परिणाम हो भन्दा फरक पर्दैन । विगतमा बनेका संविधान भन्दा यो संविधान अग्रगामी र जनमैत्री छ । हिजो कुनै राजा महाराजाले बनाएको भन्दा पनि यो संविधान एक जनताका छोराछोरीहरुले रगत बगाएर हजारौं शहिद भएर प्राप्त संविधान हो यो । त्यसकारण पनि यसको ऐतिहासिक महत्व छ र यसले देशलाई एक युगान्तकारी परिवर्तनको दिशामा अगाडी बढाएको छ ।
संविधानसभाबाट संविधान बनाउने लामो सपनाजस्तै यो संविधा आफैमा महँगो पनि रहेको छ । पहिलो कुरा त आर्थिक मात्र नभई मानवीय र भौतिक रुपमा पनि हजारौं हजार मानिसहरुको प्रत्यक्ष शहादतमा संविधान निर्माण हुन सक्यो । हजारौं व्यक्तिहरु अहिले पनि घाईते र अपांग तथा वेपत्ता छन् तिनै व्यक्तिहरुको लगानीको प्रतिफल हेर्दा पनि कति महँगो छ सहजै बुझ्न सकिएला । अर्को विषय विशेष गरी वि.स. २०६४ सालको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन ६०१ जना सभासद्को संख्या, ति सबैको भरणपोषण, लामो समयसम्म संविधान निर्माण हुन नसक्नु, दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने आवश्यकता, त्यसमा पुनः लागेको खर्च यी सबै विषयलाई जोड्ने हो भने संविधान महँगो देखिन्छ । संविधान निर्माण प्रक्रिया विभिन्न मध्ये संविधान सभाबाट संविधान बनाउने कुरा आफैमा एक महत्वपुर्ण र एक युगमा एक चोटि आउने विषय भएकोले पनि यसको आफ्नै दुरगामी महत्व रहेको छ । संविधान निर्माण एक महत्वपुर्ण विषय हो । नीतिहरुको राजा राजनिती, जसले यो देशको मुल कानुन निर्माण गर्दाको बखत हुने खर्च सामान्य रुपम बढी रहने स्वभाविक पनि हो । तर संविधानसभाबाट संविधान निर्माण एक यस्तो विषय भयो जुन हामी सबै नेपाली जनताहरुको मुख्य ढुकढुकी भएको कारणले पनि यसको महत्व रहन पुग्यो । सबैले सोच्यौं कि संविधान निर्माण नै एक महत्वपुर्ण र सबै समस्याको समाधान गर्ने अचुक हतिायार हो ।
यो संविधान विगतका संविधानको तुलनामा आफैमा एक अत्यन्त प्रगतिशील र अग्रगामी संविधान हो । संविधानले प्रस्तावनामा नै भनेको छ किः हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता; नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै; राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक– पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै; सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै; बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्र्दै; वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै; जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न; संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौं । यसको प्रस्तावनाले नै यो संविधान वास्तवमा जनताको संविधान हो भन्ने कुरा सामान्य व्यक्तिहरुलाई पनि महसुश हुने खालको छ ।
३. समस्या समाधान गर्न नसकेको संविधान
राज्यमा रहने व्यक्ति वा जनताका प्रशस्त रुपमा आवश्यकता वा ईच्छा वा आकांक्षाहरु रहनु स्वभाविक पनि हो । यस सन्दर्भमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माण हुँदै गर्दा निश्चित वर्ग समुदायको स्वःशासन तथा पहिचानलाई जोड दिने कुरा, उनीहरुको भाषिक तथा साँस्कृतिक रुपमा नभई एक खालको ठुलाबडाको निर्वाचन क्षेत्र नविग्रिने गरी गराएको संघीयता, संघीयता भित्र अखण्डता खोज्नु, खासमा नेपाल जस्तो मुलुकमा संघीयता पहिचान सहित वा बहुपहिचान के हुने वा संघीयता नै के हो भन्ने विषयमा जनस्तर सम्म बुझाउन नसक्नु वा त्यसको नकारात्मक विषय मात्र बाहिर जानुले एक खालको अस्पष्टता, असमझदारीका कुराहरु देखिरहेका छन् । यसको प्रतिफल स्वरुप कैलाली देखि विभिन्न क्षेत्रका जाति वा जनजातिहरुका आन्दोलन र हाल आएर निरन्तर रुपमा चलिरहेको मधेस आन्दोलन पनि एक विपय हो कि कतै यो संविधानले सम्वोधन नगरेको वा समस्या समाधानमा जोड दिन सकेन कि ? जस्ता प्रश्न उठाउने ठाउँहरु छन् । तर संविधान सभामा रहेका दलहरु मध्ये ९१ प्रतिशतले जारी गरेको संविधान भएकोले खासमा यो संविधान निर्माणमा बहुसंख्या जनताका प्रतिनिधिहरुको सहभागीता हुँदाहुँदै पनि कता कता पहिचान, लैगिंक भेदभाव, दलित तथा क्षेत्रका सवालहरुलाई वास्तविक रुपमा समेट्न खोजेको देखिदैन ।
४. नेपालको संविधानमा छिमेकीले अवरोध गर्नु
नेपालमामा संविधान निर्माण भईरहेको समयमा वा हुँदाको वखत छिमेकी देशहरुले सहयोग गर्नु वा स्वागत गर्नुको साटो हाम्रो नजिकको छिमेकी देश भारतले अघोषित रुपमा नाकाबन्दी लगायो । सधै झैं नेपालको सुक्ष्म व्यवस्थापनमा सहभागी जनाउने वा आफुलाई ठुल्दाईको रुपमा देखाएर प्रभुत्व राख्न खोज्ने भारतलाई यतिबेला नेपालका राजनितिक दलका शीर्ष नेतृत्वहरुको साझा बुझाई र कार्यान्वयनले आफैले भनेको नमानेको देखेपछि नाकाबन्दी लगायो र हालसम्म नेपाली जनताहरुलाई परेको मानवीय संकट टर्न सकेको छैन । नेपालको आर्थिक वृद्धिमा कति घाटा लागिरहेको छ भन्ने कुरा सबैलाई छर्लंग छ । त्यसकारण यो संविधानले एकातिर छिमेकीले अवरोध गर्दा पनि खासमा राष्ट्रियता र स्वाभिमानमा थप टेवा पुगेको छ । सबै नेपालीहरुलाई जति दुःख परेपनि धैर्य गर्न आँट आएको छ । भुकम्पले थिलोथिलो पार्दा पनि, नेपालीहरु दुःख कष्ट सहन सक्छन् भन्ने गतिलो उदाहरण भएको छ । त्यसकारण पनि छिमेकीले के भन्यो भन्दा पनि हामीले संविधान निर्माण गरयौं यो नै मुख्य कुरा हो ।
५. उपसंहार
अन्तमा, फेरि पनि जोड दिन चाहन्छु कि संविधान सभाबाट संविधान निर्माण एक युगमा एक चोटि आउने विषय हो । यसबाट जनताका विभिन्न आकांक्षा तथा आवश्यकताहरुको सम्वोधन भएको छ । जनतालाई आगामी दिन थप अग्रगामी बनाउने मार्ग प्रशस्त भएको छ, मौलिक हक लगायत राज्यका विभिन्न निकायका विपन्न समुदायलाई मुलप्रवाहीकरण गर्ने ध्येय समेत रहेको छ र विभिन्न अरोह अवरोहका बीच नेपालको संविधान २०७२ निर्माण भएको छ , नेपाल सरकारले पनि विभिन्न ठाउँमा यसको प्रचारप्रसारमा व्यापकता ल्याएको छ । यस सन्दर्भमा संविधानमा भएका प्रावधानहरुलाई वृहत रुपमा जनतालाई जानकारी दिने, सरकारले यसको अक्षरशः कार्यान्वयनमा जोड दिनु । देशमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गरी अव नेपाललाई सबल, सक्षम र संसार कै नमुना देश वा नयाँ नेपाल निर्माणमा हामी सबै व्यक्तिहरुले आआफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गर्नु पर्छ यो नै अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । श्रोतः नेपालको संविधान २०७२
सल्लाह तथा सुझाव ः aloknepali123@gmail.com
0 comments:
Post a Comment