नयाँ बजेट र यसको विश्लेणात्मक संक्षिप्त समीक्षा

आलोक नेपाली

१. पृष्ठभुमी 

बजेट बारे विश्व ईतिहास हेर्दा बेलायतबाट सन् १७१३ देखि त्यहाँका प्रधानमन्त्री रबर्ट वालपोलको सराकारले बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । यतिबेलाको नेपाल सरकाले ल्याएको बजेट मुलुकको ७० औं बजेट हो । नेपालमा वि.सं. २००८ सालदेखि औपचारिक रुपमा बजेट घोषणा सुरु भएको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमसेरले संसद समक्ष ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । जसमा राजस्व ३ करोड ६ लाख  १९ हजार रुपैयाँ राखिएको थियो । अहिलेको बजेटले ५ खर्ब २५ अर्ब रुपैया भन्दा  बढी राजस्व लक्ष्य राखेको छ । नेपालको पहिलो बजेट नेपाली काँग्रेसका नेता मातृका प्रसाद कोईराला सरकारले ल्याएको थियो । त्यस अघिका सरकार बजेट पारिवारिक हुन्थे । जनता लक्षित कार्यक्रम हुँदैन्थे  र जनतालाई जवाफ पनि दिनु पर्दैन्थ्यो । वि.संं २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि बजेट संसदसमक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रणालीको विकास भएको थियो । १ सय ४ बर्षे जहानियाँ राणा शासनको शोषणमा रहेका जनताले यो बजेटले पहिलो पटक आर्थिक स्वतन्त्रताको अधिकारको महशुस गरायो । 

२. विषय प्रवेशः

यस अवधिमा विभिन्न किसिमका बजेट आए भने बजेटको आकारमा पनि ब्यापक परिवर्तन आयो । आर्थिक वर्ष २०२७/२०२८ देखि नेपालको् बजेट १ अर्ब नाघेको हो । २०४६को राजनितिक परिवर्तन पछि तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले ल्याएको  बजेटको आकार ३६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाको थियो । जसमा १६ अर्ब ८९ करोड विकासका लागि छुट्याईएको थियो । त्यसै गरी २०६१/२०६२ सालमा नेपालको बजेटको आकार १ खर्ब रुपैया नाघेको हो । त्यसयता  बजेटको सामान्य रुपमा बढे पनि  ०७२ बैशाख १२ गतेको भुकम्प गएपछि त्यसको पुननिर्माणका लागि बजेट थप्नु परेकाले अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आव २०७२/२०७३ मा ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुरयाइएको थियो । त्यस अघि आव २०७१÷२०७२ मा ६ खर्ब १७ अर्बको बजेट महतले नै ल्याएका थिए । आर्थिक उदारीकरणसँगै अर्थतन्त्र र बजेटको आकारमा व्यापक वृद्धि भएको छ । २०४६ सालको राजनितिक परिवर्तन पछि काँग्रेस सरकारले आर्थिक उदारीकरणको नीति लियो , जसले लाइसेन्स राजको अन्त्य भयो , नीजि क्षेत्र फस्टायो, आर्थिक क्रियाकलाप बढ्या, जसले राजस्व पनि बढायो । 

७० बजेट मध्ये परिवर्तन र प्रभावका आधारमा आधा दर्जनजति परिवर्तनगामी भएका छन् । बजेटले अँगालेका नीति, कार्यक्रम तथा घोषणा र प्रभावका आधारमा २००८, २०१५, २०४८ र २०५१ का बजेट विर्सनै नसकिने खालका बजेटहरु हुन् ।  नेपाली बजेटको संस्थागत शुरुवात भएको पहिलो बजेटले कृषि र व्यापारलाई प्राथमिकता दिएको थियो  । धेरै कार्यक्रमहरु नभए पनि यो बजेट नेपालको आर्थिक विकास तथा क्रान्तिको प्रवेश द्धार हो । त्यसपछि २०१५ सालमा विपी कोईरालाको नेतृत्वको पहिलो जननिर्वाचित सरकारले ल्याएको बजेटलाई पनि धेरैले स्मरण गर्दछन् सो बजेट पनि कृषि, खानेपानी, ग्रामीण विकास र व्यापारको विकासमा केन्द्रित थियो । राजा महेन्द्रले् २०१७ साल पुस १ गते जननिर्वाचित सरकारलाई  विघटन गरी ३० बर्ष सम्म शासन व्यवस्था आफ्नो हातमा लिए । यस अवधिमा सरकारले जनताका अपेक्षा भन्दा पनि पन्चायतका कार्यक्रम लागु गर्ने माध्यममात्रै बनायो बजेट लाई । 

३. नेपालको विद्यमान बजेटलाई जनताको नजरबाटः

यतिबेला पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आव २०७३/२०७४ को बजेट ल्याएको छ । नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले झण्डै ११ खर्बको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । नेपालको अस्थिर राजनिति, राजनितिक दलहरु बीचको असमझदारीका साथै नागरिक समाजको प्रभावकारी पहल नहुनाले विगत देखि खासमा बजेट निर्माण र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले बजेट ल्याए पछि त्यसको प्रभाकारी कार्यान्वयन एक महत्पुर्ण विषय हो । यसकारण पनि बजेट बनाएर मात्र होईन कि यसको सफल कार्यान्वयन नै प्रमुख विषय हो । सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र बजेट ल्याउने, प्रशासनिक खर्चमा प्रशस्त खर्च गर्ने साथै विकास बजेट पनि आर्थिक बर्षको अन्तमा मात्र सक्ने नेपालको विकासको पद्धतिले कहिले पनि सही र उपयुक्त तरिकाले दीगो विकास हुन सक्दैन । बजेटको यस्तो खाले कार्यान्वयनले धनी धनी मात्र भईरहने गरिब झन् गरिब बन्ने स्थिति आउँछ जस्तो लाग्छ । नेपाल सरकारले बजेट ल्याउने तर यसको कार्यान्वयन नहुँदा यसको राम्रो सन्देश जनता तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गईरहेको छैन । यतिबेला पनि बजेट आएको छ र विभिन्न व्यक्तिहरु विभिन्न खाले दृष्टिकोणहरु दिईरहेका छन् । तर यसको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ वा हुँदै भन्ने विषय नै प्रमुख हो । विभिन्न खालका नयाँ तथा श्रृजनात्मक गतिविधि तथा कार्यक्रमहरु निर्माण गरेपनि यसको कार्यान्वयन भएन भने यसको केही उपायदेयता हुँदैन । 

४. उपसंहार 

त्यसकारण बजेट आउनु वा सरकारले ल्याउनु एक महत्वपुर्ण विकासको पक्ष हो । नेपालको संविधानले समेत जेष्ठ मसान्त भित्र बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । यस पक्षलाई समेत अंगीकार गर्ने र  दीगो विकासका लक्ष्य समेतलाई ध्यान दिई नेपालको बजेट प्रणालीलाई संस्थागत गर्न सकिएमा मात्र यथार्तमा नेपालले दीगो विकासका लक्ष्य साथै सन् २०२२ भित्र विकासशील देश बन्ने परिकल्पनालाई साकार पार्न सबै सरोकारवालाको प्रभावकारी सहयोग आवश्यक देखिन्छ । सल्लाह तथा सुझाव ः  aloknepali123@gmail.com