आजको मिति

welcome

<<<हामीले यसअघि ब्लग मार्फत सञ्चालन गर्दै आईरहेको अनलाईन बिकशित गरि हाल www.aahasanchar.com मार्फत सञ्चालन भैरहेको हुँदा अनलाईन लगअन गरि हामीसंग रहनुहोला । >>>

Wednesday, March 11, 2015

एमाओवादीले तोड्नुपर्ने राजनितीको घेरा र आम आद्मी पार्टी

  अमर ओली
अहिले देश असाध्यै संक्रमणकालको घेरामा छ । विगत १० वर्षिय महान जनयुद्ध र सो युद्धको जगमा भएको ऐतिहासिक क्रान्तिकारी जनआन्दोलन २०६२, ०६३ पछि शुरुवात भएको संक्रमणकालको अझै अन्त्य हुन सकिरहेको छैन । राजनीतिक अस्थिरता कायम छ जताततै शितयुद्ध कायम छ । यस्तो अवस्थामा अब विगत पछिल्लो दशकमा भएको महान परिवर्तनको मुल हिस्सेदार एमाओवादी लगाएतका सबै माओवादीहरुले वर्तमानको निकै साँघुरो एवंम यथास्थितिमा रुमल्लीएको नेपाली राजनीतिको घेरा तोडेर अगाडी बढ्नुपर्ने आबश्यकता अनिवार्य भईसकेको छ । एमाओवादी लगाएतका क्रान्तिकारी शक्तिहरु यतिबेला आवेग संवेगमा आउन कुनै जरुरी छैन । साँच्चीकै जनताको एजेण्डा बोक्नेहरुले कहिल्यै हार्दैनन् भन्ने यर्थात पनि माओवादीले भुल्नु हुदैन । जसरी जनताको एजेण्डा बोकेकै कारण पछिल्लो चरणमा भारतको दिल्ली विधान सभामा झाडुवाल नेताको उदय भयो त्यसरी भारत मात्र होईन नेपालमा पनि सर्बाधिक चर्चाका पात्र केजरीवाल भएका छन ।

 उनको चर्चासँगै काठमाण्डौमा नरेन्द्र मोदीको नाम ओझेल परेको छ । केजरीवालको आम आद्मी पार्टीको जितको साथमा नयाँ दिल्लीका जनताले वास्तभमै दक्षिण एसियाका जनता आमुल परिवर्तनका भोका छन भन्ने महत्वपुर्ण सन्देश पनि दिएका छन् । १५ वर्षसम्म लगातार कांग्रेस आईको झँुटर भ्रमको राजनीति र मोदीको छोटो समयको जाति र धर्मको राजनीतिलाई दिल्लीका जनताले ठुलो सजाय दिएका छन् । दिल्लीको विधानसभाको मत नतिजाले दक्षिण एसियाका जनतालाई छिटो भन्दा छिटो परिवर्तन चाहिएको छ भन्ने पनि सन्देश दिएका छन् । विकास र परिवर्तनका लागी धेरै समय धैर्य गर्ने क्षमता र चाहना यी क्षेत्रका जनताको पनि छैन भन्ने कुरा बुझ्न नेपाललाई पनि त्यत्तिकै आबश्यक छ । सन् २०१३ को विधानसभाको निर्वाचनमा जम्मा २८ सिटमा विजय हाँसिल गरेको आम आद्मी पार्टी जम्मा ४९ दिन सरकारमा रहेको थियो । त्यतिबेला ८ स्थान जितेको भारतिय काँग्रेसको साथमा एकल सरकार बनाएको आम आद्मीले चर्चित लोकपाल विधेयकमा कांग्रेसले साथ नदिएको भन्दै ४९ दिनमा सरकार त्याग गरेको थियो । सो क्रियाकलापले केजरीवालले निकै आलोचना खेप्नु परेको थियो । त्यस्तै जनताको पक्षमा महत्पपुर्ण कार्य गर्दे आएको गणतन्त्र स्थापना पछिको पहिलो सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि नागरिक सर्बोच्चता या सैनिक सर्बोच्चता भनि महत्वपुर्ण विषयको उठान गरेकै हुन तर गृहमन्त्री तथा उपप्रधान मन्त्रीको जिम्मेवारी समेत सम्हालेको एमालेले साथ दिने भनि धोका दियो । तर विषय बस्तु सहि हुदाँहुदै पनि प्रचण्ड्ले हार्नुपर्यो र नैतिकताको आधारमा सरकार छोड्नु पर्ने भयो । 

सरकार चलाउन नसकेर राजीनामा दिएको भनि ठुलो आलोचना प्रचण्ड र एमाओवादीले खेप्नु पर्यो । भारतमा   केजरीवालले त्यो आलोचनालाई माफी माग्दै जनताको विचमा सरकार त्याग गर्नुका कारणहरुको जवाफ दिए । २०१४ मा भएको लोकसभाको निर्वाचनमा हार चाख्दा के अब आम आद्मी पार्टीको पतन भएको हो त भन्ने प्रश्न सर्बत्र उठेकै हो । यस्तो बुझाईको बिचबाट दिल्लीको इतिहासमा आम आद्मी पार्टीले जनता अझै पनि आम आद्मीको शाषणको ब्यग्र प्रतिक्षामा थिए भन्ने जवाफ बिजेपी र आई काग्रेसलाई दिएका छन् । धेरैले देखेको असम्भब पुरा भयो, बिजेपी हार्यो । आम आद्मीले जित्यो, यो केजरीवालको ठुलो सफलता हो । त्यस्तै नेपालमा पनि ज्ञानेन्द्र शाहको शाषन सत्तालाई जनयुद्ध र ०६२,०६३ को जनआन्दोलनले जरै देखी उखेलेर प्mयाक्यो, २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभाबाट २ सय ५० बर्ष देखी जनतालाई रैति ठान्ने राजतन्त्रका मतियारहरुलाई किनारा लगाईदियो । ति मतियारहरु एमालेमा पनि थिए, काग्रेसमा पनि थिए । १० वर्षे जनयुद्ध गरेर उदाएको क्रान्तिकारी नँया शक्तिको रुपमा देशमा उदायो । जनताले मत दिएर पहिलो पार्टी बनाएर अनुमोदन पनि गरे । र सबै तिर अब केहि परिवर्तन हुन्छ भन्नेमा विश्वस्थ थिए । जनताको अनुमोदन पाएपछि पनि सरकार गठनमा प्रचण्डले ठुलो अबरोध बेर्होनु पर्यो, लामो समयसम्म पनि चुनावी सरकारको नेत्तृत्व गरेका प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रशाद कोईरालाले राजीनामा दिएनन् । केहि महिना पछि प्रचण्डले सत्ताको बागडोर सम्हाल्न त पुगे तर प्रचण्ड्को बागडोर ९ महिना भन्दा बढि समय टिक्न सकेन । सो बागडोर टिकोस पनि त कसरी हिजो देखी छलछाम र निकै तिकड्म संसदिय राजनीति गरेका काग्रेस एमाले सामु भुमिगत राजनिती गरेर आएको जो कोहीलाई पनि गाह्रो नै थियो र छ पनि । संसदिय ब्यबस्थामा भित्र हुन्छ भनेर बाहिर हुँदैन, बाहिर हुन्छ भनेर भित्र हुदैन भनेर भन्न जान्नु पर्दछ, यो कुरा प्रचण्ड बाबुरामले समयमा बुझेनन् । आखिर कटुवाल प्रकरणमा यहि भएको हो । 

२०४६ साल देखी २०६२ साल सम्मको यस्तै फोहोरी संसदिय ब्यबस्थामा फोख्त भईसकेका एमाले कागं्रेस सँग इमान्दारीताको राजनीति  गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर एमाओवादीले कहिल्यै सोचेको थिएन । जनसेना र बन्दुक दुबैको आत्मसर्मपण गरे पछि दाँत झरेको बाघ भएर हरेक सवाल र एजेण्डामा आफ्नै कार्यक्रता सँग र अर्को तिर संसदिय ब्यबस्थाका चतुँर खेलाडी सँग पुच्छर लुकाउदाँ लुकाउदै समय घर्केको प्रचण्ड माओवादीले थाहै पाएन । लेकको हिमचितुँवा बेशिँमा झर्दा चितुवाको जोश,जाँगर र दौड त पुरै थियो तर आफ्नै शरिरबाट रौ झरिसकेको पत्तै भएन । जनयुद्धले राजतन्त्रको अन्त्य गणतन्त्रको स्थापना, जनवादी क्रान्तिको आंशिक कार्यभार पुरा, धर्मनिरपेक्ष राज्यको स्थापना, समाबेशी समानुपातिक प्रणालीको स्थापना आदी कार्य गर्न सफल भएपनि क्रान्ति, जनशक्ता, जनसेना, जनसंविधान आदीको भविष्यको विषयले कार्यकर्ता चिन्तित थिए, यसकारण काठमाण्डौमा नेतृत्व पुग्दा नेतृत्वको जोस, जाँगर त ताजै थियो तर कार्यकर्ताको जोश जाँगर सेलाईसकेको एमाओवादीले थाहा पाएन । पार्टी भनेको नेत्तृत्व मात्र होईन कार्यकर्ता पनि हो भन्ने सानो ज्ञान पनि नेतृत्वलाई हुन थियो भने आज पार्टीको यो हालत पक्कै हुने थिएन । अन्ततं दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा भएको हार नेतृत्वलाई आश्चर्यजनक भए पनि कार्यकर्ता र सर्बसाधारण जनतालाई सामान्य नै थियो । त्यसैले अब सबैले यो कुरा बुझौ, दोस्रो संविधान सभामा एमाओबादीको पराजय भएकै हो । 

विपक्षीको चुनावी चलाखीपन, जालझेल र रणनीतिमा पनि एमाओवादी हारेकै हो अनी यो दोष नेतृत्वकै हो । समग्रमा दोस्रो संविधान सभामा विपक्षीले कार्यकर्ताको भरपुर प्रयोग गरे भने एमाओवादीले मेची महाकाली अभियान अन्र्तगत नेताको परिचालन । पराजयको मुल कारण पनि यहि हो,पहिचान सहितको संघियताको नाराले वास्तबमा के हो पहिचान भनेको जनतालाई स्पष्ट बनाउन नसक्दा विपक्षीले दिएको भ्रममा सिधासाधा जनता पर्नु स्वभाविक थियो र जसको पहिचानको लागी एमाओवादी लड्यो उनकै मत माओवादीले प्राप्त गर्न सकेन । यसको अर्थ एमाले कांग्रेसले जिते भन्ने पक्कै होईन र उनीहरुको नीति, र सिद्धान्त अनुमोदन गरे भन्ने पनि पक्कै होईन । गणतन्त्र एमाओवादीकै नारा हो ,संघियता एमाओवादीकै नारा हो ।  समाबेशी र पहिचानको मुद्धा पनि एमाओवादीकै हो । यि सबै नाराहरु एमालेले आफ्नो घोषणा पत्रमा लेख्न बाध्य बनाईनु एमाओवादीको विजय होइन र राजतन्त्रको लाशलाई बोकेर कहिल्यै नथाक्ने कागं्रेसले यि नाराहरुलाई आत्मसाथ गर्नु एमाओवादीकै जित हो । दोस्रो संविधान सभाले विजयको तथ्याकंले पनि एमाले र काग्रेसको जित पटक्कै देखाएको छैन । सिट संख्यामा हार भएपनि नारामा जित एमाओवादीकै भएको हो । यो तथ्यलाई दोस्रो  संविधान सभामा प्राप्त जम्मा मत प्रतिशतले पनि देखाईसकेको छ । त्यसकारण छिमेकी देश भारतको दिल्लीमा आम आद्मी पार्टीले गरेको विजयलाई एमाओवादीले शिक्षाको रुपमा लिन्छ कि लिदैन त्यो भने हेर्न बाँकी छ । अझैपनि जनताले एमाओवादीको साथ छोडेका छैनन । तर यो कुरालाई गंभिर रुपमा नलिने हो भने  हिजो बन्दुक बोकी युद्ध गरिरहेका जनतालाई फेरी अर्को युद्ध गर्न कुनै फलामको च्युरा चपाउनु पर्दैन । जनता त्यसको लागी पनि तयार छन् । यहाँ जनता थाकेका छन भनिएको छ थाकेको जनता होईन नेताहरु पो हो त । अहिलेको सरकारले विगत द्धन्द्धको घाउमा मल्हम लगाउनुको साटो झन ठुलो बनाउदै छ  किनकी द्धन्द्ध कालका मुद्धाहरु ब्युझाउन लागेको छ, द्धन्द पिडितलाई राहत दिएको छैन ।

मृतकहरुलाई राष्ट्रिय सहिद घोषणा गरेका छैन । मेलमिलाप आयोगको गठन भएपनि युद्ध पिडीतका लागी विशेष न्यायको कोर्षको तयारी छैन । त्यसकारण अर्को युद्धको विकल्प जिबितै रहन्छ । अर्को युद्ध सफल होला या नहोला त्यो आफ्नो स्थानमा छ । अन्नत नोक्सानी एमाओबादीको मात्र होईन कांग्रेस एमालेको पनि हुन्छ । जुन कुरा भर्खर मात्रै एमाओवादीले वाईसीएल ब्युझाउने निर्णयबाट प्रष्ट हुन्छ । वर्तमान राजनीतिलाई नियाल्ने हो भने सत्तापक्ष एमाओवादीलाई गलाएर सहमतिमै संविधान जारी गर्ने रणनीतिमा  देिखन्छ र यसमा दुई तिहाईको डर देखाएर, तर्साएर , थकाएर आफु अनुकुलको संविधान जारी होस भन्ने भित्री चाहना लुकेको देखिन्छ । यो स्पष्ट होस कि एमाले कांग्रेसले पनि बहुमतले संविधान जारी गरेर दिगो राख्न सकिन्न भन्ने बुझेका छन । त्यसकारण एमाओवादीले हिजो जे सहमति गरेपनि अब आफ्ना मुद्धामा हलचल नभै अडिग रहन जरुरी छ । यो अबस्थामा एमाओवादीले वर्तमानमा रहेका राजनीतिको घेरा तोड्न र केहि अगाडी बढ्न जरुरी छ । त्यसकारण कार्यदिशामा निश्चित, पार्टी एकता अनिवार्य, सांगठनिक क्रियाशिलता , विगतमा भएका उपलब्धिहरु र गरेका कार्यहरुलाई जनताको विचमा लिई संविधान सभामा राखेका आफ्ना एजेण्डाहरु शासकिय स्वरुपमा कार्यकारी राष्ट्रपति, संघियतामा पहिचान, भुमिसुधारमा बैज्ञानिक भुमिसुधार, न्यायप्रणाली, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आदीका मुद्धामा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । र हिजो निर्वाचन ल्याएको घोषणा पत्रमा भएको विषयबस्तुलाई दह्रो सँग उठाउन जरुरी छ । यी कार्यहरु गरेको सन्र्दभमा अब हुने विद्रोह वा वार्ताप्रक्रियामा आफ्ना मुद्धाहरुमा अडिग भएर प्रचण्ड बाबुरामले पनि सबै चुनौतिहरुको सामाना गर्ने अठोट गर्नु पर्दछ । संसदवादी दलहरु र एमाओवादी नितान्त भिन्न शक्ति हुन भन्ने कुरा जनतालाई प्रश्ट्याउन आवश्यक भईसक्यौ । यति कार्य गरेमा एमाओवादी ठुलो पार्टी मात्र होईन नेपालको साँचो नेतृत्व गर्न सक्ने र विश्वलाई जित्न सक्ने सन्देश दिन सक्ने शक्ति छ ।

0 comments:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
ईमेल-aahasanchar.weekly@gmail.com | |