बोली फेरीयो, व्यवहार फेरिएन

प्रविर ददेल

नेपाली समाजमा दलित आर्थिक, शैक्षिक, राजनैतिक, सामाजिक, तथा सास्कृतिक रुपमा परम्परागत काल देखी पछाडि परेका छन । पछाडि परेको समुदायलाई मुल प्रवाहिकरण गर्ने जिम्वेवारी राज्यको हो । तर राज्यले आफनो जिम्वेवारी पुरा गर्न सकेको छैन । जसका कारण दलित सधै अपहेलीत, अन्याय र तृस्कारको सिकारमा परिरहेका छन ।
नेपालमा २०२० सालको मुलुकी ऐनमा तत्कालीन राजा महेन्द्र बिरविक्रम शाहले भेदभाव गर्ने अपराध हो भनि उल्लेख गरेको पाईन्छ । त्यस्तै नेपालको सविधान २०४७ सालमा दलितलाई छुवाछुत गरे एक बर्ष कैद र तिन हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुबै सजाय हुने उल्लेख छ । २०६२÷२०६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त प्रतिनिधीसभाले पनि नेपाललाई छुवाछुत राष्ट्र घोषणा गरेको छ । नेपालमा जातिय छुवाछुत सम्वन्धी निती नियम  तथा ऐन मा उल्लेख भएपनि कार्यन्वय भने कहिल्यै भएनन् । जसका कारण दलित समुदाय सधै हेपीए चेपीए । राज्यको दोस्रो दर्जाको नागरिक बनीरहे ।  यो अवस्था अहिले पनि कायमै रहेको पाईन्छ । समय परिवर्तनशिल छ । परिवर्तन समय सँगै मानिसको वानी व्यवहार फेरीएको छ । त्यस्तै गरी दलित समुदायलाइृ हेप्ने प्रवृति पनि फेरिएको छ । पहिले वोली र व्यवहार एकै थियो । तर अहिले वोली फेरीएको छ । जातीय छुवाछुत बिरुद्ध चर्को चर्को भाषण हुने गर्दछ । समावेशीका कुरा चर्का छन । जताततै दलित अधिकारको आवाज उठीरहेको छ । तर त्यो व्यवहारमा देखिदैन । नेपाली काङग्रेसका सभापती सुशिल कोईराला नेतृत्वमा बनेको मन्त्रीमण्डलमा पनि एक जना दलित प्रतिनिधी  मन्त्री बनेन ।
त्यो मन्त्री मण्डलमा  पनि दलितलाई निषेध गरीएको छ ।  दलित को नाममा राजनैतिक गर्ने प्रवृति बढेको छ । दलितहरु सिधा छन, सोझा छन । नेपाली राजनितीमा अझै पनि दलितलाई ‘झुक्याउ र राज गर’ सिद्धान्त मौलाउदै गएको छ । राजनैतिकमा दलित मन्त्री बन्ने लायक छैन्न ? समावेशीको नाममा मात्र दलित प्रतिनिधी कहिले सम्म हुन्छ ? यो दलित समुदाय स्वयमले पनि बुझ्न जरुरी छ । राज्यले हरेक तह तप्कामा दलित समुदायको सहभागीता खोजीरहेका छन, त्यो पनि अर्थपुर्ण । तर त्यसो हुन सकेको छैन । खुकुरीको पिर अचानो जान्दैन भने झै गैर दलितले दलितको पिर कसरी बुझछन ? फेरी जसको सवाल उसको नेतृत्वको आवश्यक पर्दछ । यति कुरा जान्दा जान्दै दलित नेता किन मौन छन । अव यो देशमा नेल्सन मण्डेला भएर जन्मनु पर्दछ । जातिय भेदभाव अन्त्य गर्नलाई ।  राज्यको विभेद अन्त्य बोलीमा मात्र देखिन्छ, व्यवहारमा भने अझै त्यस्तो देखिदैन । दलितहरुलाइृ अझैपनि हरेक तह र तप्कामा हेप्ने र चेप्ने प्रवृति कायम छ । दलितहरु निती निर्माण तह देखि निती नियम कार्यन्वयन तह सम्म यो अवस्था देखिन्छ । यति भन्दा तपाईलाइृ कतै च्वास्स पार्न सक्छ, त्यस्तो मान्नु पदैनन । यो समुदायमा भोगेको, देखेको र सुनेको आधारमा यो तितो सत्य खोल्न बाध्य भए । दलित समुदायहरु सामाजिक, सास्कृतिक, शैक्षिक, राजनैतिक, रुपमा हेिपने गरेका छन । त्यहा मात्र हैन नोकरी तथा जागिरमा समेत हेपिने गरेको तथ्य फेला परेको छ । नेपाली सेना र नेपाल प्रहरी अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी संघ सस्थाको जागीरमा पनि हेपिने गरेको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार कहाँ छैन र जातिय भेदभाव ? सवै क्षेत्रमा दलित समुदाय सहेर वस्नु पर्ने अवस्था छ । यति भन्दा दलित समुदायको लागी राज्यले केही गरेन भनेको हैन । तर  दलित समुदायको लागी जति गर्नु पर्दथ्यो त्यो भने हुन सकेको छैन । पछिल्लो समयमा दलित राज्यको हरेक तह सम्म पु¥याउन आरणको व्यवस्था गरेको छ । त्यो प्रयाप्त छैन । जसले सम्पुर्ण दलित समुदायलाई माथी उठाउन भने सक्दैन । नेपालमा फेरी सविधान निर्माणको लागी जनप्रतिनिधी चुनिएका छन ।
दलित समुदाय हेरी रहेका छन । चुनिएका प्रतिनिधीहरुले दलितको सवाललाई चिन्ने छन, बुझ्ने छन । सविधानमा उल्लेख गर्ने छन र कार्यन्वयन पक्ष बलियो बनाउने छन । यसैमा दलितको हित छन । दलित स्वाभिमान नागरिक भएर यो देशमा बाच्न चाहान्छन । अव दलितहरु बोली सँगै व्यवहार पनि परिवर्तन भएको चाहान्छन । भो अव उनीहरु छि–छि र दुर–दुरको व्यवहार देखि वाक्क छन । त्यसको लागी राज्य गम्भीर हुने पर्दछ ।  दलित समुदायको अधिकार विकासको लागी । दलितहरुलाई अवसर प्रदान गर्ने पर्दछ ।  भएका नितीनियममा कार्यन्वयन गर्ने तत्परता राज्यले देखाउनै पर्दछ । हैन र कि कसो ?