बजेट प्रति रुकुमका पेशाकर्मीको असहमति

वीर वहादुर मल्ल
रुकुम
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ का लागी सार्वनजिक गरेको नयाँ वजेटप्रति रुकुमका पेशाकगत संघ संगठनहरुले असहमति जनाएका छन् । दुर्गम क्षेत्रका कर्मचारीहरुले पाउँदै आएको स्थानीय भत्ता असान्दर्भिक र असमान रुपमा कटौती गरेको भन्दै रुकुमका कर्मचारीहरुले सरकारले सार्वजनिक गरेको वजेट प्रति असन्तुष्ट व्यक्त गरेका हुन् । विभिन्न पाँच वटा पेशागत संगठनहरुले शुक्रबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशित गरी कर्मचारीको भावना विपरीत स्थानीय भत्ता कटौती गरिएको निर्णय फिर्ता लिन सरकारसंग माग गरेका छन् ।

निजामति सेवा ऐन, २०४९ को परिच्छेद ८ को दफा ५८ मा तत्काल पाउँदै आएको सेवा, सुविधा सम्वन्धित कर्मचारीको मन्जुरीमा मात्र कटौती गर्ने प्रावधान रहेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । तर सरकारले निजामती सेवा ऐन र कर्मचारीको भावना विपरित गरेको निर्णयले दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई मर्का पर्ने निष्कर्ष सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, मन्त्रीपरिषद् र अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइएको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन रुकुमका अध्यक्ष विनाराम खड्काले वता्ए ।  “हामी दुर्गममा वस्ने कर्मचारीहरुले पाउँदै आएको सेवा सुविधालाई अहिलेको सरकारले कटौती गरेको छ, हामी दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई सरकारले विभेद गर्न खोजेको छ” उनले भने । उनले अहिलेको निर्णयलाई सरकारले फिर्ता नलिए कर्मचारीहरु आन्दोलित हुन वाध्य हुने समेत चेतावनी दिए ।

सरकारले गत असार २९ गते सार्वजनिक गरेको वजेट बक्तव्यमा स्थानीय भत्तामा २५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको वाक्यांशको समेत ठाडो रुपमा उलंघन गर्दै रुकुम, अछाम, दैलेख, जाजरकोट, कालिकोट लगायतका जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीहरुको भावना र हित प्रतिकुल हुने गरी अन्याय गरेको उनीहरुको गुनासो छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ – दुर्गम जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीहरुको अत्यन्तै अन्यायपुर्ण, असान्दर्भिक र असमान रुपमा घटाइएको, स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीको स्थानीय भत्ता हटाइएको, स्थानीय र जिल्ला वाहिरका कर्मचारी प्रति विभेद गरिएको प्रति हामी असहमती र आपत्ति प्रकट गर्दछौं । साथै जिल्लाको विकास निर्माणको पक्षलाई पनि बजेटले वेवास्ता गरेको भन्दै विज्ञप्ती मार्फत आपत्ति जनाईएको छ ।

पेशागत संगठनहरुले सरकारको नयाँ बजेटमा भएको विभेदकारी निर्णय सच्याउँनको लागि दबावमुलक कार्यक्रममा सघाउँन जिल्ला स्थित सम्पुर्ण सरोकारवाला निकायलाई आग्रह समेत गरेका छन् । नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन रुकुमका अध्यक्ष ताराप्रकाश पुन, नेपाल कर्मचारी यूनियनका कार्यबाहक अध्यक्ष बलबहादुर केसी, नेपाल राष्ट्रिय कमचारी संगठनका अध्यक्ष बिनाराम खड्का, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका सचिव दोर्णप्रसाद देवकोटा र नेपाल निजामति कर्मचारी संघका अध्यक्ष रामबहादुर केसीले हस्ताक्षर गरेको संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती निकालिएको छ । प्रेस बिज्ञप्तिमा आफुहरुले उठाएका जायज र सान्दर्भिक मागहरु पुरा गर्न सरकार गंभिर र सक्रिय नभए त्यसबाट उत्पन्न हुने असहज परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार नै हुने उल्लेख गरिएको छ ।।