विकास ! विकास !! विकास !!! आखिर किन हुन्न विकास ?

योजना तथा विकासको असफलताका पछाडि रहेको अर्को कारण हो मिलेमतोमा चलेको असफल ठेकेदारी प्रथा र दलाल पुजीवादी एजेन्टको असिम चलखेल । योजनाको माग, सर्भेक्षण, बोलपत्र आव्हान, दर्ता र स्वीकृतिबाटै मिलेमतोको शुरुवात हुन्छ । 

बिनाराम खड्का

विकास र समृद्धि सँबिधानको प्रस्तावनामै लेखियो । आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र, उन्नतीशील, समाजवाद उन्मुख समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यका आर्थिक मार्ग निर्देशक सिद्धान्त बनाइयो । विकास र समृद्धिका ठूला ठूला बहसहरु पनि भइरहेका छन् । सबैजसो राजनीतिक दल तथा नेताहरुको जीव्रो जीव्रोमा विकासै विकासको उभार उर्लिरहेको छ । पूजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको ढ्वाङ्ग पनि फुकिएकै छ, डङ्का पनि पिटिएकै छ । विकासकै     रापिलो मुस्लो ओकल्दै अनेकथरी शक्तिको जन्म र उदय पनि भइरहेको छ । 

जनताको प्रमुख प्राथमिकता र माग पनि विकासै विकास देखिन्छ । तर विकासको प्रमुख परिसूचक र अगाडि बढाउने प्रमुख माध्यम बजेट कार्यान्वयनमा आएको साढे सात महिनामा ९ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको र बाँकी ९१ प्रतिशन रकम सरकारी कोषमै थन्किएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भइरहेको छ । यसमा राजनीति,    कर्मचारीतन्त्र, विकासे ठेकेदार, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, दाता, उपभोक्ता समिति, स्थानीय निकाय, नागरिक समाज, राज्यप्रणाली वा सरकार कसको दोष छ ? जनता झुक्याउनका लागि विकासको नारा भट्याइएको होइन भने सबैको मन मष्तिष्कमा गाडिएको यो विकास कहाँबाट, कताबाट, कसरी, कसबाट हुने हो ? प्रश्न कहिलेसम्म निरन्तर रुपमा अनुत्तरित हुने हो ? अनि ५९ बर्ष अघिदेखि निरन्तर आँखा अगाडि असफल सावित विकासे गतिविधि र मृत मोडेल बोकेर कहिलेसम्म विकासको नारा कानको जाली फुटाल्ने गरी घन्किरहने हो ? आफ्नै आँगनमा दशकौदेखि लमतन्न ढलेको निष्प्राण अविकासलाई बोकेर विकासको हुँकार आगोको ज्वालासरी कहिलेसम्म दन्किने हो ? सुनौला र महत्वाकाँक्षी सपना बाँडेर सोझा हामी नेपालीमाथि समृद्धि र विकासको नाममा अझै जालझेल र        राजनीतिक व्यापार कहिलेसम्म र कसकसले चलाउने हुन ? हाम्रो भाग्य र भविष्यमाथि खेलबाड गर्दै गिर खेल्न माहिर अनेकथरी दलाल चोरहरुको विश्वासमा हामी कहिलेसम्म झुल्लमान हुने हो ? के अब आँखा मिच्दै यथार्थताको विश्लेषण गर्ने बेला भएन र ? 

समस्याको शुरुवात अवधारणागत अस्पष्टताबाट हुन्छ । विकास कुनै डरलाग्दो, जनसाधारणले नबुझ्ने, कमिशनखोर प्राविधिक र ठग ठेकेदारले मात्रै बुझ्ने अप्ठ्यारो विषय होइन । सिधा र सोझो अर्थमा भविष्यका पुस्तालाई नकारात्मक असर नपर्नेगरी वर्तमान पुस्ताको मानवीय जीवनयापनलाई सहज र सजिलो बनाउनको लागि विभिन्न प्रतिकुलतालाई चिर्दै र उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गर्दै आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा वातावरणीय लगायतका आयामहरुको समन्व सहित हुने बहुपक्षीय, दिगो र सकारात्मक परिवर्तन नै विकास हो । तर यहाँ विकासलाई अप्ठ्यारो र नबुझ्ने पारिएको छ । विकास भनेको जनताकै लागि, जनताकै आवश्यकतामा, जनताद्वारा, जनताकै नेतृत्व र हितमा सञ्चालन हुनुपर्नेमा यहाँ विकासलाई जनताद्वारा अलग पारी लगानीकर्ता, ठेकेदार, दाता, विभिन्न समिति, संयन्त्रको नाममा आम जनताबाट अलग्याइएको छ । अवधारणागत रुपमा गन्जागोल पारिएको छ । विकासे गतिविधि संचालनमा आउने अर्को समस्या छनौट र विगतको समिक्षामा देखिन्छ । नेपालले योजनाबद्ध विकास गतिविधि २०१३ सालदेखि संचालन गरेतापनि हालसम्मका १३ वटा आवधिक योजनाहरु कुनै पनि सफल हुन सकेनन । नेपालसँगै योजनाबद्ध विकासको थालनी गरेका देश कहाँबाट कहाँ पुगिसके । तर हामी अहिलेसम्म असफलताको एउटा पनि रेकर्ड ब्रेक गर्न सकेका छैनौ ।  यसरी अविराम विगतका योजना किन असफल भए ? ति योजना छनौट तथा प्राथमिकीकरणमा कुनै समस्या थिए कि ? या नियतवश यीनलाई असफल पारिए ? ति असफलताबाट देश रित्तिए पनि, जनता विरक्तिए पनि, “कसै, कसैका“ पुस्तौपुस्ताको लागि झोली, घुम्टी, पोल्टा, पाल्टी भर्ने जोहो पूरा भयो कि ? विदेशी बैँकका खाताहरु भरिभराउ भए कि ? अहिलेसम्म कुनै निष्पक्ष विश्लेषण र समिक्षा भएको छैन । यी र यस्तै अनेकन अँध्यारा रहस्यहरुलाई गर्भमै गुम्स्याएर फेरि पनि विगतका योजना या असफलताहरुकै निरन्तरता हालसम्म कायम छ । विगतमा अलिकति तलमाथि कपीपेष्टमै योजनाहरुको उद्धेश्य, नीति, रणनीति, प्राथमिकताले निरन्तरता पाइरहेको छ । श्राद्धमा विरालो बाँधेझैँ आगामी १४ औँ श्रृङ्खलाको विकासे योजना तर्जुमामा सरकारी संयन्त्र क्रियाशिल हुँदै सुझाव सँकलनमा मस्त छ । तर विगतका असफल र अलपत्र योजनाहरुको कुनै विश्लेषण अहिलेपनि भइरहेको छैन । 

विकासले गति नलिनुका पछाडि रहेको अर्को अभिशाप हो हाम्रा नीति नियमहरुको गलत ब्याख्या तथा कार्यान्वयनको अभाव । कसैप्रति पनि जवाफदेही हुनु नपर्ने अवस्था । कुनै आयोजनामा प्रक्रिया नपुर्याएर सही काम भए पनि कारवाहीको भागीदार हुनुपर्ने तर प्रक्रिया पुर्याएर कामै नगरेमा वा कामै नगरेर सेटिङ्ग मिलाएर रकम स्वाहा पारेमा कुनै सजाय हुनुनपर्ने । वित्तिय जवाफदेहीता र सुशासनको अभाव । प्रक्रिया र विधिमै अल्झिएको संयन्त्र । जनताको जनजीविकासँग प्रत्यक्ष र तत्काल गाँसिएको विकासे योजनाको रकम आर्थिक बर्षमा फ्रिज गराउने सरकारी निकाय र पदाधिकारीलाई कुनै कारवाही नहुनु विकासको पछाडि रहेको असफलताको अर्को कारण हो । 

योजना तथा विकासको असफलताका पछाडि रहेको अर्को कारण हो मिलेमतोमा चलेको असफल ठेकेदारी प्रथा र दलाल पुजीवादी एजेन्टको असिम चलखेल । योजनाको माग, सर्भेक्षण, बोलपत्र आव्हान, दर्ता र स्वीकृतिबाटै मिलेमतोको शुरुवात हुन्छ । प्राविधिक, ठेकेदार, कर्मचारीतन्त्र, कमिशनखोर राजनीतिज्ञ लगायत जो जो चल्तापुर्जाका भूत, पिचास, पितर र मसानहरु छन सबैलाई भागशान्ती हुनेगरी दुना, टपराहरु भरिएपछि मात्र योजनालाई अन्तिम रुप दिएर कमभन्दा कम मूल्याङ्कनको आधारमा कथित प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । अनि समयमा काम भएपनि, नभएपनि, गुणस्तर भएपनि, नभएपनि सबै चुपचाप रहन्छन । किनकी बोल्न सक्ने जति सबै बु्रजुकहरुको मुखमा पूर्ववत् भागशान्ति प्रतिशतले बुजो कोचिइसकिएको हुन्छ । समाजसेवाको जामा पहिरेको कथित राजनीतिकर्मी धौधौ जुरेको आफ्नो भाग सुरक्षितमै तल्लिन रहन्छ, असफल र           पुरातनमुखी कर्मचारीतन्त्र तथा प्राविधिक भनाउँदो द्रव्यपिचास पनि कमिशनमै मख्ख र सन्तुष्ट, निरीह जनतालाई यो त “प्राविधिक” कुरा हो तिमीहरुलाई थाहै हुदैन भनेर झुक्याइन्छ । अनि बर्षौसम्म योजनाहरु अलपत्र, विकासहरु छरपष्ट, घरछेउमै ढलेका गन्धआउने शवझैँ विकासका योजनाहरुको मुचुल्का र सदगदसम्म नहुने स्थितिको निरन्तरता । 

पछिल्लो चरणमा उपभोक्ता समिति पनि विकास असफलताको नयाँ सहयात्रीमा दरिएका छन् । टाठा, बाठा, राजनीतिमा आवद्ध भै “जिम्मेवार” पदमा आसिन र कर्मचारीतन्त्रसँग विगतदेखि नै “खास” सम्बन्ध भएका समाजका टपरटुइयाँ उपियाँहरुको बर्णशंकर सहभागितामा बन्ने कथित उपभोक्ता तथा निर्माण समितिहरुको संदिग्ध योगदान विकासलाई आम जनताबाट अलग्याएर निहित स्वार्थी समूह (Selfish Group) र सम्भ्रान्त बर्ग (Elite Class) मा सीमित गर्दै कब्जा (Capture) गरेर असफल बनाउनमा योजनाबद्ध नियत छरपष्ट देखिन्छ । यसमा समेत पूर्ववत रुपमा राजनीति, कर्मचारीतन्त्र, प्राविधिकहरुको चरम मिलेमतोबाट योजनाको शुरुदेखि अन्त्यसम्म घोर अनियमितता र लापरवाही हुन्छ । अन्तमा कथित चुपचापे उपभोक्ताहरुको नाममात्रको उपस्थिति डोर       हाजिरीमा दाहिने, देब्रे ल्याप्चे ठोक्दै फोटोशपमा     रङ्गीन फोटो डिजाइ गरी सकुशल रुपमा कागजे कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरिन्छ र रकम खातामा घोप्ट्याइन्छ । र, “कान्छीको भट्टी“ मा तुम्बातान्दै आआफ्नो बिलाको रकम कुम्ल्याइन्छ । तर यथार्थतामा विकासको मरेतुल्य लास जहाँको तही ।  

अनुगमन र नियन्त्रणको ध्वाँश दिने स्थानियदेखि, आलेप, मलेप, प्रशासन, अर्थ, योजना आयोग हुदै  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, संसदीय समिति, संसद, संबैधानिक निकाय सबैसम्म रक्तसंचार प्रणालीझैँ गुप्त कमिशनको विद्युतिय प्रवाह पहिल्यै भइसकेको हुन्छ । मात्रा र भोल्टेज तलमाथि परेमा, प्लस, माइनस, एसी, डिसी करेन्ट नमिलेमा मात्रै ति निकायहरुमा “विद्युतिय सट” हुन्छ र अनुगमन तथा छानविनको निष्प्राण नाटकको अभिनय रचिन्छ । नत्र हाम्रो देशको विकास निरन्तर निरन्तर तलदेखि माथिसम्म असफलताका पाठ दोहोर्याउँदै चलिरहेको छ उहिल्यै बाजेका पालादेखि अहिले नातिका पालासम्म कमिशनको रकम र त्यसको प्रतिशतको चक्करमा । र, त,        जारीछ हाम्रो प्यारो देशको विकास, जनमुखी राजनीति र नविन सार्वजनिक प्रशासनको “विजिनेस” ! 

(२०७२।११।१८, मुसिकोट न.पा.(५, सोलाबाङ्ग, रुकुम )