हिंसात्मक घटनाका दोषी को ?

बिशेष सम्पादकीय

सोमबार दिउसो जसरी कैलालीमा हिंसात्मक आन्दोलन भयो जनयुद्ध पछिको त्यो एउटा अमानबिय घटना हो । घटना निन्दनीय र सोचनीय छ, जसका कारण देशको राजनीति नै अर्को तर्फ तरंगीत भएको छ । संबिधान निर्माण प्रकृया शुरु भएयता नै देशमा सानातिना आन्दोलनहरु त नियमित भैरहेका छन तर पछिल्लो राजनैतिक सहमतिबाट संघिताको सिमांकन गरिएपछि देश अहिले जलिरहेको छ । सर्बप्रथम त कैलालीको त्यो अमानबिय घटनामा मृत्यु हुने प्रति आहा सञ्चार साप्ताहिक हार्दिक समबेदना ब्यक्त गर्दै घाईतेहरुको सिघ्रस्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछ । कैलाली घटना कसरी हिंसात्मक बन्यो अहिले सबैतिरबाट खोजनीति, चिन्ता र चासोको बिषय बनीरहेका छ ।

 खासगरि सरकार आतंककारी शैलीमा भएको त्यो घटनामा आन्दोलनकारी सगै आतंकबादी घुसपैठ भयो भनेर           भनिरहेको छ । आन्दोलनकारीहरुले हाम्रो आन्दोलन शान्तिपुर्ण रहेको र कसरी र कहाँबाट नसोचेको घटना भयो आफुहरु पनि चकित परेको प्रतिक्रिया दिईरहेका छन । अन्य जिल्लामा भैहरको सामान्य आन्दोलनहरुमा पनि प्रहरीले       आन्दोलनकारीको छातीमा गोली हान्ने अधिकार पायो तर उच्च प्रहरी अधिकारी सहित ७ जना सुरक्षाकर्मीहरुको मृत्यु हुँदा पनि किन प्रहरीको हातमा रहेको हतियारबाट गोलि चल्न सकेन । यी सबै प्रश्नहरुको उत्तर अहिले पनि अन्यौलमा नै छ बाहिर आउन सकिरहेको छैन । घटना कुन प्रकृयाको भयो त्यो अधिकार सम्पन्न सरकारी निकायहरुले अनुसन्धान गरेर प्रतिबेदन सार्बजनिक गर्लान तर कैलाली र देशका बिभिन्न ठाउँहरुमा भैरहेको आन्दोलन आवरण भनेको देशको    राजनीति र शिर्ष चार दलका नेताको सिन्डिकेट निर्णय नै हो । गणतन्त्र स्थापना पछि नेपाली जनताहरुले संघिय लोकतान्त्रिक नयाँ संबिधान पाउन लागेको नेताहरुको भाषण गरिरहेका छन । तर के देश र जनताहरुको अधिकार समेटिएको संबिधानको संकेट यहि हो त ? अनी यस अघि चुनाबमा भोट माग्न प्रतिबद्धता जनाईरहेका पार्टीहरुले अहिले त्यहि संघियताको सिद्धान्त समातेका छन त ? बिषेश गरी पछिल्लो संघियताको सिमांकनले मगर र थारु बाहुल्यता क्षेत्रको सम्बोधन गरेको छत ? पक्कै पनि यस पटकको संघियताको सिमांकनले माथी उल्लेखित सवालहरु सामान्य छोएको होला तर बिश्वास दिलाउन सक्ने सम्बोधन पक्कै पनि गरेको छैन । नामको मात्र संघियता छ, अखण्डको पक्ष बिपक्षमा आन्दोलन गरिहेका जनतालाई शिर्ष नेताको सहमतिका आधारमा सरकार सेना परिचालन गरेर आन्दोलन हस्तक्षेप गरिरहेको छ अनी सुदुरपश्चिम किन खण्ड हुन सकिरहेको छैन, थारु समुदायले संबिधानमा आफ्नो अधिकार किन स्थापित गर्न पाएनन त्यसको गतिलो उत्तर न सरकार दिन्छ न राजनैतिक दलका शिर्ष नेता । 

थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई समेटेर स्वायत्त प्रदेश माग गरी देशमा नसोचेको घटना घटेपछि सुदुरपश्चिम टुक्रिने छाँटकाँट समेत देखिदैन । बिशेष गरी एमाओबादीले जातिय बाहुल्य क्षेत्रलाई संघियता मार्फत संबिधानमा सम्बोधन गर्ने मिसन सहित अगाडि बढ्यो, पश्चिमका थारु र मध्य नेपालका मगर, लिम्बु समुदायहरुले त्यहि पाउनका लागि माओबादीलाई जनयुद्धमा समेत ठुलो सहयोग गरे । तर माओबादी संसद र     सरकारमै छ तर पनि त्यसको संम्बोधन गर्न सकेन । त्यस्तै संसदबादी एमाले कांग्रेसहले पनि मगर र थारुहरु माओबादी मात्र हुन र तिनीहरुलाई अधिकार दिनुहुदैन भन्ने जो गलत मानसिकता भयो त्यसका कारण नै अहिले यो आन्दोलन भयो । जसरी संघियताका बारेमा जनताले नबुझेका कारण देशमा अखण्डको पक्ष बिपक्षमा आन्दोलन भैरहेको छ भनेर प्रचार गरिएको छ यदि त्यो भए जनता नबुझाउने दोषी को हो ? राजनैतीक दल हुन की होईन् । अनी माथी शिर्ष चार दलका नेताले सहमति गरियो भन्ने अनी तिनै दलका जनता तथा कार्यकर्ताहरु किन आन्दोलनमा जान बाध्य छन ।

 किन पार्टीको हुईप मानिरहेका छैनन्, किन जिल्ला स्थित नेताहरु आफ्नो कार्यकर्ता तथा जनताहरुलाई नियन्त्रणमा दिन सकिरहेका छैन, अनी निर्देशन नमान्ने कार्यकर्तालाई किन कारबाही गर्न सकेका छैनन त्यो पनि अन्यौलमा नै छ प्रश्न । तर समग्रमा बुझने कुरा के हो भने यो संघिय सिमांकन सबै जनताको भावना समेट्ने खालको छैन भन्ने चाहि पक्का हो,त्यसको सम्बोधन नगरी बिकल्प नै छैन । अहिले सरकार ति क्षेत्रहरुमा सेना   परिचालन गरेर जसरी स्थिति शान्त पार्ने मनसायमा छ त्यो अर्को भनायक गृह युद्ध गराउने डिजाईन हो । समस्याको समाधान सेना होईन साँच्चीकै जनताको संघिय संबिधान आउन लागेको हो भने जसरी पनि राजनैतिक सहमति गरेर अधिकार मागीरहेका जनताको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ ।