देश र जनताका लागी गर्ने को छ ?

उदय के. सी/रुकुम

मुलुक पृथ्वीभित्रको सम्पुर्ण कुराहरुको अध्ययन अवलोकन तथा अन्वेषण गरी प्रकृति माथी विजय प्राप्त गरेर सौर्य मण्डल, तारा मण्डल, भू उपग्रह समेतको अनुसन्धान गरी सफलता पनि प्राप्त गरी रहेका छन् । तर हाम्रो देश नेपाल भने दिननुदिन किन यस्तरी कुसँस्कृति, कुविचार, कुबुद्धि, आडम्बर, कुरिति मौलाउँदै गैरहेको छ ? किन दिन प्रतिदिन राजनैतिक वातावरण सङ्कटासन्मुख तर्फ गैराखेको छ ? किन यो देशका नागरीक, कर्मचारी, व्यापारी, उद्योगपती, वुद्धिजीवी, नेता जनताहरु सवै भ्रष्ट भैरहेका छन् ? सफल सवल नितिनियमपूर्वक कामकाजहरु किन हुन सकिरहेका छैनन् ? कर्मचारी तन्त्र किन राजनैतिक अखडा बन्दै छ ?
हरेक जातजातीका नाममा, लिंगय, क्षेत्रिय तथ प्रदेशिताका नाममा राजनिति गरिदैछ यहाँ? आफूजति जम्मै राम्रा अरु जम्मै नराम्रा किन ? सवैलाई एकै देख्ने, मानवताको नाता गाँसिएको, सद्भावपूर्ण माया, विर र बहादुर गोर्खालीहरु आज विश्वका कुनै पनि कुनामा गएर गलत काम व्यवहार गरि बदनियत बन्दै छन् ? हरेक क्षेत्रमा असल, ईमान्दार व्यक्तिहरुको किन यति बढ्दो खडेरी भयो ?  अव देशले कुनै किसिमको सफल ट्रयाक पाउँदैन त ? हामी नेपाली यस्तै पिडै पिडामा तड्पिने हो त ? संविधान कहिले बन्छ ? यदि बनिहाले पनि पहिलेका संविधान जस्तो पालना पो नहुने हो की ? गरिव विपन्न समुदायका छोराछोरी कहिले आरक्षण तथा खुल्ला सिटमा लड्न सक्षम हुने ? दुःखै दुःखमा पिल्सीएका गरिब किसान मजदुरले सुख शान्तको अनुभुती कहिले गर्ने ?
चाईनिज, जापानिज, कोरियन ईत्यादी देश जस्तै हामी सम्पूर्ण नेपालीहरु केहिले स्ववलम्बी, मेहनती, पौरखी, परिश्रमी, जागरुक, सक्षम र सबल बन्ने ? नेपाली युवाहरु कहिले सम्म अर्काको देशमा गुलामी गरी जिवन गुजारा गरी बस्ने ? युवा बर्गहरुलाई बैदेशिक रोजगारमा पठाउँन प्रोत्साहित मात्र गरिरहने हो भने देश समुन्नत कहिले हुन्छ ?  गाउँ गाउँ खोलीएका स्कुल कलेजहरु बेरोजगार असक्षम जनशक्ती उत्पादन गर्ने थलो मात्र बन्ने हुन् त ? कार्यालय सहयोगी देखी खरिदार, नासु, अधिकृत तथा कार्यालय प्रमुख सवैले अतिरिक्त पैश कमाउने ठाउँ मात्र हेर्ने कर्मचारी राष्ट्र सेवक कि राष्ट्र चुसक ?  जनताको शान्ती सुरक्षाको प्रत्याभुतीको ग्यारेन्टी खै ? २,४ रुपैयाँ कमाएकाले स्वदेशमा लगानी गर्ने वातावरणको सुनिश्चितताको प्रत्यभुतीको ग्यारेन्टी खै ? सरकारी संयन्त्र, निकाय जम्मै घाटामा जाने तर प्राईभेट निकायहरु जम्मै नाफामा गैहाल्ने, यसो गरे कसरी बन्छ देश/नयाँ नेपाल ? बालश्रम शोषण, बाल विबाह, तिब्र जनसंख्या बृद्धि, मोबाईल फोनको दुरुपयोग, जाँड रक्सी तथा भट्टि पसलको बृद्धि, लागु औषधी दुव्र्यशनीको बृद्धि, मादक पदार्थको व्यापक सेवन, जातिय भेगिय, लैङ्गिक स्वार्थपुर्ण राजनिती, हरेक क्षेत्रमा अनावश्यक राजनैतिक खेलको भेल, दुःखी गरीबलाई मात्र नियम कानुन,  ठूलालाई संरक्षण, बढ्दो बन विनास, चोरी सिकारी ईत्यादी सत्य तथ्य रुपमा समस्यामुलक तर समाधान हुन नसकेका प्रश्नहरु यत्रतत्र छताछुल्ल प्रत्येक जनजनमा उब्जिरहेका छन् ।  यि र यस्ता खालका थुप्रै प्रश्नहरुले ईमान्दार मान्छेहरु पनि बेचईन भएर बस्न शिवाय अरु कुनै उपाया देखिंदैन । देशमा system को खडेरी र्भसक्यो । देश भनेको cpu हो निति नियम कानुन भनेको software हो । उक्त निति नियम कार्यान्वयन गराउँनु भनेको monitor  मा display गराउँनु, print out गर्नु मतलब काम गर्नु हो । तर हाम्रो देशको त software  नै format गर्नु पर्ने भैसकेको देखिन्छ । यसको मतलब virus  ले ग्रस्त भएका सबैलाई फाँसी दिनुपर्ने, जेल हाल्नु पर्ने वा देश निर्माणको कार्यमा कडा श्रम कैदमा हाल्नु पर्दछ । राज्य सत्ता सञ्चालनका लागि नयाँ जोश भएका, अविबहित  धैर्यवान, immunity power  भएका व्यक्तित्वहरुलाई सुम्पनु पर्दछ । देशमा प्रजातन्त्र भित्रको तानाशाही शासनप्रणालीको आवश्यकता भएको देखिन्छ नत्र यि नरपिचास राक्षसी virus को अन्त गर्न सकिंदैन ।
यहाँ विश्वविख्यात दार्शनिकहरुको दर्शन गरिब निमुखा, सोझा सिधा सर्वहारा श्रमजीवी नेपाली जनताहरुको नाम बेचेर कमाई खाने भाँडोको रुपमा प्रयोग गरीरहेका छन् । एक मुल पार्टीबाट सिसा झैं टुक्रेर बनेका सयौं पार्टी बाट हामी नेपाली जनताहरुले के आष राख्ने ? आफ्नै पार्टी भित्रको विवाद मिलाउँन नसक्ने दलहरु बाट के सकारात्मक आष राख्ने र ? प्रशिद्ध दार्शनिकहरुको सिद्धान्तको खोल ओढी ब्वाँसे प्रवृत्तिका नेताहरुले १० वर्र्षमै स्वीजरल्याण्ड बनाउँछौं, यो बनाउँछौं, त्यो बनाउँछौं भन्दा तपाईं हामी जस्ता सिदा सादा नेपाली जनताहरुले  तिरेको कर, विदेशिएका गरिव वेरोजगार युबाहरुले बढाएको रिमिट्यान्स, mrp बनाउँदाको खुल्ला महंगी बाट प्राप्त रकम असुलेर रातारात अरबौं सम्पत्ति कमाईरहेका तपाई हामी सवैलाई स्पष्टै छ । 
जिल्लामै ४५ दिनमा उपलब्ध गराउँने भनिएको mrp  ३ महिना देखी ७ महिना सम्म लाग्ने गरेको छ भने राजधानी बाटै एक हप्तामा उपलब्ध हुने mrp १ महिना भन्दा बढी लाग्ने गरेको छ । देशमा रोजगार र लगानीको वातावरण नबनेपछि बेरोजगार गरीब किसानको छोरो २,४ पैशा कमाउँनलाई विदेश जाने योजना बनाउँछ तर  mrp बनाउँदा ५ देखि १० हजार आवश्यक परे ३० हजार सम्म पनि सरकारले, १० हजार देखि २० हजार सम्म दलालहरुले, २० देखि ६० हजार सम्म म्यानपावर कम्पनीले नै खाईदिए पछि गरिब कहिले माथी उठ्न सक्छ ?
ठेक्कापट्टाको कुरा गर्दा सरकाले खुले आम भ्रष्टचार हुने व्यवस्था मिलाईदिएको छ । टेन्डर आह्वान गर्दा राजनैतिक दलसंग आवद्ध रहेका युवा संगठनका कार्यकर्ताहरु, ट्यापे, मुन्द्रे, जगुल्टे इत्यादीहरुले सर्वधारण तथा ठेकेदारहरुलाई धम्क्याई टेन्डर हाल्न नदिने, रोक्ने, कुट्ने, पिट्ने र  आफूनिकटको ठेकेदारलाई टेन्डर पारीदिएर लाखौं पैंसा खाने दिने प्रचलन निकै मौलाउँदो छ । त्यसरी गुण्डा, पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई रकम वितरण गर्दै गए ठेकेदारले खाने नाफा छुट्टयाएर बचेको रकमले विकास निर्माणको काम सम्भव छ ? ति काम राम्रो र दिगो होला ?  यहि हो प्रजातान्त्रिक तथा लोकतान्त्रिक देशको मूल्य मान्यता, तरिका ? यो खुल्ला भ्रष्टचार नभै के हो ?
प्रत्येक गाविस÷नपा को रकम विनियोजित भैसकेपछि कार्य सम्पन्नताको सार्वजनिक लेखा परिक्षण, सार्वजनिक सुनुवाई नहुँदा उपभोक्ता समिति, निर्माण समिति, अगुवा सवैमाथी भ्रष्टचारको अभियोग तथा शंका पनि निकै मौलाउँदो छ । चालु खर्च तथा पुँजिगत खर्च सवैको पारदर्शि रुपमा हिसाव सार्वजनिक गर्ने प्रचलनको विकास अँझै पनि हुन नसकिरहेको कुरा सत्य हो । त्यस्तै विषयगत कार्यालयहरुले उपभोक्तहरु बाट शिर्षक नखुलेको बिभिन्न शिर्षकहरुमा रकम खाने गरेको पनि पाईन्छ । नक्कली विल भर्पाई  मिलाउँने, कमिसन खाने प्रबृत्तिहरु भैरहेका छन् । जसले गर्दा तपाई हामी जस्ता ईमानदार व्यक्तिहरुलाई काम गर्न जाँगरमा ह्रास भएको अवस्था साँचो हो । 
गाविस सचिवहरुले सेवा गाविसको कार्यालयबाटै दिनुपर्नेमा उनीहरु सदरमुकाम केन्द्रित हुने गरेको, कृषि प्रदान देशमा कृषि प्राविधिक गाविस स्तरमा अनिवार्य हुनुपर्नेमा इलाका स्तरमा मात्र त्यो पनि कार्यालय केन्द्रित, दुर्गम गाविसहरुमा त कृषि प्राविधिक को हुन यिनको काम के हो भन्ने समेत जनताहरुलाई थाहा नै छैन । कतिपय भेटेनरी, स्वस्थ्यचौकी तथा उपस्वास्थ्यचौकीका कर्मचारीहरु पनि बिदा, काज, तालिम, सेमिनार भन्दै कार्यालयमा प्राय नभेटिने अवस्था छ । उनिहरुको कार्यालय बाट कुन कुन सेवाहरु के कसरी पाईन्छ, औषधी, प्रशासनिक खर्च के कति हुन्छ सो विषयमा पनि सरोकारवाला निकाय समेतलाई पत्तो नै हुँदैन ।

शिक्षा क्षेत्रको सन्दर्भमा कतिपय विद्यालयहरु अस्तव्यस्त, अनावश्यक विदा गरिरहने, शिक्षकहरु अनुपस्थित भैरहने, शिक्षकहरु राजनितिमा संलग्न हुने, पाठयोजना, बार्षिक कार्यतालिका तथा योजना नै नबनाएर कार्य सञ्चालन गर्ने गरेका, घरमा काम गरी थाकेर आराम गर्न जाने, कोर्ष पुरा नगर्ने, विद्यालयमा मदिरा सेवन गरी जाने ईत्यादी समस्याहरु बढिरहेका छन् । पत्येक वर्ष विद्यालयको सार्वजनिक लेखा परिक्षण तथा सार्वजनिक सुनुवाई अनिवार्य रुपमा गरिनु पर्नेमा अधिकांसले गर्ने गरेको र जिशिका ले पनि त्यत्ति चासो नदिएको पाईन्छ । कतिपय विद्यालय निरिक्षकहरु तथा स्रोत ब्यक्तिहरु पनि जिल्ला केन्द्रित नेटईन्टरनेट, फेसबुकप्रेमी हुनाले विद्यालयको गतिविधिको बारेमा के थाहा ? विभिन्न पेशगत हक हितका लागि खोलिएका संघ संगठनहरुले विन कुनै वैज्ञानिक आधार मनोमानी एकलौटी मूल्य वृद्धि गर्ने, आफ्नो निर्णय मात्र सर्वेसर्वा ठान्ने, सरकारी कर्मचारीले निमुखा जनताले तिरेको करको तलभले नपुगेर पनि घुस माग्ने, ठगठाग सगै राजनितीमै व्यस्त भएर सेवाग्राहीले सेवा नपाएर कार्यालयमा दिनौं धाउँनु पर्ने बाध्यता । कार्यालयहरुको नागरीक बडापत्र सकभर त छैन भए पनि पालना नहुने । तसर्थ हरेक चीजको पनि निश्चित समय अवधि हुन्छ, अति गरे खती हुन्छ, अति गर्नु तर अत्याचार नगर्नु भने झैं लोभले लाभ लाभले विलाप हुनु पर्ने स्थिती पैदा नहोला भन्न सकिन्न । जनताले सारा कुराको पर्दाफास गर्ने पर्ने बाध्यता हुँदा पाप धुरीबाट कराउँछ भने झैं जिवन पुरै जेलमा सड्न सक्छ र राजनैति वातावरण यसरी बिग्रिंदै जाने हो भने अर्को तेश्रो शक्तिको पालो नआउला भन्न सकिन्न अव । kcudaya767@gmail.com