७ महिनासम्म सिडिओ नै बेखबर- आयोग

मेगराज खड्का
रुकुम
मानब अधिकारको सम्मान संरक्षण एव परिपुर्ति गर्ने नेपाल सरकारको दायित्वलाई अंगिकार गरि ब्यबस्थित रुपमा कार्यान्वयन गर्न चौथो मानब अधिकार राष्ट्रिय कार्यायोजना यहि साउनदेखि लागु गरिएपनि जिल्ला स्तरमा भने कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।

    कार्ययोजना लागु भएको ७ महिना हुदा पनि यस बिषयमा कार्यायोजना संयोजक तथा सदस्यहरु बेखबर रहेको बताईएको छ । राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोग क्षेत्रिय कार्यालय नेपालगंजले शुक्रबार रुकुम सदरमुकाम खलंगामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा यस्तो कुरा बताईएको हो । मध्यपश्चिमका जिल्लाहरुको हकमा पनि यस कार्ययोजनाका बिषयमा संयोजन गर्ने सम्बन्धीत निकाय तथा सदस्यहरु समेतलाई आफु समितिका रहेको जानकारी समेत नभएको आयोगका क्षेत्रिय प्रमुख मुरारिप्रसाद खरेलले बताए । ‘रुकुमको सन्दर्भमा पनि यो कार्यायोजना कार्यान्वयनमा आउन नसकेको जानकारी मैले पाएको छु’ प्रमुख खरेलले भने, ‘स्थानीय मिडियाका साथीहरुले यस बिषयमा खोजीनिति गरेर तत्काल कार्यान्वयनका लागि दबाब दिनुप¥यो ।’ आयोगका अनुसार कार्ययोजना कार्यान्वयन तथा समन्वय समितिले प्रत्येक ३÷३ महिनामा बैठक बसेर गृह मन्त्रालयमा प्रतिबेदन पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

तर लामो समय सम्म पनि समन्वय समितिको संयोजकनै बेखबर भएको, कतै सामान्य जानकारी भएपनि बैठक बस्न नसकेको, उक्त समितिका सदस्यहरुलाई जानकारी लागी पत्राचार समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाट नगरिएको र कतिपय जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समेत यस बिषयमा जानकारी नभएको भनी आयोगको क्षेत्रिय कार्यालयले क्षेत्रिय प्रशासन कार्यालयलाई केहि महिनाअघि पत्र समेत लेखेको थियो ।
   

 त्यसपश्चात आयोगको पत्रअनुसार सिघ्र गर्नुगराउनु भनी क्षेत्रिय प्रशासन कार्यालयले मध्यपश्चिमका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई पत्रकार गरेको थियो । रुकुममा जसअनुसार दुई पटक बैठक बसी केन्द्रमा रिपोटिङ समेत गर्नुपर्ने भएपनि आयोगले जिल्लामा आयोजना गरेको कार्यक्रम दिन सम्म कुनै पहल नभएको  सरोकारवालाहरुले बताएका थिए । मानब अधिकार राष्ट्रिय कार्यायोजना कार्यान्वयन तथा समन्वय समितिको संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने ब्यबस्था छ । यस बिषयमा रुकुमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद भण्डारीलाई बुझ्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सबै क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने भएका कारण कार्यायोजना कार्यान्वयन तथा समन्वयमा केहि ढिलो हुन गएको स्वीकार्र्दै आगामी दिनहरुमा प्रकृया अनुसार अगाडि बढ्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘आईतबार नै यस बिषयमा पहिलो बैठक बसेर छलफल भैसकेको छ’ प्रजिअ भण्डारीले भने, ‘प्रशासनको दैनिक, आकस्मिक तथा अन्य केहि महत्वपुर्ण कामको कारणले केहि ढिला मात्र कार्यन्वयन हुन लागेको हो ।’
 

समन्वय समितिमा कोको ?
मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना जिल्लास्तरीय कार्यान्वयन तथा समन्वय समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी यस समितिको संयोजक हुने ब्यबस्था छ । त्यस्तै स्थानीय विकास अधिकारी, जिल्ला शिक्षा अधिकारी, जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख, जिल्ला न्यायाधिवक्ता, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख (आयोगको कार्यालय भएको जिल्लामा), महिला विकास अधिकृत, नेपाल बार एशोसिएशनका जिल्ला प्रतिनिधि, पत्रकार महासंघका जिल्ला प्रतिनिधि र गैरसरकारी संस्था महासङ्घका जिल्ला प्रतिनिधि सदस्य र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सदस्य सचिव हुने ब्यबस्था छ ।

    आवश्यकतानुसार अन्य सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखहरूलाई समितिको बैठकमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सकिने ब्यबस्था छ । समितिको सचिवालयको रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कार्य गर्नेछ । समितिको बैठक प्रत्येक तीन महिनामा एक पटकका दरले नघटाई आवश्यकतानुसार बस्न सक्नेछ । कार्ययोजना कार्यान्वयन अवस्था सम्बन्धी जिल्लागत विवरण सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रत्येक तीन महिनामा तयार  गरी गृह मन्त्रालयमार्फत् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने ब्यबस्था छ ।