विभेद न्युनिकरण गर्न आयोग गाउँ गाउँमा

लक्ष्मण केसी
काठमाण्डौ

राष्ट्रिय दलित आयोगले देशका विभिन्न ठाउँहरुमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत न्युनिकरणका विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै आएको छ । पछिल्लो समयमा देशका विभिन्न सहर तथा गाउँहरुमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटनाहरु आउन थालेपछि आयोग त्यसलाई न्युनिकरण गर्न तर्फ लागेको हो ।
    गत शनिबार मात्र कपिलबस्तु जिल्लाको सदरमुकाम तौलिहवामा जातिय विभेद तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन २०६८ को विशेषता र कार्यन्वयनका चुनौती विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय  दलित आयोगको आयोजना र युएनडिपिको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन भएको कार्यक्रममा सहभागी दलित अगुवाहरुले छुवाछुत विरुद्ध विभिन्न ऐन र नियम आएपनि व्यवहारमा भने कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरेका छन् ।  विभिन्न नाम र बहानामा अहिले पनि दलितमाथि विभेद गरिएको भन्दै अहिले बनेका ऐन नियमलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कार्यक्रममा सहभागिहरुको भनाई थियो । कार्यक्रममा नवलपरासी र कपिलबस्तु जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, दलित अगुवा, पत्रकार, संघसंस्था लगायतको सहभागि रहेको थियो । कार्यक्रममा जातिय विभेद तथा छुवाछुत कुसर र सजाय ऐन २०६८ को वारेमा युएनडिपी कार्यक्रम संयोजक निराजन नेपालीले सहभागिलाई प्रष्ट पारेका थिए । आयोगले देशका विभिन्न ठाउँहरुमा हुने दलित मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको स्थलगत अनुगमन
गर्ने, जातीय भेद्भाव तथा छुवाछुतका   उजुरीहरु दर्ता गरी आवश्यक कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई सचेत गर्ने काम गर्दै आएको आयोगका अध्यक्ष मानबहादुर नेपालीले बताए । 

उनका अनुसार आयोगले सरकारले दलित समुदायको उत्थानका लागि आयोजना गरेका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनको अवस्थाको सन्दर्भमा विभिन्न जिल्लाहरुमा पुगी जातीय भेद्भाव तथा छुवाछुत प्रथाको अन्त्य गर्न तथा सामाजिक र सांस्कृतिक कार्यमा सहकार्य, घुम्ती न्यायिक सेवा कार्यक्रम अन्तर्गत जातीय भेद्भाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन २०६८  प्रभावकारी कार्यान्वयन विषयक   अभिमुखिकरण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको आएको छ । आयोगले यस आर्थिक बर्षका लागि तय भएका जिल्ला मध्ये बाग्लुङ, सल्यान र कपिलबस्तुमा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ भने केहि समय भित्र सिराहा जिल्लामा सञ्चालन गर्ने आयोगले जनाएको छ ।